तैपनि, हामी जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्न छोड्दैनौँ

आज झन्डै ९०० सांसद छन् । एउटै प्रदेशमा २० जना मन्त्री बनेपछि मन्त्री पनि डेढ सय जति बन्ने देखियो । कति हो कति, पद र खर्च बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा बेरुजु छ । देशमा उत्पादन छैन । सीमापारी २०० रुपियाँ किलो पर्ने दाललाई १ मिटरवारी ३२० रुपैयाँ पर्छ । चामल, तेल, औषधि, गाडी भाडादेखि साइकलजस्ता आधारभूत सामग्री सीमाभन्दा कति हो कति महँगो छ । त्यो महँगो भएको अत्यधिक करले गर्दा हो ।

राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक ताका करिब ३० हजार दर्शक अट्ने दशरथ रंगशाला बनेको रहेछ । उनले हुकुम प्रमांगीबाट २०० रोपनी जग्गा रंगशालालाई दिएका रहेछन् । त्यसको झन्डै २ वर्षमा निर्वाचन हुँदा देशको प्रतिनिधिसभा जम्मा १०९ र ३६ जनाको राष्ट्रिय सभा रहेछ । मन्त्री र उपमन्त्री गरेर २०–२१ जना हुँदा रहेछन् । पछि महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याएपछि यो संख्या कम भएर १२४ जना पञ्च (सांसद) रहेको राष्ट्रिय पञ्चायत रहेछ ।

पञ्चायतकालमा रंगशालामा प्याराफिट र अन्य सुविधा थपिएको रहेछ । राजस्वको स्रोत सानो थियो । तर धिकिर–धिकिर सही देशमा टायरदेखि चुरोट, सिमेन्टदेखि कागज, जहाजदेखि बिजुली र जुत्तादेखि इँट्टासम्म सरकारी उद्योग र संस्थानहरू थिए । जसले उल्लेख्य नाफा नै गर्न नसके पनि रोजगारी दिने र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै आयात रोक्ने काम गरेकाले त्यो संख्या धानिएको थियो । गाउँफर्क भन्ने अभियानले गर्दा राजनीति गर्न पढेपछि गाउँ फर्किनै पर्ने र सेवा गर्नै पर्ने गज्जबको अवधारणा रहेछ । ‘मिस युज’ त भयो होला, तर गाउँ आज जस्तो बन्जर र बाँदर मात्रै डुल्ने हुन पाएन ।

पञ्चायत पनि ढल्यो र अर्को प्रजातन्त्र आयो । सांसद संख्या १०९ बाट एक्कासि २०५ पुग्यो । लड्ने दल धेरै थिए, सबैलाई भाग चाहियो । तर सरकारी उद्योग र संस्थान धराशायी भए । सांसद र मन्त्री बढेजस्तै उद्योग र उत्पादन पनि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो खाले प्रजातन्त्र पनि हामीलाई मन परेन । माओवादी युद्ध सुरु भयो । अलिअलि भएका पुल, भवन, टेलिफोनजस्ता पूर्वाधारमा बम पड्किए । गाउँबाट मान्छे विस्थापित भए । औद्योगिक गतिविधि ठप्प भयो । बचेका सरकारी उद्योग पनि चन्दा र कार्यकर्ता भर्तीले शिथिल भए ।

नयाँ संविधान लेख्ने भन्दै २०५ बाट पनि झन्डै ३ गुना बढेर ६०१ को संविधानसभा बन्यो । त्यसको काम संविधान लेख्ने थियो । त्यसलाई झन्डै एक दशक र खर्बाैं रुपैयाँ खर्च लाग्यो । मन्त्री नै ४०–५० जना बने । यतिसम्म कि यत्रो धेरै सांसद अट्ने हल पनि देशसित थिएन । राजाले चीन गुहारेर सभासम्मेलन गर्न बनाएको हल कब्जा भयो । नयाँ संविधान बन्यो । गणतन्त्र आयो । कर्मचारीजस्तै त्यही १०९ या २०५ सांसद संख्यालाई प्रदेश–प्रदेशमा बाँडेर पनि गणतन्त्र बन्न सक्थ्यो । अब विकास गर्ने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने पालो थियो ।

