देशको अवस्था र संविधान संशोधनको प्रसंग

मुलुकको फरक धारको नेतृत्व गरिरहेको राप्रपा जनजीविकाको हरेक सवालहरूमा सरकारले बेवास्ता जनाएका कारण आन्दोलनतिर उन्मुख भइरहेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फेरि पनि प्रारम्भ भएको छ । आन्दोलनका मोडालिटीहरू तयार भइरहेका छन् । अबको आन्दोलन विगतको भन्दा केही फरक रूपमा अघि बढेको छ ।

सरसर्ती रूपमा हेर्दा देश दिशाहीन अवस्थामा छ । मुलुकले निश्चित लक्ष्य लिन सकेको देखिँदैन । हरेक क्षेत्रमा भद्रगोलपूर्ण अवस्था वृद्धि भएको छ । विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू खासै देखिएका छैनन् । उद्योगधन्दा पनि वृद्धि हुन सकेका छैनन् । हाल भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द होलान् कि भन्ने स्थिति छ । चलिरहेका पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् ।

विकास निर्माण पनि प्रायः ठप्प छ । बेरोजगारी झन्झन् बढ्दो छ । हरेक वर्ष शैक्षिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको तर्फबाट खासै गृहकार्य भएको देखिँदैन । विकास निर्माणमा सरकारले प्रयाप्त बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । साधारण खर्चमै राज्यको बढी भन्दा बढी स्रोत साधन खर्च भइरहेको हुँदा चलिरहेका विकास निर्माणका कार्यमा समेत सुस्तता भएको देखिन्छ । देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नागरिकहरू आफैँ पनि सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । घुस नखुवाए पनि सरकारी सम्यन्त्रबाट काम लिन सकिन्न भन्ने मानसिकता बनाउन जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा छोटो काम लिनका लागि नागरिकहरू पनि अनाहकमा अतिरिक्त रकम कर्मचारीहरूलाई बुझाउने गरेको पनि पाइन्छ ।

तसर्थ हामीले आफ्नो मानसिकतामा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ भने भ्रष्टाचार भए नभएको हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयहरू स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजोआज आधुनिक सेवा पद्धति बिस्तार गर्ने नाममा हरेकजसो सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा लिन सकिने भनिए तापनि नागरिहरूले सहज तरिकाले सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमै नागरिकहरू पुगेर तत्तत् फाँटहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नबुझाएसम्म सहजै काम लिन सकिने अवस्था छैन । जनतासँग सोझो सम्पर्कमा रहने त्यस्ता कार्यालयहरूको माथिल्लो स्तरबाट समयसमयमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनु जरुरी छ । त्यसतर्फ सरकारले तत्काल सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

महँगी झनै बढेको अवस्था छ । महँगी नियन्त्रणमा छ वा महँगीलाई हामीले नियन्त्रण गरिरहेका छौँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको दावी निरर्थक छ र पत्यारलायक छैन । सरकारले ढुवानीका साधनमा प्रयोग हुने डिजेलमा अनुदान दिएर डिजेलको मूल्य घटाएर ढुवानी भाडासमेत घटाउनसके देशव्यापी रूपमा उपभोग्य सामग्रीहरूमा मूल्य वृद्धि रोकिन सक्छ । र जनताले पनि राहत पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यसै मेसोमा भन्नुपर्दा मुलुकको फरक धारको नेतृत्व गरिरहेको राप्रपा जनजीविकाको हरेक सवालहरूमा सरकारले बेवास्ता जनाएका कारण आन्दोलनतिर उन्मुख भइरहेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फेरि पनि प्रारम्भ भएको छ । आन्दोलनका मोडालिटीहरू तयार भइरहेका छन् । अबको आन्दोलन विगतको भन्दा केही फरक रूपमा अघि बढेको छ । सरकारलाई जनजीविकाका कुराहरू सुशासनका कुराहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुराहरूमा दबाब दिने मनस्थिति बनाउदै निकट भविष्यमै संविधान संशोधन गरेर भए पनि देशमा देखिएका तमाम राजनीतिक समस्याहरू समाधान गरिनुपर्ने, न्याय प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाका नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाइनुपर्ने, कूटनीतिक नियोगहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरू रोकी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक सेवा राजदूत लगायतका महत्वपूर्ण पदहरूमा पदस्थापन गरिनुपर्ने कुरालाई राप्रपाले जोड दिइरहेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरूलाई अझ बढी चलायमान बनाउनुपर्ने, स्थानीय निकायका सेवाहरू न्यून शुल्कमै प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रदान गरिनुपर्ने र स्थानीय क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने कुरामा राप्रपाले जोड दिँदै आएको छ । हालैका दिनमा सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरू ससाना पार्टीले दुःख दिए भन्ने मनस्थितिमा पुगेर स–साना दलका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने मक्सद लिइरहेका देखिन्छन् । त्यसो भएमा मुलुकमा फेरि एकपटक अर्को राजनीतिक द्वन्द्वको सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ । जुन मक्सद देश र जनताका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ र स्वयं सत्ताधारी दलहरूलाई समेत उक्त कार्य प्रत्युत्पादक ठहरिनेछ । यदि संविधान संशोधन गरिने हो भने विज्ञहरूसहितको सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर संविधानका कुन कुन बँुदाहरूमा परिवर्तन गरिनु जरुरी छ भन्ने व्यापक छलफल र परामर्श गरी आउने निष्कर्षका आधारमा सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन हुन जरुरी छ भन्ने लाग्दछ ।

