नेपालको सबैभन्दा कहाली लाग्दो समस्या यो भन्दा अर्को के हुन सक्ला ? किनकी, जुन देशमा बार्षिक २ लाख जनाको कालगतिले मृत्यु हुने गरेको छ । ५ लाख जना स्थायी रुपमै विदेसिने गरेका छन् । तर वर्षमा ४ लाख भन्दा कम शिशु जन्मन्छन् । यस्तो देशको अधोगति नभए कस्तो देशको हुन्छ त ? यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने अबको २० वर्षपछि देशको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँहरु निर्जन हुने त पक्का पक्की छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङका अध्यक्ष सन्देश पौडेलले आँफूले अक्षर चिनेको स्कुलको तस्वीर सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्दै लेखेका छन् –‘ विद्यार्थी नपाएर टुहुरो बनेको मेरो प्यारो ज्ञानेश्वरी स्कुल ।’ विद्यार्थीको अभावमा पाँच वर्ष अघि देखि बन्द भएको ज्ञानेश्वरी प्रावि २०३३ साल ताका खुलेको हो । २०५० साल अघिसम्म पनि उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीहरु अटाई नअटाइ हुन्थे । ‘मेरो गाउँको स्कुलको हालत पनि यस्तै हो’ भनेर पौडेलको पोष्टमा प्रतिक्रिया गर्नेहरु पनि उल्लेख्य देखिए । देशबाट युवा पलायन हुने दर यस्तै रह्यो भने काठमाडौंका घर पनि खाली हुने प्रतिक्रिया अर्का पत्रकार विपेन्द्र घिमिरेको छ ।
समाजसेवी हरि पौडेलको टिप्पणी भने ज्यादै कडा छ । उनले लेखेका छन् –‘आफ्नो छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउने सरकारी स्कुलका शिक्षक सबै भन्दा बढी दोषी हुन् । आफ्ना छोराछोरी सहरी महंगा स्कुलमा पढ्न पठाएर अरुका छोराछोरी गाउँका स्कुल कलेजहरूमा पढाइदिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्ने स्थानीय राजनीतिकर्मी पनि उत्तिकै दोषी हुन् । आफ्ना छोराछोरी युरोप अमेरिकातिर ‘सेटल’ गरेर अरुका छोराछोरी नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्दै भाषण दिने बुद्धिजीवी र व्यापारी पनि यो समस्याका भागिदार हुन् । आफु शहरमा आनन्दको जीवन बिताएर बस्ने अनि अरुलाई गाउँमा केही गर्नुपर्छ भनेर भाषण दिने पातकीहरू बाँचुन्जेल यस्तै हो, जस्तो लाग्छ ।’
कहाली लाग्दो युवा पलायन
सन् २०२४ को तथ्यांक आउन बाँकी छ । सन् २०२३ मा करिब ७१ हजार नेपाली स्थायी बसोबास गर्न विदेश गए भन्ने समाचार सुन्दा जो कसैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर सरकारी निकायले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक यही होे । यी ७१ हजार नेपालीहरुले स्थायी बसोवासका लागि देश छाडेको आधिकारिक रुपमै खुलाएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
विवरण नखुलाई स्थायी बसोबासका लागि विदेसिनेहरुको संख्या योभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान अध्यागमन विभागको छ । किनकी विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने प्रयोजनका लागि २०२३ मा नेपाल छाड्नेहरुको संख्या एक लाख ६७ हजार चार सय ८५ छ । विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जानेमध्ये आधाजसो उत्तै बस्ने गरेको विगतको अनुभव छ । यसैगरी अस्थायी बसोबासका लागि विदेश जानेहरुको संख्या ९१ हजार तीन सय ४९ छ । अस्थायी बसोबासका लागि भनेर जानेहरु पनि अधिकांश नफर्केने गरेको र उतै स्थायी बसोबास गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।
यसैगरी यो वर्ष एक लाख आठ हजार ५४२ जना विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा अध्यायनका लागि विदेशिएका छन् । उच्च शिक्षा अध्यायनका लागि विदेसिने युवाहरु पनि अधिकांश स्थायी रुपमा उतै बस्ने चलन छ । पर्यटकीय भिसामा जानेहरु मध्ये पनि कतिपय विभिन्न बहानामा उतै बस्ने गरेका छन् । यो वर्ष २ लाख ४ हजार ५१८ जना पर्यटकीय भिसामा विदेश गएका छन् । यसरी हेर्दा सन् २०२३ मा मात्रै करिव ५ लाख नेपालीहरु स्थायी बसोबासका लागि विदेसिएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
