काठमाडौँमा कतिवटा नयाँ पोखरी बने ? कति दलदल या सिमसार क्षेत्रको संरक्षण भयो ? कति जलाधार र जलाशयहरूको खोज र संरक्षण भयो ? भूमिगत पानी सुक्न नदिन र रिचार्ज हुने व्यवस्था मिलाउन हामीले कति काम गर्यौँ ? हिजो ठुलो नदी मानिने बाग्मती आज किन सुक्यो ?
बेलायतमा ‘रिजरभायर’ (मानव निर्मित जलाशय) हजारौँ छन् । घरको धारामा चैबिसै घन्टा आउने पानी मूलतः यस्तै स्रोतबाट प्रशोधित भएर आउँछ । सयौँ वर्षदेखि आकाशबाट बर्सिने पानीलाई यस्ता कृत्रिम ताल बनाएर संरक्षण गरिने रहेछ । हाल दुई सय बढी रिजरभायर बाहेक असंख्य प्राकृतिक ताल, दह या पोखरी पनि छन् ।
बेलायतमा सकेसम्म भूमिगत जलको प्रयोग गरिन्न । भूमिगत जलको दोहनले पर्यावरणीय संकट निम्त्याउन सक्ने, अत्यधिक दोहनले जलस्तर कम भई नदीनाला सुक्ने, माटोको गुणस्तर बिग्रने र बाढीपहिरो या भूक्षयको जोखिम बढ्ने हुनाले वर्षाको पानीलाई यसरी संरक्षण गर्ने र भूमिगत जलस्तर कायम राख्ने गरिन्छ ।
विश्वकै महँगो र सघन जनसंख्या भएको लण्डन शहरमा समेत ७० प्रतिशत पानी यस्तै रिजरभायरबाट सप्लाई हुने रहेछ । भूमिगत जल प्रयोग गरे पनि त्यसलाई रिचार्ज गर्न पर्याप्त खुला ठाउँ छोडिएको छ । यत्रो घना शहरमा ८४ लाखभन्दा बढी त रूखहरू नै छन् । २१ प्रतिशत शहरको भूभाग त रूखले नै ढाक्ने रहेछ । एउटै शहरमा दर्जन बढी रिजरभायर छन् । यसो सोच्नुस् त, तीन हजार पार्कको शहर कस्तो होला । पार्क पनि रत्नपार्क जस्तो घरको बगैँचाजत्रो होइन, ३–४ बिघाको पनि होइन, ३–४ हजार बिघासम्म फैलिएका । त्यहाँ मान्छेमात्रै होइन, स्यालदेखि हरिणसम्म, लोखर्केदेखि चराचुरुंगीसम्म निर्बाध घुम्छन् । लण्डनसँग ४० प्रतिशत भाग त पब्लिक स्पेस अर्थात् सार्वजनिक खुला स्थान नै रहेछ ।
तुलना गर्नका लागि काठमाडौँसँग पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेछ । त्यो पनि ‘ग्रीनस्पेस’ होइन । पार्क त शून्यजस्तै छ । न घर अगाडि गार्डेन, न घरपछाडि बगैँचा । शहरको धुलोधुआँ र कार्बन केले सोसोस् ? हावा किन विश्वकै प्रदूषितमध्ये एक नहोस् ? र मुख्य कुरा भूमिगत जल कसरी रिचार्ज होस् ?
तर सधैँ यस्तो थिएन । काठमाडौँ हिटी नै हिटी अर्थात् पँधेरै पँधेरोको शहर थियो । दरबारको नाम समेत हिटीबाटै थियो । सार्वजनिक ठाउँमैँ सुनको धारो विश्वमा कति होलान् ? आज घरको धारामा पानीभन्दा हावा बढ़ी आउँछ । काठमाडौँ नदी नै नदीको शहर थियो । उपत्यकामा दर्जन बढी नदी थिए । कागज, कानुन र कहीँकतै नक्सामा आज पनि छन्, तर ती ‘ओपन ढल’जस्तै छन् ।
काठमाडौँ पाटी नै पाटीको शहर थियो, पाटीकै नाममा बस्तीको नाम चल्थ्यो, आज हिँड्दा हिँड्दै थाकेर टुच्च बिसाउने ठाउँ पनि छैन । काठमाडौँ पोखरी नै पोखरी र दह नै दहको शहर थियो । काठमाडौँको अद्भुत वास्तुकला त चीनसम्मै पुगेको थियो । घरनिर्माणको आफ्नै शैली र सामग्री थियो । आज कङ्क्रिटको जंगलजस्तो छ । आज गोरखपुर र काठमाडौँ उस्तै देखिन्छन् । समग्रमा काठमाडौँ गौचरन, बगैँचा, जंगल, टुँडिखेल, मण्डप, पाटी, जात्रा, मेला, कला र पानीको मौलिक शहर थियो । यो नदीको शहर थियो ।
हामीले पानी संरक्षणबारे हाम्रा पुर्खाले जाने र गरे जति काम पनि गर्न सकेनौँ । काठमाडौँमा कतिवटा नयाँ पोखरी बने ? कति दलदल या सिमसार क्षेत्रको संरक्षण भयो ? कति जलाधार र जलाशयहरूको खोज र संरक्षण भयो ? भूमिगत पानी सुक्न नदिन र रिचार्ज हुने व्यवस्था मिलाउन हामीले कति काम ग¥र्यौँ ? हिजो ठुलो नदी मानिने बाग्मती आज किन सुक्यो ?