देशमा संवैधानिक राजतन्त्र पुनः फर्किनुपर्छ भन्नेमा जनमत बढेर गएको छ । आज मुलुक मियो बिनाको दाइँ गरेजस्तो तबरले चलिरहेको छ । ठुलाठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका राजनीतिक नेताहरूलाई दण्डित गर्न सकिएको अवस्था छैन । कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाए तापनि भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति प्रदान गरिँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरूमा कोही कसैले केही भन्ला कि भन्ने डर हराएर गएको छ ।
यदि मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र रहिरहेको हुन्थ्यो भने विभिन्न दलमा संलग्न र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूले छुट पाउने अवस्था हुँदैनथ्यो, उनीहरूको कहिलेकाहीँ मुलुकमा राजा पनि छन् र भोलिका दिनमा राजाले हामीविरुद्ध कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने डर, त्रास वा अभाष गरिरहेको हुन्थ्यो । र केही भए पनि उनीहरू मुलुक र जनताप्रति जवाफदेही हुन विवस हुन्थे भन्ने लाग्दछ । राजा भएका धेरै मुलकले अहिले पनि प्रसस्त उन्नति गरिरहेको हाम्रो अगाडि कैयौँ उदाहरणहरू छन् । नर्वे, जापान, बेलायत, स्पेन, साउदीअरेबिया, कतार लगायतका देशहरूले प्रशस्त उन्नति गरिरहेको देखिन्छ । तसर्थ नेपालमा पनि संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्वहाली हुनु हरेक हिसाबले आवश्यकता बन्दै गएको देखिन्छ ।

देशको माटो सुहाउँदो विकासको रणनीतिमा देश हिँडाउने अत्यन्त विकासप्रेमी राजनेताको ठुलो आवश्यकता छ । नेपालको विगत र वर्तमान हेर्ने हो भने तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहलाई जति पनि दोष लगाए पनि उनी जति विकासप्रेमी र दूरदर्शी शासक नेपालले कमै पाएको देखिन्छ । हामीलाई आधुनिक सिंगापुर बनाउने लिक्वान यू, आधुनिक मलेसिया बनाउने महाभीर मोहमद, आधुनिक जापान बनाउने सम्राट मैजी जस्ता राजनेताहरू हुनु जरुरी छ । तर हालसम्मको राजनीतिक कोर्स हेर्दा त्यस्तो विलक्षण प्रतिभायुक्त राजनेता यस देशले तत्काल पाउन सक्ने स्थिति देखिएको छैन ।

यद्यपि राप्रपाका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनजीले संसद्मै शपथ खाँदा थप शपथ भन्दै ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु बराबर हो’ भनेर कसम खानुभएको हुनाले र उहाँले ४२ दिनको छोटो समय देशको उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री हुँदा कैँयौँ वर्षदेखि पिपिए नभएर त्यसै अड्किएर रहेका सयाँै जलविद्यत् उद्योगहरूलाई पिपिए गरिदिन निर्देशन दिनु भएर राप्रपाले मौका पाए देश बनाउने छ भन्ने छनक दिनुभएको छ । यस हिसाबले यदि राप्रपाको काँधमा देशको राजनीतिक जिम्मेवारी आएमा केही हदसम्म राप्रपाले देशलाई विकास निर्माण र सुशासनमा हिँडाउने छ भन्ने छनक देखिएको छ ।

नेपालमा हाल पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाइरहेको हुँदा अबको संविधान संशोधनले सबैलाई स्पेस दिने सक्ने हुनु पर्दछ । राजासमेत देशका लागि अविछिन्न आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई मनन गर्नु र मुलुकमा जबरजस्ती लादिएको धर्म निरपेक्षता हटाएर देश सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू अधिराज्यको रूपमा स्थापित हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्दछ । त्यसबाहेक वर्तमान राज्य संरचनामा राष्ट्रियसभा र प्रदेश संरचनाहरूको खासै प्रभावकारिता नदेखिएका हुनाले त्यस्ता संरचनाहरू खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको संसदीय व्यवस्था कायम गर्दै संवैधानकि संरचनाहरू समेत परिवर्तन र वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय आयोगहरू निष्प्रभावी देखिएको हुँदा त्यस्ता आयोगहरूसमेत संविधान संशोधन हुँदा हटाएर राज्यको स्रोत, साधन अनि अनावश्यक खर्चहरू नियन्त्रण गरिनु जरुरी छ । त्यसतर्फ अबको संविधान संशोधन गर्दा संविधान संशोधन गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण होस् ।

(लेखक गिरी राप्रपाको युवा नेता तथा अधिवक्ता हुन्।)