सेवाग्राहीलाई कागजी झन्झटमा अल्मल्याएर, दुःख दिई बिलौचियामार्फत घुस खाने पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई निष्तेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा वडावडामै थप कागजी झन्झट र भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था प्रायः सबैले भोग्दै आएका छन् । परिणामतः यही मुलुकमा बसेर केही गरौँ भन्ने नागरिकहरूलाई निराश बनाएर जबर्जस्त एअरपोर्टमा लाम लाग्न बाध्य तुल्याएका छन् र विदेश जान नसक्नेलाई निस्क्रिय र हतोत्साही बनाइरहेका छन् ।
निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले नागरिकमाथि लुट, ठगी, बेइमानी गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिरहेकै छन्, जसलाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन नै । अझ, सार्र्वजनिक सेवाका लागि खडा भएका संरचनाहरू र कर्मचारी संयन्त्रहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख पु¥याएको र अपमान गरेको कारण सेवा प्रवाह गतिशील हुन सकेको छैन । यसले नागरिकलाई राज्यप्रति जवाफदेही बन्न अनिच्छुक मात्र बनाएको छैन कि कतिलाई मुलुकबाटै पलायन हुनेसम्मको स्थितिमा पु¥याएको छ ।
सरकारी सेवा क्षेत्रमा रहँदै आएको यो जवाफहीनता र गैरजिम्मेवारी त्यसमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रले गर्दा मनोबल गिरेकै कारण नागरिकले देशलाई दिनुपर्ने उत्पादन दिएको छैन । यसरी आफ्ना नागरिकबाट सोचेजस्तो सेवा र उत्पादन लिन नसक्दा मुलुकमा गरिबी र बेथिति बढेको हो सजिलै भन्न सकिन्छ । अहिले नागरिकताको सिफारिस लिन होस् या कुनै काम गर्न वा विदेश जान जुनै निकायले पनि पहिले वडाको सिफारिस माग्दछ । वडा कार्यालयमा पुग्दा जे गर्दा पनि पहिले अग्रीम कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बाटो माग्दा, घरजग्गा किन्दा–बेच्दा घर बनाउँदा, घरभाडामा बस्दा, घर सर्नुपर्दा, नामसारी गर्दा, घर प्रवेश गर्दा, विदेश जाँदा–आउँदा, बसाइँसराइ जाँदा–आउँदा, कुनै व्यवसाय गर्दा वा समाजसेवा गर्छु भन्दा वा जन्मेदेखि मृत्यु भएसम्मको जानकारी गराउँदासम्म अग्रीम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यतिसम्म कि फोहोर गर्दा, फोहोर उठाउँदा, दिसा–पिसाब गर्दादेखि वा वडाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बोल्दासमेत जनताले कर तिर्नुपरेको छ । अझ आत्महत्या गर्दा पनि अग्रीम कर तिर्नुपर्दो रहेछ ।
वडा कार्यालयहरूले लोक कल्याणकारी काम गरी नागरिकको काम सहजसँग गरिदिने वा उसको जीवनलाई सहजीकरण गरिदिनेभन्दा हातमा कोर्रा लिएर नागरिकलाई भयभित बनाई मुख्यतः कर मात्र उठाउने गरेको देखिन्छ । नागरिकको काम होस् या नहोस्, उसले आफूले गर्ने लगानी वा श्रम वापतको प्रतिफल पाओस् या नपाओस्, वडालाई जसरी पनि पैसा चाहिन्छ । पैसाले उनीहरू पालिनुपर्छ, उनीहरूले गाडी घोडा चढ्नु छ, भत्ता र सत्ताको सवार हुनु परेको छ । यिनलाई देश र नागरिकको चिन्ताभन्दा करको चिन्ता हुन्छ । राज्यका जम्बो नेता, पदाधिकारीहरू र उत्पादनहीन कर्मचारी पाल्नका लागि वडा कार्यालयहरूले पैसा उठाउने ढ्वाङ थापिरहेका छन् । यसर्थ मुलुकको गरिबी, बेथिति र नागरिकको निराशाको पहिलो ढोका नै वडा कार्यालयहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
