अहिले चीन समृद्ध छ, जनता खुसी छन् । आधारभूत उपभोग्य वस्तुका लागि कुनै अभाव छैन । यो समृद्धि नै समाजवाद हो । उत्पादन बढेकाले यो समृद्धि आएको हो । माओको पालाको चीनमा उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । त्यतिबेला १ कठ्ठा जग्गामा वर्षको १०० केजी धान फल्थ्यो । आधा जनताले २ छाक खान पाउँदैनथे । माओको निधनपछि देङसियाओपिङ सत्तामा आए । उनले उत्पादनका साधनहरूको निजीकरण मात्रै गरेनन्, प्रविधिमा पनि जोड दिए ।
मुलुकको इतिहासमै पहिलोपल्ट जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण गरिरहेका थिए । संविधानमा समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्ने विषय उल्लेख गर्न हुने या नहुने विषयमा बहस सुरु भयो । तत्कालीन एमाले, माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य कुनै पनि हालतमा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखे । नेपाली कांग्रेसमा दुई वटा मत देखिए । एक थरी समर्थनमा र अर्काथरी विरोधमा । उद्योगी व्यवसायीहरू भने अधिकांश विरोधमा देखिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा ‘कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । संविधानको धारा– ४ मा पनि ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।
समाजवाद एउटा यस्तो राजनीतिक पद्धति हो जसले वस्तु तथा अवसरहरूको सम्पूर्ण उत्पादन, वितरण र सदुपयोगको प्रक्रियामा समाजका सबै सदस्यहरूको समानुपातिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ । यसले समतामूलक समावेशी समाजको परिकल्पना गर्छ । समाजवादमा सबै व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र सबैका योग्यता र क्षमताहरूको सही सदुपयोगले मात्र उन्नत र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसकारण समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको सहभागिता, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने वकालत गर्छ । समाजवादी राज्य व्यवस्थामा जीवनका लागि अत्यावश्यक कुराहरू राज्यको दायित्व हुन्छन् । राज्यद्वारा सिर्जित सबै अवसरहरूको स्वामित्व सबै जनतामा कायम रहन्छ । आधारभूत आवश्यकता जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएका हुन्छन् र यस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।
संविधान निर्माण पछिको यो ९ वर्षको अभ्यास हेर्दा संविधानमा समाजवाद शब्दको प्रयोग आलंकारिक रूपमा गरिएको रहेछ कि, जस्तो देखिएको छ । समाजवादको मर्म न त कम्युनिस्टहरूले बुझेको जस्तो देखियो, न त नेपाली कांग्रेसभित्रको अनुदारवादी तप्का तथा उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझेको जस्तो देखियो । प्रतिगामी शक्तिहरूले त समाजवाद शब्दको खिल्ली उडाउने नै भए । वास्तवमा यतिबेला समाजवाद शब्द निकै पेचिलो बनेको छ । आ–आफ्नो ढंगले अर्थ लगाउने गरिएको छ ।
उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण तथा उत्पादनको समान वितरणलाई कम्युनिस्टहरूले समाजबाद भन्ने गरेका छन् । तर, बिपी कोइरालाले त्यसमा अपत्ति जनाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा समाजवाद शब्दको सबैभन्दा बढी व्याख्या बिपी कोइरालाले गरेका छन् । बिपीको भनाइअनुसार सर्वप्रथम आवश्यक उत्पादन हुुनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै वितरणको कुरा आउँछ । उदाहरणका लागि १ लिटर दूध १०० जनालाई वितरण सम्भव छैन, १०० जनालाई वितरण गर्न कम्तीमा १० लिटर दूध आवश्यक पर्छ । त्यसैले समाजवादको पहिलो सर्त हो उत्पादन वृद्धि ।
उत्पादनको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि आ–आफ्नै ढंगका तर्कहरू छन् । उत्पादनका साधनलाई निजीकरण गर्दा उत्पादनको वृद्धि हुन्छ कि ? राष्ट्रियकरण गर्दा उत्पादनको वृद्धि हुन्छ ? भन्ने विषयमा विश्वका राजनीति शास्त्रीहरू धेरै समय अल्झिए । तर, दुवै कुरा होइन रहेछ भन्ने पछिल्लो चरणमा पुष्टि भयो । उत्पादन वृद्धि हुने प्रविधिले रहेछ । उदाहरणका लागि माओत्सेतुङले चीनमा जनवादी क्रान्ति गर्दै गर्दाको समयमा ठूलो भोकमरी थियो । अभावै अभाव थियो । माओको कार्यकालभरि चिनियाँ जनता सुखी तथा समृद्ध हुन सकेनन् ।
तर, अहिले चीन समृद्ध छ, जनता खुसी छन् । आधारभूत उपभोग्य बस्तुका लागि कुनै अभाव छैन । यो समृद्धि नै समाजवाद हो । उत्पादन बढेकोले यो समृद्धि आएको हो । माओको पालकाको चीनमा उत्पादनका साधनहरू राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । त्यतिबेला १ कठ्ठा जग्गामा वर्षको १०० केजी धान फाल्थ्यो । आधा जनताले दुई छाक खान पाउँदैनथे । माओको निधनपछि देङसियाओपिङ सत्तामा आए । उनले उत्पादनका साधनहरूको निजीकरण मात्रै गरेनन्, प्रविधिमा जोड दिए । वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन गरे । निजी सम्पत्ति राख्न पाउने प्रावधान ल्याए । अहिले चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले नयाँ प्रविधि अपनाएर १ कठ्ठा जग्गामा वर्षको १ हजार केजी धान फलाएका छन् । दिनको २ छाक खान नपाउने चिनियाँ जनताले अहिले दिनको ४ छाक खाना खान थालेका छन् । विज्ञान र प्रविधिले उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाइदियो ।
