सरकार तथा संसद्मा रहनेहरूले एक मात्रै ट्रेड युनियनको अवधारणा ल्याउँदैमा अहिले देखिएको विकृति विसंगति समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्दा जाति हुन्छ । किनकी यो दलीय व्यवस्था हो । पञ्चायतकालमा पनि थियो, नेपाल मजदुर संगठन नाम गरेको एउटा जनवर्गीय संस्था । त्यो संगठन पनि अहिले कांग्रेसका श्याम घिमिरे र एमालेका महेश बर्तौलाले भनेअनुसार नै चलेको थियो । निर्दलीय आधारमा त्यो संगठनको चुनाव हुन्थ्यो । त्यो संगठनका प्रतिनिधिहरू (राष्ट्रिय पञ्चायत) तत्कालीन संसद्सम्म पुग्थे । यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय मजदुरहरू आस्थाका आधारमा भूमिगत रूपले संगठित थिए । प्रतिबन्धित दलहरूले नै उनीहरूलाई संगठित गरेका थिए । अहिले त दलीय व्यवस्था छ । दलीय व्यवस्थामा संगठनका आधारमा चुनाव हुन्छ । चुनाव गराउने तर संगठन गर्न नदिने भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाले परिकल्पनासमेत गरेको छैन
यतिबेला ट्रेड युनियन अधिकारको बहसले मुलुकको कर्मचारी वृत्त तातेको छ । निजामति कर्मचारी ऐन संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भएको छ । संशोधनका लागि बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ । विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी समितिले गर्दै गर्दा निजामति कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिने कि नदिने ? भन्ने मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ । साना दल त यसै पनि निजामति कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने लबिङमै थिए । ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका सांसदहरूले पनि सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन नहुने धारणा राखेका छन् । समितिले यसबारे छलफल गर्न विज्ञका रूपमा केही पूर्वकर्मचारीहरू बोलाएको थियो । उनीहरूको राय पनि सांसदहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
यसैगरी जनस्तरमा पनि ट्रेड युनियनप्रति सकरात्मक धारणा छैन । त्यसमाथि पनि सरकारी कर्मचारीहरू विभिन्न दल निकट बनेर संगठन खोलेको जनताले रुचाएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीप्रति जनताको आफ्नै गुनासो छ । कर्मचारीहरूले घुस नलिई कामै गर्दैनन् भन्ने महसुस सरकारी कार्यालयमा कामका लागि जाने प्रायःजसोले गर्छन् । यो मामिलामा कर्मचारी नेताहरू प्रत्यक्ष दोषी नहुन सक्छन् । तर घुस्याहा कर्मचारीलाई मालदार कार्यालयमा सरुवा गराउनका लागि दलालको भूमिका कर्मचारी नेताहरूले गर्छन् भन्ने जनगुनासो छ ।
कर्मचारी नेताहरूले कार्यालयको काम नगरी तलब लिन्छन् भन्ने आरोप असत्य होइन, तर करिब डेढ लाख कर्मचारी भएको निजामति सेवामा कामै नगर्ने कर्मचारी नेताहरूको संख्या नगन्य छ । १०० भन्दा बढी छैन । यो भन्दा बढी त कामचोर कर्मचारीहरूको संख्या ठूलो छ । ट्रेड युनियन अधिकारकै कारण कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रवाह नगरेको गुनासोका सन्दर्भमा पनि सबै कुरा सत्य होइन । किनकी उपसमित तहभन्दा माथिका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आवद्ध छैनन् । ठूलो परिमाणमा घुस खाने भनेकै उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले हो । अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको घुसमा खासै पहँुच हुँदैन । हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको मुख्य समस्या हो, ‘माथिकोले घुस खान्छ, अनि तल्लो तहको कर्मचारीलाई गैरकानुनी काम गर्न निर्देशन दिन्छ ।’ तर सेवाग्राहीलाई अप्ठेरोमा पारेर हजार–५०० घुस लिने कतिपय खरदार सुब्बाका कारण ठूला घुस्याहाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