तर ५५० जना सासंद प्रदेशभरि थपिएपछि र जताततै मन्त्री नै मन्त्री भएपछि केन्द्रमा कम होला भनेको त त्यहाँ पनि बढ्यो । आज झन्डै ९००सांसद छन् । एउटै प्रदेशमा २० जना मन्त्री बनेपछि मन्त्री पनि डेढ सय जति बन्ने देखियो । कति हो कति, पद र खर्च बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा बेरुजु छ । देशमा उत्पादन छैन । सीमापारी २०० रुपियाँ किलो पर्ने दाललाई १ मिटरवारी ३२० रुपैयाँ पर्छ । चामल, तेल, औषधि, गाडी भाडादेखि साइकलजस्ता आधारभूत सामग्री सीमाभन्दा कति हो कति महँगो छ । त्यो महँगो भएको अत्यधिक करले गर्दा हो । जुन यही बढेको संख्यालाई तलबभत्ता, भ्रमण र गाडी पेट्रोल जुटाउन खर्च हुन्छ ।

१०९ संसद हुँदा रंगशालाले ३० हजार जति दर्शक धान्ने रहेछ । आज १५ हजार दर्शकलाई टिकट बेच्न सकिएन । जबकि संसद संख्या ८८४ जति छ । न नयाँ रंगशाला बनेको छ । बनोस् पनि कहाँबाट । पैसा जति यिनैलाई पाल्न पनि पुग्दैन । उल्टो ऋण लिन पर्छ । तैपनि, हामी जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्न छोड्दैनौँ ।

अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु भन्ने सुनिन्थ्यो । बागमती प्रदेशमा एउटा व्यक्तिका लागि मन्त्रालय नै फुटाएर नयाँ बनाइदिएछन् । महिनौँसम्म कुनै काम र कार्यालयबिना मन्त्री पदको तलब र सुविधा पड्काएपछि आज माननीय मदुकुमार श्रेष्ठका लागि नयाँ सहकारी मन्त्रालय निर्माण भएछ । अझ त्यसमा ‘गरिबी निवारण’ भन्ने फुर्को पनि जोडिदिएछन् ।

खासै गरिब त होइनन् उनी, तर मन्त्रालय नै बनेपछि उनको गरिबी निवारण हुने नै भयो । जनताको गरिबी त झन् बढ्ने न हो । एउटा मन्त्रालय हुँदा पनि बजेट थिएन । कमर्चारी पाल्न र बैठक भत्तामा सकिन्थ्यो । अब माथिदेखि तलसम्म कार्यालय, गाडी, पिए, सल्लाहकार लगायतका सिंगो २ सेट सेतो हात्ती पाल्नका लागि कहाँबाट बजेट ल्याउनु र केको गरिबी निवारण गर्नु ? ऋण लिने, गरिबबाट नयाँ नयाँ ट्याक्स उठाउने र आफ्नै गरिबी निवारण गर्ने ।

युरोप अमेरिकातिर काम पाउन सजिलो छ, खुला बजार छ, त्यसैले भनसुन गर्न पर्दैन । तैपनि धेरैजसो जागिरका लागि ‘रिपÞmरेन्स’ भनेर २ जनाले सिफारिस गर्नै पर्छ । चरित्र र अनुभवको रिफरेन्स नआउँदासम्म काम सुरु गर्न सकिन्न । नेपालमा हामीले नेता मात्रै अटाउने र मोटाउने बजार बनाएका छौँ । ३ वर्ष नेतागिरी गर्नुस्, देखिने जागीर नभए पनि जीवन ‘लग्जरियस’ हुन्छ । गाडी चढ्ने, नियमित बाहिर खाने, चाहेको बेला प्लेन चढेर देशभरि पुग्ने र २–४ आसेपासे बोकेर हिँड्ने । जागिर खाएर यत्ति गर्न बाहिर पनि मुस्किल छ । मन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्ष, सदस्य जस्ता पदहरू ३–४०० प्रतिशतले थपिएका छन् । त्यहाँ पुगेपछि फेरि जागिर खाने आवश्यकता पर्दैन । कस्तो सुविधा, कस्तो आम्दानी ।

