नेताहरूमा सस्तो भाषण गर्ने तुच्छ बानी

राजनीतिक विषयको निरूपण राजनीतिक तहबाटै हुने हो । त्यो विद्रोहको शीर्षक ‘जनयुद्ध’ रहने कि नरहने भन्ने निक्र्योल न्यायालयले गर्ने होइन, दलहरूले गर्ने हो । दलहरूले ७–८ वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गर्दै त्यो शब्दलाई अस्वीकृत गरेको सत्य हो । त्यो युद्धकै परिणामस्वरूप जन्मिएको संविधानसभा र त्यसले लेखेको संविधानमा जनयुद्ध छैन । माओवादीले नै बनाएको संविधानमा त्यो शब्द छैन । गाली गर्ने त्यो संविधान लेख्नेहरूलाई हो ।

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश स्वभाविक छ । यो फैसलालाई लिएर न्यायालय र न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आक्रमण र गालीगलौजमा उत्रिनु जरूरी छैन । माओवादी सशस्त्र विद्रोह राजनीतिक विषय हो । कुनै कानुन, नियम र विनियम टेकेर भएको आन्दोलन होइन । तत्कालीन कानुन र संविधानलाई नै च्यालेन्ज गर्दै भएको विद्रोह हो ।

राजनीतिक विद्रोह भएकाले नै १७ हजार बढीको ज्यान र हजारौँ नागरिक बेपत्ता हुँदा पनि विद्रोही या सरकारी पक्षलाई ज्यान मुद्दा नलागेको हो । वैयक्तिक सम्पत्ति, जग्गा, टेलिफोन टावर, बैंंकदेखि सरकारी संरचनामाथि भएको आक्रमण र लुटपाट त्यही विद्रोहको अंशका रूपमा क्षम्य भएको हो । ‘संक्रमणकालीन न्याय’ भनेर त्यति बेलाका लागि मात्रै भनेर कानुन नै अलग बनाउनुपर्ने र छुट दिनुपर्ने अवस्था छ । आज तपाईं या मैले कसैको जग्गामा झण्डा गाड्ने हो भने कारबाही हुन्छ । टेलिफोन टावरमा बम हान्ने हो भने जेल जान पर्छ । प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भए पनि सुराकी भनेर कासैको अपहरण या हत्या गरियो भने कानुन लाग्छ । कुनै मृत्युको जिम्मा लिइयो भने जेल जान पर्छ । किनकि हाम्रो कर्म राजनीतिक विद्रोह नभएर अपराध मात्रै हुन्छ ।
युद्धभित्र अनेक अपराध र विकृति हुन्छन् । माओवादी युद्धभित्र पनि थियो । तर त्यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सुरू गरिएको विद्रोह थियो, राजनीतिक युद्ध थियो ।

राणा शासनविरुद्ध कांग्रेसले गरेको सशस्त्र युद्ध पनि राजनीतिक विद्रोह थियो । माओवादी युद्धले समाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याएको पनि सत्य हो । साधनका रूपमा त्यति धेरै हिंसा जरूरी थियो कि, थिएन भनेर बहस हुन सक्छ, केहीलाई शासन व्यवस्था नै मन नपर्न पनि सक्छ । तर खासगरी दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गर्न र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन त्यो विद्रोहले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । विगत २० वर्षयता माओवादीकै एजेन्डा र बहुमत नेतृत्वमा मुलुक हिँडेको सत्य हो । कहाँ पुगियो त भन्ने बहस अर्को हो । तर आजको व्यवस्थामा उसको स्वामित्व अरूको भन्दा बढी भएको सत्य हो ।
राजनीतिक विषयको निरूपण राजनीतिक तहबाटै हुने हो । त्यो विद्रोहको शीर्षक ‘जनयुद्ध’ रहने कि नरहने भन्ने निक्र्योल न्यायालयले गर्ने होइन, दलहरूले गर्ने हो । दलहरूले ७–८ वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गर्दै त्यो शब्दलाई अस्वीकृत गरेको सत्य हो । त्यो युद्धकै परिणामस्वरूप जन्मिएको संविधानसभा र त्यसले लेखेको संविधानमा जनयुद्ध छैन । माओवादीले नै बनाएको संविधानमा त्यो शब्द छैन । गाली गर्ने त्यो संविधान लेख्नेहरूलाई हो ।

