अमेरिकाले नेपाललाई पनि एमसिसीमा आबद्ध गराएको छ । एमसिसीअन्तर्गत नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकाले सडक यातायातको स्तरोन्नति र जलविद्युत् उत्पादनलाई रोजेको छ । नेपालमा लामो अध्ययन गरेर अमेरिकाले ऊर्जा र सडक यातायातलाई एमसिसीअन्तर्गत समेटेको हो । यतिबेला एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा २ वटा परियोजना अघि बढेका छन् । जसमध्ये एउटा परियोजना हो, ‘भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको निर्माण ।’ अर्को परियोजना हो, ‘महेन्द्र राजमार्गको मध्यपश्चिम खण्डको स्तरीकरण ।’
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अहिले पनि विवादमा छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी र १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाली गरी एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको लागत ७० अर्ब रुपैयाँ छ । यी परियोजनाको कार्यान्यवन अविधि गत वर्षको भदौ १३ गते बुधबारदेखि सुरु भएको छ । भदौ १३ गतेको मितिले ५ वर्षभित्र एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाहरू कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । यी परियोजनाहरू ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नभए सबै लागत नेपालले बेहोर्नुपर्ने सर्तसमेत सम्झौतामा छ ।
परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–न्यूदमौली, न्यूदमौली–न्यूबुटवल, न्यूबुटवल–भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदै छ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भूमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदै छ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुँदै छ । यी परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि राम्रो उपलव्धि हुने कुरामा २ मत छैन । पहिलो कुरा त प्रशस्त बिजुली भारत निर्यात गर्ने मार्ग बन्छ । दोस्रो कुरा नेपालको विद्युत् प्रसारण सन्जाल निकै बलियो र भरपर्दो हुन्छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, विगत ११२ वर्ष यता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा धनी देशका रूपमा उभ्याउँदै आएको छ । जसका कारण अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र पनि बनेको छ । कुनै पनि राष्ट्र शक्ति भनेकै विकास र समृद्धि हो । हाम्रो देश शक्तिशाली नहुनुको मुख्य कारण विकास र समृद्धिमा पछि पर्नु हो । ११२ वर्षअघि नै विकास र समृद्धिको काम करिबकरिब सम्पन्न गरिसकेको अमेरिकाले विश्वका अन्य देशबाट पनि गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई उसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसिसी नाम दिएको छ । एमसिसीमा आबद्ध हुने देशलाई अमेरिकाले निश्चित सर्त राखेर सहयोग गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई पनि एमसिसीमा आबद्ध गराएको छ । एमसिसीअन्तर्गत नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकाले सडक यातायातको स्तरोन्नति र जलविद्युत् उत्पादनलाई रोजेको छ । नेपालमा लामो अध्ययन गरेर अमेरिकाले ऊर्जा र सडक यातायातलाई एमसिसीअन्तर्गत समेटेको हो । यतिबेला एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा २ वटा परियोजना अघि बढेका छन् । जसमध्ये एउटा परियोजना हो, ‘भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको निर्माण ।’ अर्को परियोजना हो, ‘महेन्द्र राजमार्गको मध्यपश्चिम खण्डको स्तरीकरण ।’ यी परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल लागतमध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम अमेरिकाले अनुदानमा उपलव्ध गराउँछ । तर निश्चित समय अवधिभित्र नेपालले सम्पन्न गर्नै पर्ने, नभए अनुदान फिर्ता लिने सर्त राखेको छ । साथै यी परियोजना निर्माणको अनुगमन पनि आफैँले गर्ने सर्त राखेको छ ।
विकास परियोजनाको निर्माण अवधि तथा लागत वृद्धी गरी भ्रष्टाचार गर्ने महारोगले नेपालमा गाँजेको अमेरिकालाई थाहा छ । त्यसैले एमसिसि अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाले यी सर्त राखेको हो । तर यी सर्तलाई देशघाती भन्नेहरू नेपालमा नभएका होइनन् । उनीहरूले यी सर्तलाई किन देशघाती भनिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सिधा छ । किनकी एमसिसी भारत र चीनलाई मन परेको छैन । यसैगरी नेपालका भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि यी सर्त मन परेको छैन ।
कुनै पनि देशको विकास तथा समृद्धिका लागि २ वटा कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्, ‘ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार ।’ भौतिक पूर्वाधारका रूपमा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थललाई लिने गरिन्छ । सडक, रेलमार्ग तथा विमानस्थल निर्माण आफँैमा विकास होइन । विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार हुन् । अर्थात देश विकास हुन निश्चित आधार चाहिन्छ, त्यसमध्ये मुख्य आधार हो, सडक, रेलमार्ग तथा विमानस्थल निर्माण । यी पूर्वाधार निर्माणले व्यवसाय तथा उत्पादनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्छ । तर, व्यवसाय तथा उत्पादनका लागि ऊर्जा चाहिन्छ । श्रम चाहिन्छ । दक्ष श्रमिक चाहिन्छ । दक्ष श्रमिक उत्पादनको काम शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानीमार्फत गर्छ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिएको हो ।