वडा कार्यालयमा गएर र साह्रै गाह्रो पो भयो भनेर गुनासो गर्दा कर्मचारी र पदाधिकारीले जवाफ दिन्छन्, ‘पहिलेको जस्तो कहाँ सजिलो छ र, अहिले त नगरपालिका वा महानगर भयो, गाह्रो छ ।’ पञ्चायतबाट गाविस, गाविसबाट नगरपालिका, नगरपालिकाबाट महानगर बनाउनु नागरिकको अहजताका लागि हो र ? अझ सहज होस्, अझ कामहरू छिटोछरितो र सुलभ तरिकाले छिट्टै होस् भनेर यो विकासको मोडलमा गइएको होइन र ? तर यहाँ त, नागरिकलाई सरलताबाट जटिलता र सजहताबाट अझ कठिनतामा धकेल्न विकासका यी संरचनाहरू निर्माण भएका देखिन्छन् ।
आम्दानी गरेवापत् निश्चित कर तिर्नु न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो । तर, आम्दानीको आरम्भ नै गरेको छैन, आम्दानीको सुनिश्चितता नै छैन, वडाहरूबाट पहिले नै जबर्जस्त कर तिराउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सामान्यतया राज्यले एउटा काम गर्दा एउटै मात्र कर लिनुपर्दछ । तर, यहाँ त जग्गाको कर, जग्गामा घर बनाएवापत घर कर, सम्पती कर, बाटोको कर, सरसफाइको कर, पानीको कर, बिजुलीमा कर, टेलिफोनमा कर, व्यवसाय गरेवापतको कर, साधन चढेवापत्को कर, बाटो हिँडेवापत्को कर, कुनै वस्तु किन्दा कर, बेच्दा पनि कर, घर वहालमा राखे वापतको कर, घर वहालमा नदिँदाको पनि कर तिर्नुपर्दछ । कतिपय करहरू त काम गर्नुभन्दा पहिले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ तेस्रोे पक्षले तिर्नुपर्ने करसमेत तिरिदिनुपर्छ ।
हो, करबिना राज्य चल्दैन । तर कर लिएवापतको सुविधा खै ? यो प्रश्न जताततै उठिरहेको छ । सिठ्ठी बजाउँदै फोहोरका प्लास्टिक टिप्दै हिँड्नु वा डोजरले नागरिकको घर भत्काई बाटोको चौडाइ बढाउनु मात्र लोक–कल्याण होइन । पैसा खर्च गरेर, भोज भतेर खुवाएर वा नेताहरूको फेरो समाएर स्थानीय निकायमा आउने तर समाजलाई नबुझ्ने, लोकतन्त्रको कुनै ज्ञान नहुने अनि घुम्ने कुर्सीमा हल्लिएर नागरिकलाई थप पीडा दिने जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी हुँदै होइन । तर यहाँ त जतिसक्दो नागरिकको डाढ सेकेर, शोषण गरेर, उनीहरूलाई हतोत्साही बनाई चुनाव खर्च उठाउने, आफ्ना नेताहरूको पकेट क्षेत्रमा लगानी गरिदिने र चियागफ लगाई तलब भत्ता खाने थलो भएका छन् अधिकांश पालिकाहरू ।
समाजको मनोविज्ञान, गतिशीलता, आवश्यकता, सांस्कृतिक पक्ष र सहिष्णुता र सम्पन्नताप्रति स्थानीय सरकारहरूको कुनै चासो देखिएन । सेवाग्राहीलाई कागजी झन्झटमा अल्मल्याएर, दुःख दिई बिलौचियामार्फत घुस खाने पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई निस्तेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा वडावडामै थप कागजी झन्झट र भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था प्रायः सबैले भोग्दै आएका छन् । परिणामतः यही मुलुकमा बसेर केही गरौँ भन्ने नागरिकहरूलाई निराश बनाएर जबर्जस्त एअरपोर्टमा लाम लाग्न बाध्य तुल्याएका छन् र विदेश जान नसक्नेलाई निस्क्रिय र हतोत्साही बनाइरहेका छन् । यसैलाई उनीहरू संघीयताको सफल अभ्यास भनिरहेका छन् । त्यसैले मुलुकको विकासका पहिलो बाधक स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू हुन् ।
जनताका बहुआयामिक इच्छा र कर्महरू हुन्छन् । स्थानीयतह वा वडा कार्यालयहरू भनेका तिनै बहुआयामिक जनतासँग सिधै जोडिने र जनताको आँगनसम्म पुग्ने राज्य–संयन्त्रहरू हुन् । नागरिकका तिनै इच्छा र कर्महरूलाई सहजीकरण र सरलीकरण गरिदिने वडाको काम हो, नागरिकलाई उत्प्रेरणा दिई उत्पादनमा लगाउने, रोजगार बनाउने, नजाने र नसेकेको कामहरूमा तालिम दिने स्थानीयतहको दायित्व हुन्छ । अर्कोतिर हाम्रा स्थानीय पालिकाहरूमा समाजप्रतिको ज्ञान र दायित्व भएका अर्थात नागरिकको चाहना बुझेका जनप्रतिनिधिहरूले बिरलै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना नेताहरूलाई रिझाउन सक्ने, नेताका आफन्तलाई ठेक्कापट्टा मिलाइदिने, नेतालाई रकम बुझाइरहने अथवा ठेकेदार वा जग्गा दलाल वा बिचौलियाहरू टिकट पाएर पैसाको भरमा चुनाव जितेर आएका प्रतिनिधि हुन्छन् ।