अहिलेसम्म कति नेपाली स्थायी रुपमा विदेसिएका छन् ? भन्ने एकीन तथ्यांक भने नेपाल सरकारसँग छैन । जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा २१ लाख नेपाली विदेशमा रहेको उल्लेख छ । तर परिवार सहित विदेसिएकाहरुको विवरण जनगणनाको तथ्यांकमा समेट्न सरकारले सकेको छैन । नेपालको सबैभन्दा कहाली लाग्दो समस्या यो भन्दा अर्को के हुन सक्ला ? किनकी जुन देशमा बार्षिक २ लाख जनाको कालगतिले मृत्यु हुने गरेको छ । ५ लाख जना स्थायी रुपमै विदेसिने गरेका छन् । तर वर्षमा ४ लाख भन्दा कम शिशु जन्मन्छन् । यस्तो देशको अधोगति नभए कस्तो देशको हुन्छ त ? यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने अबको २० वर्षपछि देशको पहाडी क्षेत्रका अधिकांश गाउँहरु निर्जन हुने त पक्का पक्की छ ।
तराई तथा शहरी क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको अभाव हुनेछ , धेरै जसो स्कुल कलेजहरु बन्द हुनेछन् । भौतिक विकासका पूर्वाधारमा गरिएको लगानी प्रयोग बिहिन हुनेछ । एक जना नागरिकलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा प्रदान गर्न राज्यका तर्फबाट १५ लाख रुपैंया खर्च गरिएको तथ्यांक छ । तर उनीहरु स्वदेशमा संभावना नदेखेर सँधैका लागि विदेसिएका छन् । राज्यको लगानी यसरी खेर गइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री , पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु , जिम्मेवार राजनीतिकदलका शीर्ष नेताहरुको प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने युवाहरु विदेश पलायन हुने सिलसिला प्रति राज्य कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ । देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहिसकेका वा रहेका अधिकांश व्याक्तिले विदेशमा घर जग्गा खरिद गरेका छन् । उनीहरुका सन्तती स्थायी रुपमै विदेशमा छन् । यतिसम्मकी वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले दुईवर्ष अघि सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बेलायतको लण्डनमा घर किन्न सकेकोमा गौरवको अनुभूति भएको बताएका थिए ।
२०४८ साल देखि लगातार देशको नीति निर्माणको निर्णायक तहमा रहेका नेता सुभाष नेम्वाङको डेढ वर्ष अघि निधन हुँदा उनका दुवै छोरा विदेशमा रहेको समाचार बाहिरियो । पौडेल र नेम्वाङ त उदाहरण मात्रै हुन् । देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकांशको हालत यस्तै छ । अनि देश कहाँबाट सप्रन्छ ? कि त परिवार नियोजनको कार्यक्रम खारेज गरेर सकेसम्म धेरै सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्नु प¥यो , होइन भने अरु काम थाति राखेर पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न एकलव्य ढंगले जुट्नु प¥यो । यति पनि गर्न सकिन्न भने देश रित्तिनबाट जोगाउन सकिने अवस्था देखिएन ।
जनगणनाको डरलाग्दो तथ्यांक
दुई वर्ष अघि प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले पहाडी र हिमाली जिल्लाको जनसंख्या कहाली लाग्दो रुपमा घटिरहेको देखाएको छ । २०५८ सालदेखि सुरु भएको जनसंख्या घट्ने यो रफ्तार अझै २० वर्ष जारी भयो भने के हालत होला ? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म पहाडका गाउँहरु गुल्जार थिए । सडक थिएन , बिजुली थिएन , खानेपानीको सुविधा थिएन , विद्यालय भवनहरु थिएनन् , संचारको सुविधा थिएन तर पनि पहाडमा मानिसहरु हतपत्ति बसाइँ सर्दैनथे ।
