पाकिसकेको फल अर्कैलाई

एउटा डाक्टर बनाउन कति धेरै लगानी हुन्छ । झन्डै पच्चीस वर्ष लाग्छ राज्यलाई । एउटा बच्चालाई पोलियोविरुद्ध खोप दिनेदेखि निःशुल्क प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा दिँदासम्म, उत्कृष्ट विद्यार्थी छानेर एमबीबीएस पढाउँदासम्म, मेडिकल शिक्षाका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण गर्दासम्म परिवार, राज्य या समाजले कति धेरै लगानी गरेको हुन्छ, कति लामो प्रतीक्षा र धैर्य गरेको हुन्छ । तर जब त्यसमा फल लाग्ने बेला हुन्छ, जब त्यसमा रस पस्ने बेला हुन्छ, त्यो फल र रस अर्कैले लैजान्छ ।

हामीले एसईईमा सबैभन्दा उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थी छानेर साइन्स पढाउँछौँ । अनेक परीक्षा र छनोटका चरण पार गर्दै देशकै सबैभन्दा तीक्ष्ण र अब्बल विद्यार्थी छानेर एमबीबीएस अर्थात् डाक्टर पढाउँछौँ । अपवादबाहेक त्यो शैक्षिक वर्षका सबैभन्दा मेधावी विद्यार्थीहरूले मात्रै डाक्टरको पढाइ गर्छन् । पैसा हुँदैमा छनोट पार नगरी तपाईं डाक्टर बन्न सक्नुहुन्न । उत्कृष्टहरू छानिएपछि अरू विषयको पालो आउँछ । झन्डै पाँच वर्षपछि त्यसरी छनिएकाहरू डाक्टर बन्छन् । ती डाक्टरमध्ये पनि तीन–चार वर्षको अभ्यास र थप अध्ययनपछि केही झन् बढ़ी अब्बल भएर निस्किन्छन् ।
हो, त्यही लामो पढाइ, लगानी, धैर्य र अनुभवपछि जुन सबैभन्दा उत्कृष्ट डाक्टर हुन्छन्, तिनलाई युरोप र अमेरिकाले एक सुका लगानी नगरी टपक्क टिपेर लैजान्छन् । सम्झिनुस् त, एउटा डाक्टर बनाउन कति धेरै लगानी हुन्छ । झन्डै पच्चीस वर्ष लाग्छ राज्यलाई । एउटा बच्चालाई पोलियोविरुद्ध खोप दिनेदेखि निःशुल्क प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा दिँदासम्म, उत्कृष्ट विद्यार्थी छानेर एमबीबीएस पढाउँदासम्म, मेडिकल शिक्षाका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण गर्दासम्म परिवार, राज्य या समाजले कति धेरै लगानी गरेको हुन्छ, कति लामो प्रतीक्षा र धैर्य गरेको हुन्छ । तर जब त्यसमा फल लाग्ने बेला हुन्छ, जब त्यसमा रस पस्ने बेला हुन्छ, त्यो फल र रस अर्कैले लैजान्छ ।

अझ दुर्भाग्य त ती आफैमा उत्कृष्टहरू मध्ये पनि छानी छानी जो सर्वोत्कृष्ट छ, जो अंग्रेजीमा संवाद गर्न सक्छ, जसको आइक्यू अरूभन्दा उच्च छ र जससँग अनुभव र भिजन छ, उसलाई टिपेर लैजान्छन् । त्यो पनि एक वर्ष पनि नकुरी, एक सुका लगानी नगरी, कुनै पूर्वाधार र तालिममा खर्च नगरी र गएको भोलिपल्ट सेवा सुरु गर्ने गरी लैजान्छन् । त्यसमाथि हाम्रो गरीब अर्थतन्त्रबाट उल्टो आठ दश लाख रुपियाँ समेत तिनको इकोनोमीमा थपेर हामी देशको सर्वोत्कृष्ट नागरिक निर्यात गर्न विवश छौं । जो सबैभन्दा ‘ब्रिलियन्ट’ छ त्यो सबैभन्दा छिटो बाहिरिने अवस्था छ ।

नेपालीमा, अर्थशास्त्रमा या भाषाविज्ञान जस्ता विषयमा गोल्डमेडल पाएकोमा कसैलाई बधाई दिनुभएको छ भने पाँच वर्षपछि त्यो व्यक्ति त्यहीँ भेटिएला, तर आज प्लस टू, साइन्स, मेडिकल शिक्षा, इन्जीनियरिंग या कृषिमा कसैलाई उत्कृष्ट भएकोमा बधाई दिनुभएको छ भने अबको पाँच वर्षपछि त्यो यहीँ भेटिने सम्भावना कम हुन्छ । अब अर्को पाटो हेर्नुस् । हामीसँग जनसङ्ख्याको अनुपातमा डाक्टर र नर्स एकदम कम छन् । यो तथ्य हामी र राज्य दुबैलाई थाहा छ ।