जुन हैसियतले चुनाव जितेर आएका छन्, तिनी सबैले समाज बुझेका छैन, समाजका बहुआयामिक पक्षको अध्ययन गरेकै हुँदैनन् । उनीहरू प्रायोजित हुन्छन्, निर्देशित भएर आएका हुन्छन्, सोहीअनुसार जान्छन् । अझ समावेशीकरणका नाममा आउने जनप्रतिनिधिहरू योग्य मानिसहरू कोही नपाएपछि खोजेर टिपेर ल्याइएका छन् । उनीहरूमा न समाजको सन्तुलनको अध्ययन छ, न समाज विज्ञानको, न अर्थतन्त्रको ज्ञान छ, न समाज कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने चेतना नै छ । त्यो हैसियतका जनप्रतिनिधिहरूले गणतन्त्रको मर्म, जनताको भावना र देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्छन् भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।
यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नागरिकलाई अझ सास्ती पुग्नेगरी कानुन बनाउने गरेको हामी पाउँछौँ । अतः स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि भन्ने भाष्य नै जनताबाट कर उठाउने, मुखिया बन्ने वा खुद्रा व्यापारीहरूलाई लखेटेर वा तिनका झिटीझ्याँम्टा लुटेर आनन्द लिने र अर्को चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउने हो भन्ने मात्र देखियो । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूबाट लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना सम्भव छैन ।
वडामा मात्र होइन मालपोत, कर कार्यालयहरू, ट्राफिक प्रहरी वा अन्य प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा नागरिकले अनेकन् पीडा भोगिरहेकै छन् । कुनै काम गरेर देशमै बस्छु भन्नेहरू कतिको त धाउँदाधाउँदै सानो पुँजी पनि सकिएको छ । कतिलाई यताको कर, उताको कर, अनि करमाथि कर, त्यो माथि जरिवाना तिर्दातिर्दै वर्ष बित्ने गरेको छ । त्यसले यही बसेर केही गरौँ भन्नेलाई समेत अन्त्यमा विदेश पलायन हुनैपर्ने विकल्पमा पु¥याएको छ, या त सबै काम छाडेर निस्क्रिय बस्न बाध्य पारेको छ । परिणामतः आज एअरपोर्टमा लाम लाग्नु र जनताहरू निस्क्रिय हुँदै बेरोजगार हुँदै जानुको पहिलो कारण हो, ‘कागजी झन्झटमा फसाएर दुःख दिइरहने कर्मचारीतन्त्र र हतोत्साही बनाउने स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारीहरू ।’
अतः नागरिकलाई उत्पादनमुखी बनाई मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने वडा कार्यालयदेखि सबै पालिकाहरू, सेवा प्रदायक कर्मचारीहरू चल्ने विधि–पद्धति, तिनको चिन्तन, व्यवहार र कर्तब्य सबैमा सुधार हुनैपर्दछ । नागरिकको एउटा उद्देश्यको सबै कामहरू एउटै निकायमा सम्पन्न हुनुपर्छ । राज्यले एउटा कामको लागि एउटै मात्र कर निर्धारण गरी नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्दछ । सम्बन्धित कार्यालयमा नागरिकको काम रोकिँदा वा उसले कष्ट पाउँदा त्यसको क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना सेवाग्राहीले पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांस्कृतिक ज्ञान भएका, वातावरणविद्, इन्जिनियर, माटो, पानी वा कृषिविज्ञ, शिक्षाविद् आदि विज्ञहरूसमेत रहनु पर्दछ । त्यसले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछ ।
प्रतिक्रिया