२०४८ सालमा सरकारले हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने अभियान चलायो । साविकका सबै विद्यालयहरुमा पक्की भवन बनाउने निर्णय गर्यो । २ सय जनसंख्या बराबर एक प्रावि र १ हजार जनसंख्या बराबर माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्ने अभियान चलाइयो १२ कक्षासम्मको शिक्षा गाउँमै बसेर लिन सकिने प्रवन्ध भयो । २०५१ सालमा बनेको सरकारले आफ्नो गाउँ आँफै बनाउँ अभियान संचालनमा ल्याएर हरेक गाविसलाई कम्तिमा ३ लाख रुपैंयाका दरले बजेट दिन थाल्योे , यो बजेट बढ्दै जाँदा बार्षिक एक करोड रुपैंया नाघ्यो । इमान्दार जनप्रतिनिधि पाएका गाविसहरुले सडक , विजुली , संचार खानेपानी लगायतको प्रवन्ध गरे । विकासका आधारभूत पूर्वाधार भनेका यिनै हुन् । तर मानिसहरु पहाडका गाउँबाट धमाधम बसाँई सर्न थाले । यतीबेला पहाडी क्षेत्रका गाउँका गाउँ खाली भएका छन् । गाउँमा घरहरु छन्, तर मान्छे छैनन् ।
गाउँका अधिकांश घरहरु रित्ता हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । जसका कारण विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरु खाली भए । सडक प्रयोग विहिन भयो । खानेपानी तथा विजुली बत्तिका पूर्वाधारहरुमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भयो । यो नोक्सानी त पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको आर्थिक लगानीको मात्रै हो । गाउँका गाउँ खाली हुँदा सभ्यता तथा संस्कृति पनि मासिएको छ, इतिहास मेटिएको छ । यसको नोक्सानीको मुल्य अंकमा उल्लेख गर्न सकिँदैन । किनकी पहाडका हरेक गाउँहरु पृथक पृथक विशेषता बोकेका ऐतिहासिक गाउँहरु हुन् । अर्कातिर पहाडका मानिसहरु बसाँई सरेर जुन ठाउँमा पुगेका छन् , त्यो ठाउँको मौलिक सभ्यता संकटमा परेको छ । त्यो ठाउँका रैथानेहरुको सबैथोक अतिक्रमण भएको छ ।
उदाहरणका लागि कुनै बेला थारुहरुको मात्रै आवादी रहेको चितवन जिल्लामा यतिबेला थारु जातिका मानिस , उनको भाषा तथा संस्कृति फेला पार्न हम्मे हम्मे पर्छ । चितवनमा पुगेर हेर्दा कुन थारु हो, कुन गुरुङ हो ? वा अन्य कुनै जातजाति हो भन्ने छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । यो नोक्सानी पनि आर्थिक अंकमा मापन गर्न सकिन्न । यो मामिलामा दोष कसको ? अब पहाडका गाउँहरुलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन के गर्ने ? भन्ने तर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुप्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उहाँको पार्टी अझै बढी गम्भीर हुनु जरुरी छ । पहाडका गाउँहरु यसरी रित्तिनुको मुख्य कारक भनेको माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हिंसात्मक गतिविधि नै हो । मान्छेले यत्तिकै आफ्नो थात थलो छाड्दैन । जीउधनको सुरक्षा नभए पछि छाड्ने हो । हुनेखाने मान्छेहरु लखेटिए पछि गाउँहरु खाली हुने क्रम बढेको हो ।
थातथलो छाडेर बसाइँ सरिसकेका मानिसहरु यथास्थितिमा पुन गाउँमा फर्किने अवस्था रहन्न । द्वन्द्वका घाउहरु अब निमिट्यान्न बनाइनु पर्छ । अब फेरि यस्तो द्वन्द्व कहिल्यै नहुने प्रत्याभूति दिनु पर्छ । पहाडका गाउँमा मन्छे बस्न छाड्नुको पछिल्लो कारण भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पनि हो । छोरा रोजगारीका लागि विदेश जाने, नाती नातिनालाई अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढाउने भन्दै बुहारी सहर पस्ने अवस्था हुँदा गाउँहरुमा बुढाबुढी मात्रै बाँकी रहे । तर वृद्ध उमेरमा स्वास्थ्यमा अनेक समस्या आइलाग्ने , नियमित जाँच तथा औषधी सेवन गर्नुपर्ने भएकोले बुढाबुढीहरु पनि गाउँमा बस्न छाडे । जसका कारण गाउँहरु खाली भए ।
कसरी रित्तिँदैछन् गाउँहरु ?