हाम्रो देश नेपाल अहिले पनि विकासोन्मुख हो । विकाशील हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी नै छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाहेक सडक सन्जाल करिब करिब देशका सबै वडाहरूमा पुगेको छ । तर धेरैजसो सडक भरपर्दा छैनन् । रेल मार्ग निर्माणको सुरुआत मात्रै भएको छ । हाम्रो देशमा ऊर्जाको एक मात्रै स्रोत भनेको जलविद्युत् हो । जलविद्युत् पनि हिँउदमा २ हजार मेगावाट र वर्षायाममा ३२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । जलविद्युत् खपत जम्मा २२ सय मेगावाट मात्रै छ । वर्षा याममा करिब १ हजार मेगावाट जगेडा हुने गरेको छ । यो जगेडा बिजुली भण्डारण गरेर राख्न संभव छैन । खपत नहुँदा खेर गइरहने स्थिति बनेको थियो, तर पछिल्लो कालखण्डमा भारतले किनिदिन थालेको छ । वार्षिक करिब १५–२० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको छ । हिउँद याममा भने केही बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्ने वाध्यता अझै १–२ वर्ष रहने अवस्था छ ।
करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा वार्षिक २२ सय मेगावाट जलविद्युत् खपत हुनुले पनि हाम्रो देश विश्वका कंगाल मुलकको सूचीमा पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । धन्न वैदेशिक रोजगारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । वार्षिक ४ लाख शिशु जन्मने तर वार्षिक १० लाख युवाले देश छाड्ने अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिन थालेको छ । देशलाई यो दूरावस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि नेपालसँग २ वटा उपाय छन् । एउटा उपाय हो, ‘विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण ।’ अर्को उपाय हो, ‘जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ।’ यी २ उपायलाई सँगसँगै अगाडि नबढाएसम्म नेपालको प्रगति संभव छैन भन्ने निष्कर्ष आज निकालिएको होइन । आजभन्दा ६० वर्षअघि नै संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइलका विज्ञहरूले औलो उन्मूलनका क्रममा अध्ययन गर्दा निकालेको निष्कर्ष हो यो ।
एमसिसीको बहानामा अमेरिका नेपालमा छिर्न खोजिरहेको र कालान्तरमा उपनिवेश बनाउन खोजिरहेको तर्क विशेष गरी सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिस्ट तप्काबाट आइरहेको छ । स्कुलिङ जे जस्तो छ, दिमागबाट तर्क पनि त्यस्तै खालको आउँछ । जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूको विचारअनुसार लोकतन्त्र भनेको अमेरिकी उपनिवेश हो । अमेरिकाले लोकतन्त्रलाई अनिवार्य सर्त मान्दै आएको कुरा सत्य हो । विश्वमा जुन जुन देशमा लोकतन्त्र छ, ती देशसँग अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो भएको कुरा पनि सत्य हो ।
नेपालको सत्ता बाहिरका कम्युनिस्टले गर्ने विदेशी हस्तक्षेपको परिभाषा छुट्टै छ । नेपालका जडसूत्रवादी कम्युनिस्टहरूको दृष्टिमा कुवेतलाई मुक्त गर्न अमेरिकाले इराकमाथि गरेको सैन्य कारबाही हस्तक्षेप हो, तर चीनले तिब्बतलाई आफूमा गाभ्नु जायज हो । दक्षिण कोरियाको समृद्धि अमेरिकी हस्तक्षेप हो, उत्तर कोरियाको गरिबी रुस र चीनले चालेको जायज कदम हो ।
अमेरिका आफँै लामो समयसम्म उपनिवेशको चपेटामा परेको देश हो । आफू उपनिवेशबाट मुक्त हुनासाथ अमेरिकाले अन्य देशलाई पनि उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु ग¥यो । यदि अमेरिकाले जापानमाथि कारबाही नगरेको हुन्थ्यो भने चीन जापानी उपनिवेशबाट मुक्त हुन थप ५० वर्ष लाग्थ्यो होला । उपनिवेश मुक्त गर्ने अभियान सकिएपछि साना तथा कमजोर देशहरूको संरक्षणमा अमेरिका जुटेको स्पष्ट छ । उदाहरणका लागि सोभियत संघले नेपाललाई भारतको अंग भन्दैै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताबाट कैयौँ वर्ष वञ्चित राखेकै हो । तर, अमेरिकाको लामो प्रयासपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको हो । नेपालको तराई तथा पहाडका बेसी क्षेत्रमा औलो उन्मूलन गरी बस्नलायक बनाइदिएको अमेरिकाले नै हो । अहिले नेपालको ८० प्रतिशत आवादी तराई तथा बेसी क्षेत्रमै छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैन्य सहभागिता गराउने अवशर नेपाललाई दिलाइदिएको भारत या चीनले होइन, रुसले पनि होइन, अमेरिकाले हो । एमसिसीसम्बन्धि विवादको औचित्य अब कमजोर भएको छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुने एमसिसी सम्झौता किन २०० पेज लामो गरियो ? एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन अमेरिकाले किन यति ठूलो ताकेता ग¥यो ? संझौताका बुँदाहरूलाई सबै जनताले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा लेखेर सरकारले किन स्वेतपत्र जारी गरेन ? भन्ने प्रश्न यथावत छन् । एमसिसी सम्झौता देशघाती हो भन्ने तर्क राख्नेहरूलाई कतिपयले साथ दिनुको कारण पनि यही नै हो । केही न केही गडबढ छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । एमसिसी पक्षधरहरूको दाबी ठिक हो कि ? विपक्षीहरूको दावी ठिक हो ? भन्ने कुराको पुष्टि अब ५ वर्षपछि हुने नै छ । तर, एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना ५ वर्षभित्र कार्यान्वन गर्न कहीँ कतैबाट बाधा उत्पन्न गराइनु हुँदैन । धमाधम काम हुने हो भने यी परियोजना कार्यान्वयन हुन ५ वर्ष पनि लाग्दैन, तर मेलम्ची, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक लगायतका आयोजनाकै हालत भयो भने राष्ट्रघात हुन्छ । हाम्रो देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हो ।
प्रतिक्रिया