इजरायलीहरूले मरुभूमिमा कृषि प्रविधिको विकास गरे । त्यही प्रविधि चीनका वैज्ञानिकहरूले अपनाए । कुरा यत्ति हो । हाम्रो देशका कम्युनिस्टहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको पनि यही हो । मुख्य कुरा उत्पादन बढाउनुपर्यो । सबैलाई रोजगारी दिनुपर्यो । त्यही नै हो समाजवाद भनेको ।
संविधान जारी भए यता हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू निरन्तर सरकारमा छन् । अधिकांश समय कम्युनिस्टहरूको मात्रै सरकार चलेको छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू संलग्न सरकारले समाजवाद उन्मुख दिशामा काम गरिरहेको छ त ? यो यक्ष प्रश्न हो । एउटा कटुसत्य कुरा यो हो कि वर्तमान सरकार असफल भयो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुनेछ । वर्तमान सरकारको संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छ । विगतमा जस्तो सरकार बनेको भोलिपल्टैदेखि कुन दिन ढाल्ने हुन् भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । जोसँग पनि जथाभावी सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो तर अहिले यो बाध्यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छैन । विगतमा जस्तो यो सरकार कति दिनको हो र ? अर्को सरकार बनिहाल्छ भन्ने दाउमा बस्न अभ्यस्त कर्मचारीतन्त्रले अटेर गरेर बस्थे तर अहिले अटेर गर्ने अवस्था पनि छैन ।
मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा भागबन्डाका आधारमा मान्छे ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । प्रधानमन्त्री ओली र सहयोगी शेरबहादुर देउवाले आफँैले रोजेर मन्त्री बनाउन पाएका छन् । एमाले पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली स्वयं छन् । पार्टीमा उनको बलियो पकड छ । दैनिक कार्यसञ्चालनमा पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो सबैभन्दा ठूलो दल सहयोगी छ । विगतको जस्तो नेपाल बन्द तथा सडकमा आन्दोलन छैन । दुवै छिमेकी मुलुकहरू आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा समेत समाजवादी मार्गमा नेपाल गएन भने कहिल्यै जाँदैन ।
प्रदेश तह र स्थानीय तहको कुरा गरौँ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा करिब दुईतिहाइ बहुमतका सरकारहरू छन् । बाँकी १ मा पनि संघीय सत्ता साझेदारकै सरकार छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका ८० प्रतिशतभन्दा बढी पालिकामा कांग्रेस एमालेकै सरकार छन् । नेपालको इतिहासमै कुनै पनि सरकारका लागि यस्तो अनुकूल अवस्था थिएन ।
यो मानेमा प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा भाग्यमानी हुन् । तर, यो अनुकूल अवस्थाको सदुपयोग गर्न नसक्ने ओली सबैभन्दा अभागी प्रधानमन्त्री हुन् । कहाँ अलमलियो ओली सरकार ? किन देखाउन सकेन व्यवस्थापकीय कौशल ? खोइ कार्यकारी क्षमता ? दीर्घकालीन र अल्पकालीन कामको सूची बनाएर अघि बढ्न केले रोक्यो सरकारलाई ? मलुक तवाह भएको छ । सबैतिर असन्तुस्टि देखिएको छ ।
विकास निर्माणको कामको गति कस्तो छ ? भन्ने उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै काफी छन् । सयौँ निर्माण व्यवसायी आफूले सकारेको ठेक्का अलपत्र छाडेर बसेका छन्, ठेक्काको म्याद बढाउँदै ‘भेरिएसन’का नाममा भ्रष्ट कर्मचारीसँग मिलेर ठेक्का रकम बढाएको बढायै छन्, त्यो हेर्ने कहिले ? र तिनलाई कारबाही गर्ने कसले ?
वैदेशिक रोजगारका नाममा गाउँका गरिबका छोराछोरी ठगिने क्रम झन बढेको छ । सत्य निरूपण र मेलमिलापको काम अलपत्र छ । व्यवस्थापन भनेको स्वयं धस्सिएर काम गर्नु होइन, काम गराउनु हो । सबै काम आफैँसँग थुपारेर लठिबद्र पार्ने होइन । अर्थात् व्यवस्थापन भनेको कामको योजनाबद्ध ढंगले चाँजो मिलाउने हो, मातहतकालाई खटाउने हो, तिनलाई निर्देशन दिने हो, तिनको कामको रेखदेख गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो, आवश्यक परेको ठाउँमा सहजीकरण गर्ने हो, गाँठो फुकाउने हो, नेतृत्व गर्ने हो र जरुरी परेको ठाउँमा निर्णय गर्ने हो । कार्यकारी क्षमता भनेको यही हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्यकारी क्षमता देखिएन । जसको परिणाम जनतासामु छ । वास्तवमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारविरुद्ध जुन माहोल बनेको छ, त्यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीकै असक्षमता हो ।
प्रतिक्रिया