नेपालको नक्सामा अंकित गरिएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया गरिनेछ । यसका लागि कूटनीतिक पहल गरी आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आवश्यक सहयोग लिई आवाजलाई बुलन्द गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको जीउधनको सुरक्षा लिई, भत्किएका र हराएका सीमास्तम्भहरूलाई अझ मजबुत बनाइनेछ ।
नेपालको राजनीतिमा देखिएको विकृति, विसंगति हटाउने अभियानका लागि २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी(रा.स्व.पा.) को स्थापना गरिएको हो । यस पार्टीले नेपालको संविधान २०७२ ले जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । संविधानप्रदत्त जनताका संवैधानिक अधिकारको रक्षार्थ आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि जनताले महसुस गर्ने गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस पार्टीले पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण शासनको माध्यमबाट समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्न पहल गरेको देखिन्छ । पार्टीले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गरी लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय आय र रोजगारीको बिस्तार, श्रमप्रति समर्पित, सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको देखिन्छ । यसले उद्यममैत्री लगानी र अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नतिका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाउने जनाएको छ । शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने सकिने आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक, समाजवादका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह–अस्तित्व, पारस्परिक सम्मानमा आधारित सैद्धातिक आधारको रूपमा लिइएको छ । विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामथ्र्य र एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महत्वलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौतिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने अभिष्ट रहेको देखिन्छ ।
पार्टीको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि जनतामाझ आफ्नो उद्देश्य र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकमा विगत लामो समयदेखि देखिएको समस्याहरूको सामाधानका लागि रास्वपाले २५ बुँदे सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारशून्य सहनशीलता सञ्चालनका लागि राज्यका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारविरुद्धका संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सक्रिय बनाउने रहेको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक निकायमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रहेको छ । त्यसरी नै छिटो प्रक्रियाको माध्यमबाट तत्काल कडा कारबाही गर्ने र आफ्नो नातेदारहरूमार्फत स्वदेशी तथा विदेशमा सम्पत्ति राख्नेहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । त्यसका लागि वर्षौंदेखि थन्काएर राखिएका भ्रष्टाचारजन्य फाइलहरूको उजागर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिपस्पर्धा गर्न सक्ने गरी कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरी हायर एन्ड फायरको व्यवस्था लागू गर्ने जनाइएको देखिन्छ । दरबन्दी र पदपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक सेवामा सेवाग्राहीले तोकिएका समयभित्र सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेबार बनाउने नीति लिइएको छ । तत्काल सार्वजनिक सेवा दिने कार्यालयहरूमा आधुनिक प्रणाली लागू गरिने छ । पार्टीले योग्यता र क्षमतालाई आधार मानी सही ठाउँमा सही मान्छे भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिने जनाएको छ । राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको दक्षता, ज्ञान, सीपलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याइने छ ।
नातावाद, कृपावाद, आशीर्वाद र परिवारवादलाई पूर्ण निस्तेज गरिने छ । समयसमयमा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको कारणले हुन सक्ने नियुक्तिको प्रभावलाई रोक्न अलग्गै आयोग गठन गरिनेछ । त्यस्तो कार्यलाई रोक्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गरिने छ । चुस्त र दुरुस्त प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । पार्टीले विश्वभरमा रहेका नेपालीले सबै तहका निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । राज्यको शासन व्यवस्थामा अस्वीकार गर्ने अधिकार, जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार, डिजिटल लोकतन्त्र र प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने छ । सार्वजनिक सेवालगायत जनतालाई परेको समस्याको समाधानका लागि चुस्त संयन्त्रको विकास गरी जनगुनासोको सुनुवाईको व्यवस्था तत्काल गरिनेछ । रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि दु्रत प्रक्रिया टोली र छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गरिने छ ।
विदेश पुगेका नेपाली नागरिकका परिवारको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने नीतिलाई अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्न रहने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ । नेपालको नक्सामा अंकित गरिएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया गरिनेछ । यसका लागि कूटनीतिक पहल गरी आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आवश्यक सहयोग लिई आवाजलाई बुलन्द गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको जीउधनको सुरक्षा लिई, भत्किएका र हराएका सीमास्तम्भहरूलाई अझ मजबुत बनाइने छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा मात्र सहभागी गराउने नीति रहेको छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवामा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धिका लागि ऊर्जाको खपत बढाइ निःशुल्क र सशुक्ल ऊर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