राजनीतिक रूपमा निरूपण र संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा अदालतले आफूखुसी निर्णय सुनाउन सक्दैन । उसले टेक्ने त संविधान नै हो । यो बदनियतले आएको फैसला होइन । प्रचण्ड, बाबुराम र बादलले लेख्न नसकेको शब्द अदालतले लेख्ने कुरो हुँदैन । आज एमाले र केपी ओली भनेर माओवादीले प्रचार गरेकी न्यायाधीश सपना मल्ल उनै हुन् जसले ओलीको संसद् विघटनविरुद्ध प्रचण्डलाई जिताइदिएकी थिइन् । त्यतिबेला न्याय भएको माओवादी र कांग्रेसलाई लागेको थियो ।

अवस्था बदलियो, तर त्यो फैसलाले केपी ओलीको राजनीतिक जीवन सकिने आँकलन थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक भएको त्यस्तो समयमा एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाहरूले समेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै फैसला गरेका थिए । यो फैसला पनि संविधानको शब्द टेकेर भएको छ । यो व्यवस्था नै दलीय हो । विद्यार्थीदेखि दल छन् । माओवादीको पनि छ । न्यायाधीश उसका पनि छन् । तर के तिनले माओवादी मात्रै हेर्छन् ?

त्यो विद्रोहका सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा जनयुद्ध शब्द सरकारी तवरमा प्रयोग गर्न रोक लागेको हो । एकरूपताका लागि । पार्टी र जनताले प्रयोग गर्न सक्छन् । भोलि दुईतिहाइ बहुमत आयो र संविधान संशोधन भयो भने त्यहाँ पनि प्रयोग हुन सक्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला आए मात्रै न्यायालय राम्रो र नआए बिकाऊ भनेर सस्तो भाषण गर्ने तुच्छ बानी छोड्न जरूरी छ ।
आफ्नै पोस्ट र भिडियोमा तस्बिर टाँस्ने, अझ २–३ वटा पोस्ट गर्ने अनि यस्तो निजी र गोप्य तस्बिर किन सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्न गर्ने हाम्रो गजबको चेतना छ । निजी हो, गोपनीय हो र त्यस्तो तस्बिरले व्यक्तिगत जीवनलाई असर गर्छ भने कम्तिमा मैले सेयर गर्दिनँ भन्ने त हुनु नि । सार्वजनिक हुनु गलत हो भने त्यसलाई अनेक थुम्का जोडेर तपाईं हामीले जताततै छर्नु पनि गलत होला । रवि लामिछानेदेखि केपी ओली र कैलाश शिरोहियासम्मका नागरिकता नै हामीले आफ्नो पोस्टमा टाँसेका हुन्छौँ । अनि प्राइभेसीबारे भाषण गर्ने पनि हामी नै हुन्छौँ ।

‘प्राइभेसी’ को गम्भीरता र सम्मानसँग भन्दा हाम्रो ध्यान राजनीतिक स्वार्थतिर बढी हुन्छ । हिरासतमा आजभोलि सिसिटिभी सामान्य रहेछ । बेलायतमा त ट्वाइलेटमा समेत सिसिटिबी जोडिएको हुने रहेछ । यसले आरोपित र प्रहरी दुबैलाई सुरक्षित बनाउने रहेछ । नेपाल मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशमा हिरासतभित्रै गैरन्यायिक हत्या, टर्चर र हिंसात्मक घटनाका इतिहास छन् । हिरासतभित्रै गायब पारिएका या ‘थर्ड डिग्री टर्चर’ दिएर जबर्जस्ती आरोप स्वीकार गर्न लगाइएका घटना छन् ।

अनि हिरासतभित्रै अत्यधिक स्ट्रेस, पहिलेकै स्वास्थ्यसमस्या र डरका कारण हृदयघात, स्ट्रोक या आत्महत्याजस्ता कारण मृत्यु हुने घटना पनि उल्लेख्य छन् । यस्तोमा सोझै प्रहरीमाथि आरोप लागेर तिनले जागिर गुमाएका घटना पनि छन् । प्रहरीमाथिका हिंसात्मक घटना पनि छन् । यी दुबै खाले घटनालाई सिसिटिभीले उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ । अर्थात् यसले आरोपितलाई हिंसाबाट सुरक्षा दिन्छ भने प्रहरीलाई पनि दुव्र्यवहारको सम्भाव्य आरोपबाट बचाउन मद्दत गर्छ । देशका सबै प्रहरी हिरासत कक्षमा यो सुविधा पुगेको होला कि नहोला ?

