रवि लामिछाने प्रकरण र न्यायमा राज्यको हस्तक्षेप

केही समय अगाडि कोसी प्रदेशका एकजना मन्त्री अवैधरुपमा मानिस जापान पठाएको प्रकरणमा मुछिए । त्यो प्रकरणमा अनुसन्धान पनि भयो, प्रहरीले मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पेश पनि गर्यो । तर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा ती मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्यो र मुद्दा चलाइएन । यो प्रकरणले सरकारको नियत माथि नै ले प्रश्न उठेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष अनि वहालवाला सांसद रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ तर यसले विवाद खडा गरेको छ । यो मामलामा रवि लामिछानेलाई फसाउन सरकार घुडा धसेर लागिपरेको छ । यो प्रकरणमा मुख्य दुई प्रतिष्पर्धी पार्टी कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार रोजी रोजी आफ्ना पार्टीकालाई बचाउने र रवि लगायत अन्य पार्टीकालाई फसाउन लागि परेको आरोप छ । सरकारले यस्तो कदम चाल्दा अनुसन्धान गर्ने तालुकदार प्रहरी र अभियोजन गर्ने निकाय सरकारी वकिलमाथि सरकारले दबाब दिएको थियो भन्ने आरोप लगाइएको छ । यो प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकारी तथा सरकारी वकिलले गरेको व्यवहारबाट पनि यो मामलामा सरकार पुर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

कानून उल्लंघन गरेर कसैले कुनै कसुर वा अपराध गरेको छ भने त्यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणबाट दोषी देखिए मुद्दा चलाएर सजाय दिलाउनेसम्मको दायित्व सरकारको हुन्छ । तर सरकार आफैँले कसैलाई दोषी करार गरी मुद्दा चलाउन र सजाय गराउन सक्तैन । त्यसको लागि सरकारी निकायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जस्तो कि मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने कर्तव्य प्रहरीको हुन्छ, भने अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिलको हुन्छ । तर यी निकायले पनि स्वच्छाचारी ढंगले अपराध गर्नेलाई छुट दिने र नगर्नेलाई पनि मुद्दा चलाउने तथा सजायको भागी बनाउनु हुँदैन,मिल्दैन । सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा यी निकायहरु सरकारको प्रभाव र दवावमा नपरी निष्पक्ष भएर काम गर्नु पर्दछ । सरकारको निर्देशनअनुसार गनुहुँदैन । यसो गर्दा अनुसन्धान र अभियोजन पक्षपातपूर्ण भई दोषपूर्ण हुन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले न्याय नमरोस भनेर राज्यले विभिन्न निकाय खडा गरेर त्यही अनुसारको बन्दोबस्त पनि गरेको हुन्छ । तर व्यवहरमा भने फरक देखिएको छ ।

केही समय अगाडि कोसी प्रदेशका एकजना मन्त्री अवैधरुपमा मानिस जापान पठाएको प्रकरणमा मुछिए । मन्त्री मुछिएको त्यो प्रकरणमा अनुसन्धान पनि भयो, प्रहरीले मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पेश पनि गर्यो । तर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा ती मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्यो र मुद्दा चलाइएन । यो प्रकरणले सरकारको नियत माथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकार आफ्ना मान्छे बचाउने र आफ्ना विरोधीलाई फसाउन राज्यका संयन्त्रको प्रयोग गर्न थाल्यो भने, कानूनी राजको उपहास हुन्छ, अराजकता पनि हुन्छ । दोषी जो सुकै होस चाहे प्रधानमन्त्री निकटको वा अरु निकटको, सबैले सजाय पाउनु पर्दछ । अनि मात्र द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्य हुन्छ ।