हाम्रो औसत आयु कम हुनुमा, बालमृत्युदर डरलाग्दो हुनुमा, सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउनुमा, सामान्य इन्फेक्शनले पनि ज्यान जानुमा डाक्टरको अभाव मुख्य कारण हो । आफ्नै नागरिकलाई अकालबाट बचाउन हामीलाई डाक्टरको ठूलो खाँचो छ । यसका लागि सोझो गर्न सकिने भनेको डाक्टरको उत्पादन नै हो । हामीले त्यो त गरेकै छौं । सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी छानेर पढाउने काम पनि गरेकै छौं । प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग गाँसिएको विषय भएकाले सबैलाई खुला गर्ने भन्ने विषय पनि यो होइन । हाम्रो एमबीबीएस सीट संख्या देशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम पनि छैन । भारतभन्दा हामी अगाडि नै छौं । छात्रवृत्तिमा समेत देशविदेश पढ्न पठाएकै छौं ।

देश बन्न एक घर एक नेता मात्रै भएर त पुग्दैन । लाखौं डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, वैज्ञानिक, शिक्षक र अर्थशास्त्रीजस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । विकसित भइसकेका देशलाई त चाहिन्छ र लैजान्छन् भने हामीलाई त तिनलाई भन्दा बढी चाहिन्छ । तर हामी हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा दक्ष जनशक्ति बीस–तीस लाख उल्टो उसैलाई बुझाएर विदेश सप्लाई गर्न बाध्य छौं । यो तेस्रो मुलुक भनिने हरेक देशको साझा पीडा हो । हामी गरिब छौं, तर लगानी गर्न बाध्य छौं, पढाउन र प्रोडक्ट तयार गर्न बाध्य छौं । जो धनी छ, ऊ कुनै लगानी नगरी उल्टो लाखौंको दाइजो समेत लिएर शिक्षक या डाक्टर पाउँछ, त्यो पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट डाक्टर ।

पैसाकै लागि यी दक्ष जनशक्ति बाहिरिन्छन् भन्ने पनि होइन । एउटा नाम चलेको डाक्टरले नेपालमैं पनि राम्रो कमाइ गर्न सक्छ । तर पैसा पनि एउटा फ्याक्टर त पक्कै हो । आज मध्यम स्तरको जनशक्ति अमेरिका गए पनि त्यहाँ त्यो खारिएर साउदी या दुबइ पुगेको छ । त्यहाँ पनि समस्या छ । यो भयावह ’ब्रेन–ड्रेन’बारे संसदमा छलफल गर्ने पनि खासै देखिन्नन् । त्यहाँ पुगेकाहरू छानिएर बचेका मात्रै भएकाले यस्तो भएको पनि नहोला । हाम्रो राष्ट्रिय नीति पनि यस्तो विदेशिएको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने खाले छैन । अन्य देशले रेड कार्पेट बिछ्याएर लैजाने जनशक्तिलाई हामीले नागरिकता, भिसा, प्रोफेशनल लाइसेन्स जस्ता क्षेत्रमा अनेक झन्झट दिन्छौं । भारतीय नागरिकले पाँच हजार हवाई भाड़ा तिर्छ, त्यो नेपालीसँग १५ हजार लिइन्छ ।

सर्टिफिकेट नै रोक्ने, एअरपोर्ट नै बन्द गर्ने, बाहिर जान्न भनेर ल्याप्चे लगाउने जस्ता हलुका र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताप्रतिकूलका आइडिया त हामी जोसँग पनि छ, तर यसको ठोस समाधानमा नेपालजस्तो देशले के गर्न सक्ला ? देशको अर्थतन्त्र एक रातमैं दोब्बर–तेब्बर पार्ने र विदेशतिर जत्तिकै तलब बढाउने भन्ने पनि सम्भव हुँदैन । नेतालाई, पार्टीलाई र राजनीतिलाई गाली गर्न त सजिलै पनि छ । तपाईं प्रधानमन्त्री या स्वास्थ्यमन्त्री भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला ?