तर, एउटा नर्सले नर्सिङ पास गरेपछि काम पाउन पनि फेरि त्यही नेतागिरी गर्ने दर्जन जतिलाई नमस्कार गर्नुपर्छ । फर्म भर्ने नाममा १०–२० हजार चढाउनुपर्छ । पुलिस, आर्मी, शिक्षक, एनटिभी या यस्तो कुनै सार्वजनिक जागिरको नाम लिन सकनु हुन्न जसमा राजनीतिक सिफारिसबिना सजिलै काम पाइयोस् । लोकसेवा छ एउटा आशा तर त्यसबाट जागिर खाए पनि घरपायक सरुवादेखि इच्छाअनुसार काम गर्न कतै न कतै, कुनै न कुनै दिन फेरि तिनैलाई नमस्कार गर्नै पर्छ ।

देश यस्तो बनाएको केपी ओलीले मात्रै पक्कै होइन । तर केपी ओलीले पनि त हो नि । अमेरिकाबाट फर्केर एउटा युवाले भनसुनबिना काम नपाउने भएकै कारण ऊ त्यहाँ पुग्यो होला । सजिलै पाइने कुरो कसले माग्छ र ? योग्य भए यसै पाउँथ्यो नि भन्ने ओठे जवाफ नदिनुहोला, पाउँदैनन् ।
ओलीजीलाई धन्यवाद, उहाँले अरू कसैको जागीर नखोसी रवि लामिछानेलाई नयाँ काम दिनुभएछ । रविजीको पनि हिम्मत मान्न पर्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर काम माग्नुभएछ । कति जनाले त्यो हिम्मत गर्लान् ? केपी ओलीसँग काम मागिएको होइन, देशको प्रधानमन्त्रीसँग मागिएको हो । केपी ओलीजी पनि भोट मागेरै त्यहाँ पुग्नुभएको हो । देश नै त्यस्तो बनाएपछि सुरुआती जीवनमा सबैले ‘मागेरै’ जागिर खाएका छन् । खासमा नेतालाई त्यत्रो तलबभत्ता, सुविधा र भोट दिएको कम्तिमा नागरिकले नमागीकनै क्षमताअनुसारको जागिर पाऊन् भनेर हो । नेताले चाहने बित्तिकै फुत्त काम निस्किने नहोस्, सिस्टमले होस् भनेर हो । तर नेताले तलब खाएर काम भने गर्न नसकेकाले नै रविहरूले काम माग्न परेको हो । प्रधानमन्त्रीले माग्न आउनेलाई मात्रै दिने होइन ।

तर उल्टो अलि दया नै देखाएर, टीठ खाएर, उपकारै गरेर काम दिएको जस्तो भान पर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति नदिएको भए हुने ! अझ के काम जानेको छ भनेर सोधेको प्रसंग अलि हेपेजस्तो सुनिने रहेछ । व्यक्तिगत जीवनलाई सबैले परस्पर आदर गर्नै पर्छ । हो, राजनीतिमा, खासगरी गृहमन्त्री बन्न ओलीजीले मद्दत गर्नुभएको हो । नागरिकतादेखि पासपोर्टसम्मका इस्युमा अलिकति सदाशय देखाउनुभएको हो । तर, त्यो पनि त आफ्नै गठबन्धन जोगाउन र आफ्नै स्वार्थ बचाउन गर्नुभएको हो । आज आफ्नो स्वार्थमा रविको भूमिका नभएकाले त्यही स्तरको बचाउ नगर्नुभएको हो । भोलि गणितले माग्यो भने फेरि गर्नुहुन्छ । यो त राजनीतिको तितो सत्य हो ।

देशको साधनस्रोत र जागिर जति आफ्नै गोजीमा राख्ने र आममान्छेलाई माग्न बाध्य बनाउने अनि मागेकोमा खिसिट्यूरी गर्ने कामचाहिँ अलि सभ्य भएन । प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा रवि लामिछाने भएको भए र ओलीजी सत्ता र शक्तिमा नभएको भए उहाँले पनि त माग्नै पथ्र्याे ।