माओवादी ‘जनयुद्ध’को उद्गम मानिने पश्चिम रुकुम अन्तरगतको वाफिकोट गाउँपालिकाको एउटा समाचारले दुई वर्ष अघि मलुकभर सनसनी मच्चायो । अमेरिका पलायन हुने लहरका कारण वाफिकोट गाउँपालिका अन्तरगतका करिव आधा दर्जन गाउँहरु रित्तिन लागेको समाचार थियो त्यो । यी आधा दर्जन गाउँहरुबाट मात्रै एक हजार जति अमेरिका पुगेका छन् । एक हजार जति जाने तयारीमा रहेको बाफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनककुमार बाठा मगरले जनाएका छन् ।
गाउँ पालिका अध्यक्ष बाठामगरका अनुसार स्याला गाउँमा १ सय घरधुरी छन् । जसमध्ये ८० घरधुरीबाट कम्तिमा एक जना अमेरिका पुगेका छन् । बाँकी २० घरधुरीबाट पनि अमेरिका जाने तयारीमा छन् । यसै गरी बाकी नामक गाउँका १३ घरधुरीमध्ये ११ घर धुरीका कम्तिमा एक एक जना सदस्य अमेरिका पुगिसकेका छन् । बाकी र स्याला गाउँ त उदाहरण मात्रै हन् , वाफीकोट गाउँ पालिका अन्तरगतका अन्य ४ वटा गाउँको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न छैन । परिवारको एक सदस्य अमेरिका पुग्ने र दुई चार वर्ष पछि श्रीमती , छोरा छोरी र बाबु–आमालाई समेत अमेरिका लैजाने क्रम बढेका कारण गाउँहरु नै रित्तिने तरखरमा छन् ।
स्याला गाउँबाट अमेरिका पलायन हुने डेढ सय जनामध्ये २२ जना शिक्षक, ११ जना प्रहरी र ४ जना सैनिक हुन् । अमेरिका जानका लागि एक व्याक्तिले ५५ लाख देखि ८० लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक गाउँपालिकाले राखेको छ । प्राय जसो अवैधबाटोबाट अमेरिका छिरेका र छिर्ने तरखर गरेका हुन् ।
पहिलो कुरा त सिंगो गाउँ नै रित्तिनु भनेको सयौं वर्षदेखिको सभ्यता समाप्त हुनु हो । दोस्रो कुरा यसरी गाउँ रित्तिँदा राज्यले विकासका पूर्वाधर निर्माणमा गरेको लगानी वालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ । किनकी सडक , विजुली , संचार , विद्यालय , स्वास्थ्य चौकी , खानेपानी लगायतका संरचना खेर जान्छन् । जीवन यापन हुनै नसकेर आफ्नो थातथलो छाड्दै विदेश पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएको हो भने एउटा ढंगले विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर रुकुमका यी गाउँहरु रित्तिनुको कारण जीवनयापनमा उत्पन्न कठिनाई होइनकी जस्तो देखिन्छ । किनकी घर पायक जागिर खाइरहेका २२ जना शिक्षक पलायन भएका छन् । सेना , प्रहरी पलायन भएका छन् । अमेरिका पलायनका लागि प्रतिव्याक्ति ५५ देखि ८० लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्ने गरेको समाचार आएको छ । विपन्न व्याक्तिले यति धेरै रकम खर्च गर्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको हो ।
पश्चिम रुकुमको मात्रै होइन सिंगो मुलुककै ज्वालन्त समस्या हो यो । तीन दशक अघिको तुलनामा गाउँमा भौतिक विकासका पूर्वाधार मज्जाले पुगेका छन् । आर्थिक सम्पन्नता बढेको छ । तर भौतिक विकासका पूर्वाधार जति धेरै बढ्यो , आर्थिक सम्पन्नता जति धेरै बढ्यो , गाउँ खाली हुने क्रम पनि त्यति नै धेरै बढेको छ । यो कुरा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । भौतिक विकासका पूर्वाधार पुगेपछि गाउँमै केही पैसा कमाई हुने र त्यही पैसा प्रयोग गरेर शहर बजारमा घर घडेरी जोड्ने तथा बसाँइ सर्ने क्रम बढेर गएको छ । यसमा दोष कसको हो ? राज्यको दोष की ? संवन्धित परिवार या व्याक्तिको दोष ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
कि त २०४६ साल अघि जस्तै पासपोर्ट वितरणमा कडाई गर्नु पर्यो । कि त बसाँइ सराइँ गर्न नपाउने कानुन ल्याउनु प¥यो । तर लोकतन्त्रमा यी दुवै कुरा संभव हुँदैन । शहरमा घर घडेरी हुनेको सामाजिक हैसियत बढ्ने , अमेरिका लगायत अति विकसित मुलकमा छोरा छोरी हुनेहरुको इज्यत बढ्ने सामाजिक मनोविज्ञान नै यो समस्याको मुख्य कारण हो । आफ्नै थातथलोमा बसोबास गर्ने, आफ्नै थातथलोको उन्नती गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन राज्यले कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुन्न ।
अब गाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई जोड दिनुपर्छ । युवालाई उत्पादन प्रकृयामा समावेश गरिनुपर्छ । गाउँमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट रोजगारी गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । शहरमा भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान तथा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध गरिनुपर्छ । पहाडका गाउँमा स्थायी रुपमा बस्नेहरुलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गरी एकीकृत कार्यक्रमका प्याकेज ल्याउन ढिलाई भइसकेको छ । अवस्था यस्तै रहने हो भने अबको दुई दशकमा नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पुराना गाउँहरु अधिकांश रित्तिने छन् । देशले चुकाउनु पर्ने मुल्य सानो हुने छैन । एक पटक रित्तिएका गाउँहरु जस्ताको तस्तै पुनस्र्थापना गर्न संभव हुँदैन ।
प्रतिक्रिया