डा. गोविन्द केसीका कारण नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न पाएनन्, हजारौँ विद्यार्थीले स्वदेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाएनन् र छिमेकी भारत या बङ्गलादेशतिर पढ्न जाँदा देशको अरबौँ रुपियाँ विदेशियो भन्ने सुन्नुभएको होला । मलाई पनि हो कि जस्तै लागेको थियो,तर रियालिटी अलग रहेछ । उनले समयमैं सुधारका लागि अथक सङ्घर्ष नगरेको भए आज मेडिकल शिक्षा काठमाडौंमा मात्रै सीमित हुने रहेछ । उनको अनवरत संघर्षले काठमाडौँबाहिर स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न पाइयो । नत्र त काठमाडौं बाहिरका कलेज सुकेर जाने देखियो ।

छात्रवृत्ति बाहेकका कोटामा देशबाहिर मेडिकल शिक्षा पढ्न जानेहरू अत्यन्त न्यून रहेछन् । अहिले देशभित्रै मेडिसिन मात्रै होइन, इन्जिनियरिङ्ग, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्स जस्ता आकर्षक र प्रवेश पाउन कठीन मानिने विषयमा समेत कोटाहरू नभरिने रहेछन् । अबको पाँच,दश वर्षमा देशको यस्तै अवस्था रहने हो भने इन्जिनियरिङ्ग, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, साइन्स जस्ता आकर्षक मानविकी र वाणिज्य संकायको अवस्था त नाजुक भन्दा पनि नाजुक भएर जान्छ र सिट भरिन्न । ग्लोबलाईजेसनको युग हो मानविकी र कमर्श पढन पनि विद्यार्थी बाहिर जान्छन् सबै कलेज नपाएर बाहिर गएका होइनन् ।

काठमाडौँ बाहिरका कतिपय कलेज र संकाय त बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेछन् । भएका विद्यार्थी जति अवसरको खोजीमा काठमाडौं केन्द्रित भएपछि बाहिर सुनसान हुँदै जाँदो रहेछ ।मेडिकल शिक्षा चाहिँ त्यसो हुनबाट जोगिएको देखियो । केसीको सत्याग्रहपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिसिनका सबै विषयको परीक्षा लिने, रोलक्रम तोक्ने र त्यसै अनुसार भर्ना गर्ने काम एकीकृत रूपमा गर्ने रहेछ । फलस्वरूप देशभरि विद्यार्थी बाँडिने रहेछन् ।

केसीको मुख्य माग नै चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउनुसँग सम्बन्धित थियो । एउटा विश्वविद्यालयले अनगिन्ती सम्बन्धन दिने काम विश्वका अन्य देशमा पनि हुँदैन । एकदम सूक्ष्म नियमन गर्न पर्ने र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा जथाभावी त रोकिनै पर्ने थियो । अहिले पाँचवटासम्म कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र नर्सिंग पढाउन १०० बेडसम्मको आफ्नै हस्पिटल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।

केसीको अर्को माग चिकित्सा शिक्षालाई काठमाडौंमा सीमित हुन नदिई देशभर पु¥याउनुपर्ने थियो । आज जुम्लामा समेत मेडिकल शिक्षा पुगेको रहेछ । भरतपुरदेखि विराटनगरसम्म राम्रा शिक्षण अस्पताल चलेका रहेछन् । १५ वर्षअघि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले लिने ओपीडी शुल्कभन्दा अहिलेका शिक्षण अस्पतालहरूको शुल्क कम हुनु ठूलो क्रान्ति हो ।

मेडिकल हब बन्दै गरेको भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा जम्मा एक सय रुपियाँमा ओपीडी टिकट काट्न सकिने रहेछ । यो विश्वकै सस्तोमध्येको एक हुनुपर्छ । हामीलाई एक बनाई राख्ने मियो नै नभएको यो जटिल अवस्थामा राज्यका हरेक अंग र निकायप्रति हाम्रो विश्वास घटेको छ र शंका नै शंका बढेको छ । यस्तोमा मेडिकल क्षेत्रमा पनि विश्वासको संकट हुने नै भयो । तर अहिले जटिलतम रोगहरूको पनि देशभित्रै उपचार हुन सक्ने गरी ठूलो फड्को मारिएको सत्य हो ।

यो उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै देशका कुनाकुनासम्म यस्तो सुलभ र विस्तृत सेवा विस्तार गर्न थप के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र दलहरूले सोचे हुने हो । यो उपलब्धि नभत्काई देशका विभिन्न शहरमा आफ्नै सुविधासम्पन्न हस्पिटल अनि पूर्वाधार रहेका र कलेज सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विधिसम्मत केकसरी राज्यले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । गुणस्तर अलि गाह्रो र अप्ठेरो इश्यु हो, त्यसमा फ्रेमवर्क र उपलब्धि हासिल भएको छ । अब सङ्ख्या बढाउन खास झन्झट नहुनुपर्ने हो ।