आजभोलि केही निरंकुश शासन भएका देशबाहेक प्रायः धेरै देशमा गैरन्यायिक हिरासत अर्थात्, पक्रिने, पक्राउको सूचना र कानुन व्यवसायीसम्मको पहुँच पनि नदिने अनि अदालतसमेत नलगी थुनेर राख्ने काम एकदम कम सुनिन्छ । तर हिजो नेपालमै पनि धेरैले यस्तो कष्ट बेहोरेका छन् । हजारौँ नागरिक हिरासतबाट गायब भएका छन् । आजका धेरै नेताहरूले यस्तो ‘कैद’ नेपालमै पनि बिताएका छन् । माओवादीकै कतिपय नेता हिरासतबाटै गायब भएको सुनिएको थियो । माओवादी आफैँले कति नागरिकलाई गायब बनाएको थियो । तिनलाई न अदालत लगियो, न मुद्दा दर्ता भयो । त्यतिबेला सिसिटिभी भइदिएको भए ?

धन्न आज त्यस्तो अवस्था छैन । हिरासतसम्बन्धी कानुनहरू छन् । शासकको लहडकै भरमा कसैलाई पक्राउ गर्ने र गायब पार्ने अवस्था छैन । अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिने, दुबै पक्षका कानुन व्यवसायीबाट बहस गराउने अनि समय थप्ने काम हुन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका प्रावधान छन् । हरेक १–२ हप्तामा हिरासतभित्र राख्न पर्ने कारणबारे न्यायालयलाई चित्त बुझाउनुपर्छ । भारतीय सिनेमाका जस्ता हिरासतभित्र थर्ड डिग्री टर्चरका घटना सुनिन्नन् । सेलमा सिसिटिभी जडान गरिएका रहेछन् । यो ठूलो उपलब्धि हो । कतिपय ठूला देशमा पनि यस्तो छैन । आफ्नै अनुभव र विश्वका अभ्यासहरू हेरेर कानुनलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

पक्राउ पर्नु भनेकै मानवअधिकार संकुचन हुनु हो । ‘सस्पेन्ड’ हुनु हो । नत्र स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउनु, बोल्न र भेटघाट गर्न पाउनु हाम्रो हक हो । तर, पक्राउ पर्दा सबैभन्दा पहिले स्वतन्त्रता निलम्बन हुन्छ । कसैको स्वतन्त्रता निलम्बन हुने यस्तो कार्यलाई सकेसम्म कम र अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा हाम्रो कानुनमा कमजोरी छन् । अझै पनि पक्राउ नै पहिलो विकल्पका रूपमा छ । जाहेरी पर्नेबित्तिकै पक्रिने अभ्यास छ । पक्रेपछि बल्ल अनुसन्धान सुरू हुन्छ । केही अनुसन्धान त गोप्य रूपले आरोपीलाई थाहा नै नदिई पनि हुन सक्छन् भन्ने छैन । एकै प्रकृतिको मुद्दामा हरेक जिल्ला या क्षेत्रमा जाहेरीपिच्छे छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने वर्तमान कानुन पनि व्यावहारिक देखिएन ।

त्यसमाथि पक्राउ पर्नेबित्तिकै सम्पूर्ण नागरिक र मानवअधिकार जफत हुने होइन । न्यूनतम रूपमा त्यस्तो हक खोसिने र अधिकतम हक सुरक्षित हुने गरी सम्बन्धित निकायले अभ्यास गर्नुपर्छ । कानुनले मात्रै सबै कुरा सम्बोधन नहुन सक्छ । विवेक पनि चाहिन्छ । उसो त सबै विवेकी बन्ने हो भने हिरासत र पुलिस नै किन चाहिन्छ र ? सरकारहरू अस्थायी छन् । वर्ष दिन नहुँदै फेरिन्छन् । तर प्रहरी त स्थायी संरचना हो । कानुनी राज्य निर्माण गर्न यो संस्था सबैलाई चाहिन्छ चाहिन्छ । यसको मनोबल गिर्न नदिई आवश्यक सुधार गर्दै जान सकिन्छ कि ? नयाँ नेपाल भनेको आजसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोज र प्राप्ति नै त होला ।