संविधान संशोधनको औचित्य

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैँमा खराब होइन । तर, यसको दुरुपयोग व्यापक भएको छ । खास गरीकन साना र मधेसी दलका नेताहरूले आफ्ना नातेदारलाई यसमार्फत् ल्याउने, चुनावमा बढी पैसा दिने ठेकेदार, तस्कर, व्यापारी र उद्योगपतिलाई समानुपातिक सिट बिक्री गर्ने कृत्य पनि भएका छन्

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमानको गठबन्धन सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको सहयोग र समर्थन प्राप्त छ । यस अर्थमा संख्याबलको हिसाबले वर्तमानको गठबन्धन सरकार बलियो त छ नै, यसले राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेण्टी पनि प्रदान गर्दछ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, नेपालको संविधान (२०७२) मा केही संशोधनको आवश्यकता महसुस भई आएको हो । सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा एमाले बीच संविधान संशोधनको विषयमा सहमति पनि भईसकेको छ । संविधान संशोधन, कुन कुन धारामा हुन्छ, भन्ने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन तर विस्तार–विस्तारै यस दिशामा गठबन्धन सरकारले कदम चाल्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले पनि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, समाजको पथ प्रदर्शक हो, समाजलाई डो¥याउने मुल कानून हो, यो मुल कानुन समय अनुकुल परिवर्तित, परिमार्जित हुँदै जानु पर्छ, भनेका छन् । नेकपा एमाले तथा नेपाली काँग्रेसबचि सत्ता सन्चालनका लागि भएका सहमतिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई बनाउने लगायत उद्देश्य पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जननिर्वाचित संविधानसभावाट, संविधान निर्माण होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना दशकौं पुरानो थियो । एक दशकसम्म सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी पार्टीको यो प्रमुख माग पनि थियो । माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षमा १७ हजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएको अनुमान छ । उक्त अवधिमा देशको अर्बौं–खर्बौंको चल र अचल सम्पति नाश भयो ।

संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो, तर दुई वर्षको कार्यकाल अस्तित्वमा आएको पहिलो संविधान सभाले आफनो कार्यकाललाई चार वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि संविधान जारी गर्न सकेन । दोश्रो संविधान सभाले डेढ वर्षमै संविधान जारी ग¥यो । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता लगायतका विषयलाई संविधानको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । मधेसी दलहरूलाई नागरिकता समस्याको सम्बन्धमा केही गुनासो थियो तर अब त नागरिकताको समस्याको समाधान पनि भईसकेको छ ।

सङघीय संरचनाको सिमांकनलाई स्वीकार गरेर नै मधेसी दलहरूले दुई–दुई पटक चुनावमा भाग लिए तथा विगत ७–८ वर्ष देखि मधेस सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छन् ।
संविधानको धारा २७४ संविधान संशोधन ः (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन, भने उल्लेख छ । अर्थात् संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता र आदर्श विपरीत कुनै माग छैन् भने संविधानमा संशोधन हुन सक्दछ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धित धारा ८४ (१) ख मा संशोधन आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैमा खराब होइन तर यसको दुरुपयोग व्याप्क रुपमा भएको छ । खासगरिकन साना र मधेसी दलका नेताहरूले आफनी श्रीमती र पारिवारिक नातेदारलाई यस कोटा अन्तर्गत मनोनित गरेर ल्याउने, त्यो नभए समानुपातिकको सिट, चुनावमा बढी पैसा दिने ठेकेदार, तस्कर, व्यापारी र उद्योगपतिलाई विक्री गर्ने कृत्य पनि भएका छन् । ८४ (१) ख को उद्देश्य त दशकौं देखि पार्टी संगठनमा काम गर्दै आएका पढे लेखेका, सोझा, ईमान्दार र समर्पित कार्यकर्तालाई संविधानको निर्माणमा, कानुनको निर्माणमा अवसर प्रदान गर्नु हो । तर यस कोटाको व्याप्क मात्रामा दुरुपयोग भईरहेका छन् ।

फेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कै कारण कुनै एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नै छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै राजनैतिक अस्थिरताको मूल कारक हो, तसर्थ यस धारामा संशोधन आवश्यक छ । यहाँ, भारतका संविधान निर्माण डा.भीमराव आम्वेडकरको विचारलाई उदधृत गर्नु मनासिव हुनेछ “संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउने नेताहर खराब रहेछन् भने राम्रो संविधान पनि खराब हुन जान्छ जबकी राम्रा र ईमानदार नेताहरूको हातमा जस्तो सुकै संविधान आउँदा पनि त्यसवाट देश र जनताको हितमा काम हुन सक्दछ ।” समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि र द्रुत विकासका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि धारा ८४ (१) ख मा संशोधन आवश्यक छ ।

सरकार गठन सम्बन्धि संविधानको धारा ७६ का केही उपधाराहरूमा पनि संशोधन आवश्यक छ । धारा ७६ (५) मा संशोधन अपरिहार्य छ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले आफनो विधेयकलाई संसदवाट पारीत गराउनु पर्ने हुन्छ यस्तोमा एउटा स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु मजाक नै हो । यस धाराले ५ वर्षे जागिरको ग्यारेण्टी दिए जस्तो देखिए पनि यो पनि राजनिितक अस्थिरताको एउटा अर्को ठुलो कारण हो । दलकै सांसद स्वतन्त्रको रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्नु दलीय प्रणालीको पनि उपहास हो । संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरी चुनावको सिफारिस गर्ने अधिकारवाट बन्चित गराईनु संसदीय व्यवस्थाको उपेक्षा गर्नु हो ।

त्यसै गरी संविधानको धारा (१००), अविश्वासको प्रस्ताव (४) मा एकातिर प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् भने उल्लेख छ । जहाँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र एक पटक असफल भएमा थप एक वर्ष सम्म प्रस्ताव ल्याउन नसकिने व्यवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर सोही धाराको (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफनो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भने उल्लेख छ ।

सरकारका सहयोगी दलले समर्थन लिने क्रम जारी नै रहयो भने ५ वर्षमा ६० पटकसम्म विश्वासको मत लिने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ, यस्तोमा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम हुन सक्छ ? यस धारामा पनि संशोधन अपरिहार्य छ । सरकारका सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएमा भएमा मात्रै विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधी सभाको ५ वषको आयु राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेण्टी होइन । नेपालको झण्डै ७५ वर्ष पुरानो राजनीतिक इतिहासमा एक जना प्रधानमन्त्रीले पनि आफनो ५ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न नसक्नुलाई विडम्वना नै मान्नु पर्दछ । सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू संविधानको सुक्षम अध्ययन गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारा र उपधाराहरूको वारेमा चिन्तन–मनन गरि राखेकै होलान् ।

मधेसी दलहरूले अघि सारेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित अधिकांश मुद्दाहरूको समाधान भइसकेको छ । वर्तमान संविधानको प्रावधानहरूवाट उनीहरू सन्तुष्ट नै देखिएका छन् । संविधानको धारा ४२ (१), ८४ (१) र २८६ (५) मा संशोधन भई नै सकेको छ । धारा ४२ (१) मा भएको संशोधनले समावेशितालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । धारा ८४ (१) मा भएको संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई आधार मानिएको छ । धारा ८६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट तीन÷तीन तथा बाँकी जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । विगत ७ वर्ष देखि मधेसी दलका नेताहरू राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व पनि गर्दै आएका छन् । ८ जिल्लाको मधेस प्रदेसलाई स्वीकार गरी विगत सात वर्ष देखि मधेस प्रदेसको नेतृत्व पनि मधेसी दलहरूले नै गर्दै आएका छन् ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको भूमिका वैधानिक प्रकृया मजबुत बनाउने र बैधानिक प्रकृयाप्रति सबैको विश्वास जगाउने खालको हुन्छ । कथमकदाचित सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउन खोज्यो भने भरसक यसवारे अन्य दलहरूसित पनि परामर्श गर्ने नै छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता अवश्य पनि छ ।