उद्योग, व्यापार गर्नेहरूलाई विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त दिलाई एक केन्द्रको अवधारणा ल्याई झन्झटमुक्त वातावरण बनाइने छ । डिजिटल करेन्सीको विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालमा लागू गर्ने सम्बन्धमा नीति बनाइनेछ । विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणामा आधारित संघीय, प्रादेशिक र पालिकास्तरमा लागू गरिनेछ । स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन नसकुन्जेल वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता र लगानीमा बन्द भएका उद्योगहरू खोल्न विशेष कार्ययोजना ल्याइने छ । विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई नेपालमै श्रम गर्न सहज कर्जा प्रणाली र अन्य आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
शिक्षालाई परिणाममुखी, सीपमूलक, नैतिक, ज्ञानमूलक, रोजगारी केन्द्रित, व्यावहारिक र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखी १२ कक्षासम्म निःशुल्क गरिनेछ । नेपालमा सडक सञ्जाल प्रत्येक वडा र टोल–टोलमा पु¥याइनेछ । महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, बालबालिक, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भाडा सरकारले तिर्ने व्यवस्थासहित सार्वजनिक यातायातको अवधारण सुरु गरिनेछ । अव्यवस्थित र महँगो पार्किङलाई सुधार गरी सर्वसाधारणका लागि सहज बनाइनेछ । इन्टरनेट, मोबाइल तथा सूचना सञ्चार क्षेत्रमा रहेको विद्यमान एकाधिकारको अन्त्य गरी पूर्ण प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार प्रणाली सुरु गरिनेछ । स्वदेशमा नै डाटा सेन्टर विकास गरी आफ्नै स्याटेलाइट राखी इन्टरनेट र दूरसञ्चारमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाइने छ ।
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन गरिनेछ । नेपालमा आइटी शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ । आइटीमैत्री नीति, नियमक बनाइनेछ । न्यून आयस्तर भएका परिवारलाई सरकारको तर्फबाट पूर्णरूपमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । कुनै घरमा छोरी जन्मिनासाथ प्रत्येक महिना निश्चित रकम सरकारको तर्फबाट सिधै बैंकमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । नेपालका मौलिक धर्म, मूल्य–मान्यतालाई मानवीय विकासमा मद्दत हुने गरी प्रवद्र्धन गरिने छ । पौराणिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान, सबै धर्माबलम्वीका ग्रन्थ, सामग्रीहरूको संरक्षण गरिने छ ।
सबै धर्म र धर्मावलम्बीहरूको सम्मान र संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । कुनै नेपालीलाई जबर्जस्ती वा प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनेछ । हरेक धर्मावलम्बीको सम्मान गर्दै नेपाललाई आध्यात्मिक राष्ट्रतर्फ उन्मुख गराइनेछ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अबलम्बन गरिनेछ । शान्ति सेनाबाहेक अन्य कुनै देशको सैनिक गठबन्धन वा संयन्त्रमा समावेश हुने छैन । नेपालको भूमिलाई मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिइने छैन । नेपालका मौलिक खेलहरू ः डन्डिबियो, कबड्डी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राज्यलाई विभिन्न क्षेत्रबाट मजबुत बनाउनका लागि राज्यको अपनत्वमा अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कार गर्न चाहने नेपाली वैज्ञानिक र विज्ञहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ । कुनै देशमा उच्च तहका विज्ञता हासिल गरेका नेपालीहरूलाई त्यही मुलुकले दिएको सेवा सुविधा उपलव्ध गराई नेपाल फर्काउने अभियान सुरु गरिनेछ ।
यसरी कतिपय नीति र सिद्धान्तहरू अन्य पार्टीहरूसँग मेल खान गए तापनि अरू पार्टीहरूको तुलनामा रास्वपा फरक ढंगबाट अघि बढेको देखिन्छ । प्रारम्भिक निर्वाचन माध्यामबाट प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री पार्टीकै साधारण सदस्यको मतबाट छनौट गरिनेछ । त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली साधारण सदस्यको मतदानबाट नामावली र क्रम संख्याको आधारमा तयार गरिने छ । यस पार्टीमा कुनै किसिमको भ्रातृ संगठनको गठन गरिने छैन । घरैपिच्छेबाट नेता जन्माउने परिपाटीको अन्त्य गरी राजनीतिलाई सुसंस्कृत र सम्मानित बनाउनु मुख्य ध्येय रहेको पाइन्छ ।
अन्य पार्टीमा झैँ सक्रिय, क्रियाशील, संगठित सदस्यहरूको व्यवस्था रास्वपामा छैन । यसर्थ रास्वपा कार्यकर्तारहित पार्टीको रूपमा विकास गरिनेछ । पार्टीका सबै तहमा सम्भव भएसम्म बहुसंख्यक युवा हुनेछन् । पार्टी सभापतिको छनौट विधि सम्पूर्ण सदस्यहरूको मतदानमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी सदस्यमा नै सार्वभौमिकता निहीत रहेको छ । पार्टीका सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव, नीति तथा विचार उठाउने स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ । पार्टीमा केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति र पालिका सभापति, दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
यस पार्टीका सदस्यहरूले गर्न नहुने कामको आचार संहिता निर्माण गरेका छन् । जसमा जनतलाई सास्ती हुने, नेपाल बन्द, चक्काजाम, हिंसात्मक आन्दोलन, व्यक्तिको सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पक्तिमा क्षति गर्ने काम गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । पार्टीका सदस्यहरूले अपारदर्शी चन्दा उठाउन पाउने छैनन् । प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरी टीका लगाउने काम गर्ने व्यवस्था छैन । प्राकृतिक सम्पदाहरूको अनुचित दोहन गर्न नहुने, राज्यको स्रोत साधन र शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने, अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण र विदेश स्वास्थ्य उपचारका लागि राज्यको सम्पत्तिको प्रयोग गर्नेछैन । अवकाशपछि राज्यबाट कुनै सुविधा लिइने छैन, एउटै पदमा २ पूर्ण कार्यकालभन्दा बढी नबस्ने, चुनाव हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद् वा सरकारमा ल्याउने प्रावधान छैन । २०८१ असोज १ र २ गते भएको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले शासकीय स्वरूपमा व्यापक परिमार्जन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशको खारेजीलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
(लेखक रास्वपा बागमती प्रदेशका विभागीय प्रमुख हुन् । )
प्रतिक्रिया