कति कुरा त आजको भोलि गर्न सकिन्न । गरेर पनि हुँदैन । तर काठमाडौँ उपत्यकाको अत्यधिक भूमिगत जल–दोहनलाई नरोक्ने हो भने अर्बौँ रुपियाँ सफाइमा खर्च गरे पनि हामीले नदी फर्काउन सक्दैनौँ । नदीबिनाको शहर मुर्दाजस्तै हुन्छ । कङ्क्रिटका कारण रिचार्ज नहुने र दोहनचाहिँ भइरहने स्थितिले हामीलाई ठुलो पर्यावरणीय दुर्घटनातिर लैजाँदै छ । रगतमैँ पानी रहेन भने मुखमा पिलाएर मात्रै मान्छे बचाउन ढिलो हुन सक्छ । छिमेकी भारतले यो बुझेर कदम चालिसक्यो । उसले धमाधम रिजरभायर त बनाएकै छ, गाउँगाउँ र घरघरमा बर्खाको पानी जमिनमुनि जाने गरी डिजाइन, चेतना र प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन् । विगत पाँच छ वर्षमा जलस्तर तीन गुनासम्म बढेको छ । माटोको गुणस्तर समेत वृद्धि भएको छ । पानी बच्यो भने हामी मात्रै बच्दै नौँ, पर्यावरण बच्छ, जैविक विविधता बच्छ, स्थानीय रुखबिरुवाका प्रजाति बच्छन् । जीवजन्तु र हाम्रै मानसिक स्वास्थ्य पनि बच्छ ।
हामीसँग हिमाल र ६ हजार जति स्वच्छ नदी र खोला भएकाले यसअघि जलाशय निर्माणमा ध्यान नगएको हुनसक्छ । तर अब बुद्धिमानीपूर्वक स्थानीय तलाउ, दह या सिमसार क्षेत्रलाई बचाउ गर्दै हरेक गाउँपालिकाले बर्खे पानीको संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने, चुरे र महाभारतको तत्काल संरक्षणमा नलाग्ने हो भने काठमाडौँमात्रै होइन, भरतपुर, नेपालगञ्ज, विराटनगर, महेन्द्रनगरजस्ता शहरले पनि पानीको ठुलो संकट बेहोर्ने दिन आउँछ । धरानले त रित्तो गाग्रो बोकेर काकाकुल काठमाडौँ धाइसकेको खबर छ । केही काम त भएका पनि छन् । बाग्मतीमाथि विशाल जलाशय बनेको छ । काठमाडौँका मेयरले खोला, तलाउ र पोखरीको संरक्षणमा चासो र चिन्ता देखाएका छन् ।
धेरै स्थानीय निकायले आआफ्नो क्षमता अनुसारका योजना कार्यान्वयन गर्दै छन् । यसलाई राष्ट्रिय गौरव र महत्त्वको बनाएर कम्तिमा एक गाउँपालिका एक तलाउसँगै पानी, जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटन एकैसाथ अघि बढाउने योजना लागू गर्न सके कस्तो हुन्थ्यो होला ? तपाईंको क्षेत्रमा, गाउँ या शहरमा यस्तो काम भएको छ भने तस्बीरसहित शेयर गर्नुहोला । के थाहा, त्यही तस्बीर अर्को गाउँका लागि प्रेरणा र उदाहरण बन्न पनि सक्छ ।
अमेरिकी अनुभव
अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरा, छोरी, जुवाइँ, साला, भतिज, बिजनेस पार्टनर जसलाई जहाँ नियुक्ति दिन पनि सक्छ । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिए पनि त्यो चल्छ । त्यहाँको व्यवस्था राष्ट्रपतीय हो ! जनताले राष्ट्रपति चुन्ने हो, राष्ट्रपतिले अरू चुन्ने हो । उसले अध्यागमनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनि कर व्यवस्थादेखि मानवअधिकारजस्ता क्षेत्रमा शपथ खाएको एक मिनेटमैँ निर्णय गर्न सक्छ । त्यो तत्काल कानुन बन्छ । उसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मात्रै होइन, भविष्यमा लाग्न सक्ने मुद्दामा समेत आजै ‘पार्डन’ दिन सक्छ । उसमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दैन । सिनेटको दुई तिहाइ मत नभई उसलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्न ।
राष्ट्रपति भएकै दिन डोनाल्ड ट्रम्पले ‘कलर ब्लाइन्ड, मेरिट बेस्ड’ शासनको घोषणा गरे । यसले जातीयदेखि लैंगिक समानुपातिकता, समावेशी या समतामूलक कानुनी र समाजिक अभ्यासलाई तत्काल चुनौती दिन सक्छ । महिला र पुरुष भन्ने जम्मा दुई लिंग छन् भनेर आजसम्मका अभियान, आन्दोलन, भाष्य र कानुनलाई एकैपल्ट ‘अनडु’ गरे ।