सरसर्ती हेर्दा माथिल्लो पदको कर्मचारीले तल्लो पदको कर्मचारीमाथि ज्यादती गर्ने रोग नेपालका लागि नयाँ होइन । पञ्चायतकालमा यो ज्यादती धेरै बढी थियो । बहुदल आइसकेपछि निजामति कर्मचारीमा यो ज्यादती नगन्य छ । किनकी ट्रेड युनियन छ । तर जंगी सेवा अर्थात सेना र प्रहरीमा भने यस्तो ज्यादती धेरै बढी छ । हाकिमहरूको घरेलु कामदारका रूपमा दासको जिन्दगी बाँचेका सिपाहीहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।
निजामति कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनै हुन्न भनेर बहस गर्नुभन्दा पनि कुन तहसम्मकोलाई दिने ? भन्नेतर्फ बहस हुनुपर्छ । किनकी अधिकृतस्तरको कर्मचारी भनेको कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखसमेत हो । संघीय सरकारको मुख्य सचिवजस्तै स्थानीय सरकारको मुख्यसचिव भनेको प्रशासन प्रमुख हो । अर्थात शासन जस्तै हो । शसकीय तहमा रहनेहरूलाई के को ट्रेड युनियन अधिकार ? भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी छ ।
के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको यही पुस ११ गते बसेको बैठकमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसहित दलहरू निजामति कर्मचारीभित्र दलीय ट्रेड युनियन हटाउन सहमत देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ, ‘निजामति कर्मचारीभित्र अब हिजोकै मोडलबाट ट्रेड युनियन अगाडि लैजान सकिँदैन । लोकतन्त्रको आन्दोलनमा ठुलो योगदान पु¥याएकाले सम्मानसहित अब व्यवस्थित गरेर जानुको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीभित्र व्यवस्थित गरौँ, सरोकारवालासँग थप छलफल गरौँ ।’
सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको भनाइ छ, ‘कानुनले नै सरकारी कर्मचारीले कुनै पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । तर, ट्रेड युनियनहरू दल जोडेर, बोर्ड झुन्ड्याएर बसेका छन्, सरकारले घर बनाइदिएर राखेको छ । यो सबै पार्टीले गरेका छौँ । पार्टीगत ट्रेड युनियन पूर्णरूपमा हटाउनै प¥यो । दलगत ट्रेड युनियन हटाउने ढंगले गइयो भने कर्मचारी प्रशासन सुधार हुन्छ । यो हाम्रो पार्टीकै धारणा हो ।’
प्रतिपक्षी रास्वपा सचेतक निशा डाँगीको भनाइ छ, ‘ट्रेड युनियन कर्मचारीको हक–अधिकारका लागि आएको हो । तर, नेपालमा दलको भ्रातृ संगठन बनेको छ । यो भाष्य चिर्न भ्रातृ संगठन होइन, एउटा मात्र बनाउँ । हकहितका लागि ट्रेड युनियन चाहिन्छ, तर दलको भ्रातृ संगठन होइन ।’ राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीको भनाइ छ, ‘कर्मचारीलाई पेसागत संगठन किन आवश्यक प¥यो ? यसको आवरणमा राजनीति गर्न पाइँदैन’, उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले निजामतीमा ट्रेड युनियन आवश्यक छैन, किनकि निजामतीमा कर्मचारी आफैँ मालिक हो ।’
बैठकमा संशोधनकर्ता एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘ट्रेड युनियन चाहिँदैन वा यो सर्वेसर्वा हो, सम्पूर्ण निजामती प्रशासन चलाउँछ भन्ने एक्स्ट्रिम बहस नगरौँ । यसलाई एउटा राजनीतिक सहमतिका आधारमा ट्रेड युनियनहरूलाई हिजोको परम्परागत मान्यता बदलौँ ।’
यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिले पुस ९ गते विधेयकका विषयमा विज्ञहरूलाई बोलाएर राय लिएको थियो । उक्त अवसरमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको भन्दै एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदा पुग्ने बताएका थिए । सो बैठकमा सहभागी पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि दलीय ट्रेड युनियनको विरोध गर्दै आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए ।
के भन्छन् सरोकार वाला ?
