–वकिल र न्यायाधीश एउटै रथका २ पांग्रा मानिन्छन् । न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा जति भूमिका हुन्छ, त्योभन्दा कम भूमिका वकिलहरूको पनि हुँदैन । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा उभ्याइराख्न न्यायाधीशहरूलेभन्दा कानुन व्यवसायीले जबरजस्त भूमिका निभाउँदै आएका छन् । यसरी बार र बेन्चको बीचमा द्वन्द्व बढ्दै जाने हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने भय उत्पन्न भएको छ । यसरी एकआपसमा द्वन्द्व गर्नुभन्दा दुबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
केही समयदेखि बार, वकिल र न्यायालयबीचको द्वन्द्व बढ्दै आएको छ । द्वन्द्व यति धेरै बढेको छ कि यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने त होइन भन्नेसम्मको प्रश्न उठेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लेनदेन गरेको आरोप लगाएपछि बार र बेन्चबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो । यसले चर्को रूप लिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको निर्देशनमा अदालतको अपहेलना भएको भन्ने उजुुरी कर्मचारीलाई हाल्न लगाइएको थियो ।
अहिले एकातर्फ बार र अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरू भएर एकअर्काका बीच संघर्ष र आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । हुन त न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आर्थिक लिनुदिनु गरेको भन्ने आरोप यसपटक मात्र होइन बारम्बार लाग्ने गरेको छ । हावा नचली पात हल्लिन्न, आगो नबाली धुवाँ आउँदैन भने झैँ बारको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले केही नभई त्यतिकै आरोप लगाएको भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । बाँकी उहाँले नै जान्ने कुरा भयो ।
यसपटक मात्रै होइन हरेकपल्टको नियुक्तिमा कानुन र न्यायक्षेत्रका जानकार र स्थापित व्यक्तिहरूले यस्तै बान्कीका आरोप लगाउने गरेका छन् । नियुक्ति भएर गएका न्यायाधीशहरूको पनि खर्च गरेर गएको भन्ने भनाइ बेला बेला चुहिएर बाहिर आउने गरेका छन् । यस्तो आर्थिक लिनुदिनु र राजनीतिक कोटाका दबाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय सम्पन्न गर्न योग्य सक्षम व्यक्तिहरूले नियुक्ति नपाई अयोग्य र ज्ञान सीप नभएको व्यक्तिहरू न्यायाधीश भएर आउने सम्भावना असाध्यै धेरै हुन्छ । त्यस्ताहरूका कारण न्याय सम्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको भन्ने गुनासो न्याय र कानुनी क्षेत्रबाट आइरहेको छ । यसरी लिनुदिनुमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाभित्र अनियमितता पनि बढेको भन्ने गुनासो छ । जनताले नियमितरूपमा कानुनबमोजिम न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यो समस्याको कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले पनि जल्दोबल्दो रूपमा उठेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय सम्पादनको अनुगमन गर्न र कारबाही गर्न संविधान र कानुनमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर यो संस्था आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असफल रहँदै आएको छ । अनुचित कुराबाट प्रभावित भई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद् नै यति बद्नाम भएको छ कि न्यायपरिषद न्याय सम्पादनका लागि अयोग्य व्यक्तिहरूको ‘डम्पिङसाइट’ जस्तो बनेको गुनासो व्यापक सुनिन्छ । यसलाई रोक्न र यो समस्या समाधान गर्न अब न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोग जस्तै न्याय सेवा आयोग गठन गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यस्तैगरी न्याय सम्पादनमा न्यायधीशहरू अति स्वेच्छाचारी हँुदै गएको भन्ने आरोप छ । यस्तो समस्याको नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जस्तो कि न्यायाधीशले न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा उजुरीले लिने, अनुसन्धान गर्ने त्यस्ता न्यायाधीशउपर मुद्दा चलाउने दोषी ठहरेमा पदबाट मुक्त हुनेसम्मको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । न्यायाधीशलाई न्यायिक अख्तियार दुरुपयोगमा कारबाही गर्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने न्यायालय न्याय होइन अन्याय गर्ने अखडा बन्नेछन् ।
वकिल र न्यायाधीश एउटै रथका २ पांग्रा मानिन्छन् । न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमा जति भूमिका हुन्छ, त्योभन्दा कम भूमिका वकिलहरूको पनि हुँदैन । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा उभ्याइराख्न न्यायधीशहरूले भन्दा कानुन व्यवसायीले जबरजस्त भूमिका निभाउँदै आएका छन् । यसरी बार र बेन्चको बीचमा द्वन्द्व बढ्दै जाने हो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने भय उत्पन्न भएको छ । यसरी एकआपसमा द्वन्द्व गर्नुभन्दा दुबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
न्याय सम्पादन गर्दा पक्षपात नहोस्, अनुचित प्रभाव नहोस् भनेर मुद्दा सुनुवाई गर्दा गोलाप्रथाको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतभित्र धेरै अनियमितता भयो भन्ने प्रश्न उठेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीको पहलमा यस्तो व्यवस्थाको सुरुआत गरिएको थियो । यो व्यवस्थाले अदालतभित्र हुने अनियमिततालाई धेरै नियन्त्रण पनि गरेको थियो । तर अहिले सर्वोच्च अदालतबाट मात्र होइन जिल्ला अदालतबाट पनि मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर निस्प्रभावी बनाइएको छ । स्वच्छ न्याय सम्पादनका लागि अब गोलाप्रथालाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट गर्ने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
आकासिँदो भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘बाँदरको पुच्छर लौर न हतियार’ जस्तो भएको छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार अति नै बढेर गएको छ । संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फसेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संविधान र कानुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेको छ । तर, यो संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन असफल हुँदै आएको छ । यो निकाय किन यतिसम्म असफल भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्न तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । तर यसमा नियुक्ति दिँदा नै परिषद्का सदस्यहरूले ‘हाम्रा मान्छेलाई कारबाही नगर्ने हामीले भनेका माथि मात्र कारबाही गर्ने’ भनेर नियुक्ति दिएका हुन्छन् । नुनको सोझो गर्ने कुराबाट प्रेरित भई अख्तियारका पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्का सदस्यका मानिसले भ्रष्टाचार गरे पनि आँखा चिम्लिन्छन् । त्यति मात्रै होइन राजनीतिक प्रतिशोध लिन परिषद्का सदस्यले भनेअनुसार दोषीलाई भन्दा निर्दोषलाई पनि कारबाही गरेको पाइन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका मुद्दाहरू हेर्नका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पनि अनुचित प्रकारको लेनदेन गरी भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको भन्ने गुनासो पनि छ ।
यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने ? यो पनि गम्भीर विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा योग्य सक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्दा संसदीय समितिले गर्ने र काम गर्न नसके वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने सम्मको अधिकार दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार न्याय क्षेत्रका विज्ञहरूको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि सरकार र सबै निकाय तयार हुनुपर्दछ । आफू भ्रष्टाचारमा परिन्छ भन्ने डरले यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार र त्यस्ता निकायहरू तयार हुँदैनन् । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै बढेको औँल्याएको छ । त्यति मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा ट्रान्सपरेन्सीले गतिलो अनुसन्धान र कारबाही गर्ने हो भने राज्यव्यवस्था नै असफल हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मुलुकमा व्यथिति बढ्नुमा कतै न कतै बार र बेन्चको द्वन्द्व पनि जिम्मेवार छ ।
(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन।्)
प्रतिक्रिया