विश्वका अरबौँ गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने निर्णय गर्दै उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलग हुने निर्णय गरे । एक दिनमैं उनले बढ्दो तापक्रम र हरितगृह ग्यासको नियन्त्रणसबन्धी महत्वपूर्ण मानिएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने निर्णय गरे । उनले एक्लै जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्यको घोषणा गरे । अध्यागमन कानुन परिवर्तनको घोषणा गरे । उनले आगामी दिनमा समेत स्वविवेकले कानुन बनाउनेछन्, न्यायाधीशदेखि राजदूतहरू नियुक्त गर्नेछन् ।
१६ सय जना अभियुक्तलाई त उनले एकै दिन माफी दिएका छन् । यो उनलाई व्यवस्थाले दिएको हक र दायित्व हो । यो हकको स्रोत अमेरिकी जनता नै हुन् । उनका नीति मन नपरे आवधिक निर्वाचनमा उनलाई या उनको लिगेसी अघि बढाउने दलको उम्मेदवारलाई भोट नदिन सकिन्छ । हाम्रो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो । निर्दलीय व्यवस्था हटाएर हामीले ल्याएको व्यवस्था बहुदलीय हो । दल हुने, जनताले दल छान्ने र दलले शासन गर्ने हाम्रो व्यवस्था हो ।
दलीय व्यवस्था भएकाले हामी जनता स्वतः दलीय हौँ । एउटै मान्छे सबै दल र विचारको हुँदैन । ऊ एकपल्ट एउटा विचार या दलको हुन्छ । उसैलाई भोट हाल्छ । जसले सबै भन्दा बढ़ी भोट पाउँछ, जनमत उसैले पाएको मानिन्छ । जनताले शासन गर्ने दलमापÞर्mत् हो । दल भन्नु नै जनता हो । तर हामी दलीय व्यवस्थाका लागि तैयार छैनौँ । दलीय हुनु भनेको खराब या अस्पृश्य हुनु हो जस्तो ठम्याइ हाम्रो छ । दले भन्यो भने गाली हुन्छ । भोट हाल्ने दललाई, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनाउने र देश चलाउने जिम्मा दललाई तर दलीय नियुक्ति भन्ने बित्तिकै बर्बाद नै भएजस्तो हामीलाई लाग्छ । त्यो पनि आफ्नो रुचिको दल भए दलीय जस्तो लाग्दैन । अर्को दलको भए योग्य नै भए पनि सही लाग्दैन ।
संसदीय बहुमत भएको कुनै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्यायो भने हामीलाई लौ बित्यास भयो जस्तो लाग्छ । जबकि संविधानका अंश नै फेरबदल हुने गरी बाहेक अन्य कानुन बनाउने अधिकार शासन गर्ने दलसँग हुन्छ । हाम्रो मानसिकता दलविरोधी छ । दलको सदस्य या भोटर भन्ने बित्तिकै त्यो हनुमान, भक्त, झोले या दले हुन्छ । जबकि हामीले लेखेको संविधान र व्यवस्थाले नै हामीलाई दलीय बनाउँछ ।
हाम्रो सोच र व्यवस्थाबीच तारतम्य छैन । समानुपातिक भनेर मान्छे समेत नहेरी दललाई भोट हाल्ने व्यवस्था आज छ । भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आए पनि उसले अध्यादेश ल्याउन, मनखुशी कानुन संशोधन गर्न, आफूखुशी नियुक्ति, सरुवा र हटाउन थाल्यो भने हामी त्यो व्यवस्थाको फेरि विरोध सुरु गर्छौं । प्रचण्डले रेणु दाहाललाई सोझै मेयरको सर्टिफिकेट दिएका होइनन् । चुनाबमा टिकट दिएका हुन् । उनलाई जिताएको जनताले हो । तर पनि छोरीलाई मेयर बनाएको आरोप लागिरहन्छ । के केपी ओली, गगन थापा या रवि लामिछाने कार्यकारी प्रधानमन्त्री बने भने पनि तिनलाई आफूखुशी कानुन फेर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पुनर्विचार गर्न या आन्तरिक नियुक्ति र सरुवा गर्न हामीले पक्कै दिँदैनौँ ।
हामी जस्ता छौँ, नेता र दल पनि त्यस्तै छन् । सबै त्यस्तै भएपछि देश पनि त्यस्तै नै हुन्छ । हामीसँग देशको अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता या उत्पादकत्वबारे बहस गर्ने जाँगर छैन । त्यसैले हामी व्यवस्थाको पछि लागेका छौँ । यो फेरे हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । फेरिन्छ । फेरि फेर्ने इच्छा हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रको जापान, हाम्रो जस्तै व्यवस्थाको भारत र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीवाला अमेरिका सबैले राम्रै गरेका छन् । लोकतन्त्रको बेलायत र कम्युनिस्ट चीन पनि ठीकठाकै छन् । हामीचाहिँ व्यवस्थामै अल्झेर डिप्रेसनमा छौँ ।
प्रतिक्रिया