संगठन खोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतवानी ट्रेड युनियनहरूले दिएका छन् । पुस १२ गते विभिन्न ५ वटा ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर अनावश्यक बखेडा निकालिएको जनाएका छन् । समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकबारे सांसदहरूले अस्वाभाविक ढंगले सञ्चारमाध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ उन्मुख गराइरहेका भन्दै यसले ऐन छिटो जारी गर्नेभन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिलासुस्ती गर्ने र ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरूको भनाइ छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्ति दलविशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ । साथै व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका निर्णायक आन्दोलनमा ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनमा गरेका योगदान नबिर्सन राजनीतिक दल र सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।
यसैगरी पुस १७ गते कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलसहितको टोलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संविधानमा दलीय ट्रेड युनियन अधिकार यथावत् राख्न आग्रह गरेको छ । त्यो भेटघाट चल्दै गर्दा सभापति देउवाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई टेलिफोन गर्दै भने, ‘ट्रेड युनियनका पनि कुरा सुन्नुहोला, मुलुकलाई पनि अप्ठेरो नपर्ने गरी सबैलाई समेटेर कानुन बनाउनुहोला ।’
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ३४ श्रमिकको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार संगठन खोल्ने अधिकार छ । तर निजामति कर्मचारी श्रमिक हुन कि, मालिक ? भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख छैन । उक्त धाराको स्पष्टीकरण खण्डमा श्रमिकको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार, मजदूर भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
निजामती कर्मचारीले पनि पारिश्रमिक लिएर शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सरकारी कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर होइनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर उनीहरूको रोजगारदाता को हो ? सरकारी कर्मचारीहरूले कोबाट पारिश्रमिक पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भेक छ । जनताले तिरेको करबाट नै उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यसैले उनीहरूका रोजगारदाता जनता हुन् । अब प्रश्न उठ्छ, ‘जनतासँग के को सौदाबाजी ?’ कानुनले तोकेअनुसार जनताबाट कर उठाउने जिम्मेवारी निजामति कर्मचारीकै हुन्छ । कानुन उल्लंघन गरे जनतालाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि निजामति कर्मचारीलाई नै छ ।
यसैगरी संविधानमा श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । निजामति कर्मचारीहरू श्रमिक हुन् भने उनीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न नदिइनु संविधानको बर्खिलाप हुन जान्छ । उनीहरू श्रमिक हुन् वा होइनन् ? भन्ने निक्र्योल गरेर मात्रै यो प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी संविधानसँग बाझिने कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
अहिले समितिको छलफलका क्रममा उठेको मुद्दा भनेको निजामति कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियन अधिकार दिनै हुन्न भन्ने विषयमा होइन । एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्ने, दलीय भ्रातृ संगठनका रूपमा खडा भएका ट्रेड युनियनलाई मान्यता नदिने विषयमा हो । निर्वाचनमार्फत छानिएको ट्रेड युनियनलाई मात्रै आधिकारिक मान्नुपर्ने सुझाव सांसद तथा विज्ञहरूले दिएका हुन् । यसमा ट्रेड युनियनहरू आत्तिइ हाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । अहिले विद्यमान ट्रेड युनियनहरू आधिकारिक रूपमा दलसँग आवद्ध छैनन् । निजामती कर्मचारीहरूले दलको सदस्या लिनै नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । अनौपचारिक रूपमा कुनै दलमाथि आस्था राख्ने अधिकार संविधानले दिएकै छ ।
त्यसैगरी सरकार तथा संसद्मा रहनेहरूले एक मात्रै ट्रेड युनियनको अवधारणा ल्याउँदैमा अहिले देखिएको विकृति विसंगति समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्दा जाति हुन्छ । किनकी यो दलीय व्यवस्था हो । पञ्चायतकालमा पनि थियो, नेपाल मजदुर संगठन नाम गरेको एउटा जनवर्गीय संस्था । त्यो संगठन पनि अहिले कांग्रेसका श्याम घिमिरे र एमालेका महेश बर्तौलाले भनेअनुसार नै चलेको थियो । निर्दलीय आधारमा त्यो संगठनको चुनाव हुन्थ्यो । त्यो संगठनका प्रतिनिधिहरू (राष्ट्रिय पञ्चायत) तत्कालीन संसद्सम्म पुग्थे । यति हुँदा हुँदै पनि कतिपय मजदुरहरू आस्थाका आधारमा भूमिगत रूपले संगठित थिए । प्रतिबन्धित दलहरूले नै उनीहरूलाई संगठित गरेका थिए । अहिले त दलीय व्यवस्था छ । दलीय व्यवस्थामा संगठनका आधारमा चुनाव हुन्छ । चुनाव गराउने तर संगठन गर्न नदिने भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाले परिकल्पनासमेत गरेको छैन ।
यदि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचनमा भाग लिनेहरूले अवश्य पनि संगठन गर्छन् । संगठन गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएर गरिने निर्वाचनले कस्तो परिणाम ल्याउला ? भन्ने ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूको खडेरी हाम्रो संसद्मा छैन होला । श्याम घिमिरे र महेश बर्तौलाको भनाइको आशय निर्दलीय पञ्चायतकालको जस्तो ‘नेपाल मजदुर संठगन ब्युँत्याउने’ पक्का पनि होइन होला ।
प्रतिक्रिया