राज्यका निकायहरुको आ–आफ्नै भुमिका हुन्छन् । एकले अर्कोमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रहरीले सरकारी वकिलको निर्देशनमा अनुसन्धान गर्ने गर्दछ, भने सरकारी वकिलले अभियोजन (अभियोग लगाउने) गर्ने गर्दछन । तर यी दुवै निकाय सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छन् । सिद्धान्त अर्कै भएपनि त्यसमा संलग्न अधिकारीहरु आफ्नो जागीर बचाउनको लागि सरकारले जे भन्यो त्यहि गर्छन । न्याय मर्न याहींबाट सुरु हुन्छ ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको प्रमुख अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक हुन्छन् । उनैको निर्देशनमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीहरु परिचालित हुन्छन् । यिनै प्रहरी महानिरीक्षकले कसैलाई बचाउन र कसैलाई फसाउन चाह्यो भने, सहजै, सजिलै सक्छन् । अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल हो, यसको प्रमुख महान्यायधिवक्ता हुन्छ । उसैको निर्देशन अुसार देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरुले काम गर्छन । यसरी महान्यायधिवक्ता होस वा प्रहरी महानिरीक्षक होस् दुवै निकायलाई सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनु पर्दछ । तर यी दुवै पदमा रहेको व्यक्तिको लगाम प्रधानमन्त्रीको हातमा हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले भनेको टार्न सक्दैनन् । किनकी हाम्रोजस्तो मुलुकमा उनीहरुको जागीर प्रधानमन्त्रीको हात अडेको हुन्छ ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा मात्र होइन अन्य मुद्दामा पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको र सरकारको बढी हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यस्ता मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र पूर्वक अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महान्यायधिवक्ताको हुन्छ । महान्यायधिवक्ता अन्तरगत नै देशभरका सरकारी वकिले काम गर्ने गर्दछन् । तर महान्यायधिवक्ताको नियुक्ती प्रक्रिया नै दोषपूर्ण छ । अहिलेसम्म महान्यायधिवक्ताको नियुक्ती प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्ता नियुक्ति गर्दा योग्य सक्षम व्यक्ति छान्लान् भन्ने संविधानको कल्पाना हो, तर प्रायःजसो प्रधानमन्त्रीले गर्ने नियुक्तीहरु योग्य,सक्षम र काविलभन्दा पनि आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने खल्तीका मान्छेहरुलाई नियुक्त गर्ने चलन चल्दै आएको छ । जुन आदर्श राज्य र संविधानको भावना विपरित छ ।

महान्यायधिवक्ता संवैधनिक पद हो तर यस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संवैधानिकरुपमा संवैधानिक परिषद्मा हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीहरुले संविधान मिचेर आफूले नै स्वच्छाचारी ढंगले नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । धेरैको गुनासो के सुनिन्छ भने सरकारी मुद्दामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । दोषिलाई पनि बचाउने र निर्दाेषलाई फसाउनमा प्रधानमन्त्री र सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्छ भनिन्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारको यस्तो स्वच्छाचारी प्रवृतिले अराजकता ल्याइरहेको स्थिति छ । यस्तो कामलाई हटाउन महान्यायधिवक्ताको नियुक्ति संविधान अनुरुप संवैधानिक परिषदद्धारा गर्ने व्यवस्था गर्दा उत्तम हुन्छ । यस्तैगरी प्रहरी वा सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्दा होस् वा मुद्दा लगाउँदा निष्पक्ष, स्वतन्त्र भइ कार्य गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायको खाँचो खड्किएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै एउटा निकाय खडा गरेर त्यसैलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । बरु यस्तो अनुसन्धानात्मक निकायमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, पूर्व महान्यायधिवक्ताहरु राख्दा हुन्छ । यस्तो निकायलाई अनुचित अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अनुचित अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलमाथि समेत मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने अधिकार दिनुपर्दछ ।

यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएन भने रवि लामिछानेको जस्तो दुःख राजनीतिमा लागेका अरुले पनि भोग्नु पर्दछ । राज्य एकोहोरो खनिइरहने हो भने न्याय हराउन कति बेर लाग्छ र ? यसरी गलत अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अनुचित दवाव दिने र हस्तक्षेप गर्ने प्रधानमन्त्री होस् कि जोसुकैको हस्तक्षेप छ भने उनीहरुलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अनिमात्र दोषी उम्काउने र निर्दोषले दुःख पाउने अहिलेका अवस्था फेरिएर दोषीले सजाय पाउने र निर्दोषले उन्मुक्ति पाउने स्थिति हुन्छ ।