लोकतान्त्रिक देशमा अलोकतान्त्रिक चिन्तन

सरकारले आलोचना र विरोधलाई सकारात्मक सुझाव र सहयोगको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । प्रतिपक्षले पनि हुनेवाला सरकारको जिम्मेवारी बोध गरेर रचनात्मक आलोचना र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यो चरित्र लोकतन्त्रको आदर्श हो । हाम्रो व्यवस्था लोकतान्त्रिक त भयो, तर हाम्रा चिन्तन, चरित्र र चेतना लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् ।

बाढी पहिरो, भूकम्प र आगलागी नेपालका नियमित घटनाहरू हुन् । सडक र हवाई दुर्घटनाहरूमा पनि धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको छ । प्रकोप प्राकृतिक भए पनि क्षति भने मानवीय त्रुटीका कारण बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । दैवीप्रकोप र दुर्घटनाहरूमा उद्धार, उपचार, खोजतलास, अस्थायी र स्थायी बसोबास, राहत, क्षतिपूर्ति र जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय कति जिम्मेवार, गम्भीर र सतर्क रहँदै आएका छन् ? भन्ने प्रश्न छुट्टै समीक्षा हुनुपर्ने विषय हो । अरू ठाउँको खासै गुनासो नआए पनि झ्याप्ले खोला र बल्खुमा समयमा उद्धार नभएको र फुटबल तालिममा रहेका विद्यार्थीहरू लापरबाहीबाट मरेका विषयमा भने व्यापक जनगुनासो छ ।

कुरा तितो होला । मेरा विचार र सुझावहरू फिक्का, अव्यावहारिक र काल्पनिक पनि लाग्लान् । तर अब अति ढिला भइसकेको छ । कुरा बाढीपीडितको मात्रै होइन । सरकार, पार्टी, हामी कार्यकर्ता, सबै क्षेत्रका नागरिक र जनता स्वयंको चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहारले देशमाथि धोका र आफैँप्रति घात भइरहेको छ । अब पनि राजनीतिक स्वार्थ र भयले सत्य बोल्न आँट नगर्ने हो भने अधर्मी साक्षीको रूपमा इतिहासले हामीलाई धिक्कार्ने छ । देशलाई कायर, विवेकहीन र झुठो साक्षी बक्ने भिड होइन, सत्य, निष्ठा र समर्पण भएको जनमत चाहिएको छ । अरू विषयमा पछि चर्चा गरौँला । आज दैवी विपत्तिका कारण र समाधानका विषयमा चर्चा गरौँ ।

यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन काभ्रेको रोसी खोलालगायत अन्यत्र पनि नदीहरूले बढी क्षति गरेको देखियो । नदी किनारमा पछिल्लो चरण अतिक्रमण भएका र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा अत्यधिक क्षति भएको छ । नेपालमा सुकुम्बासी कति छन्, सरकारसँग तथ्यांक छैन । देशभरको मलाई अनुमान छैन, काठमाडौँ भित्रका खोला मिचेर बसेकाहरू गरिब र बेरोजगार होलान्, तर अधिकांश सुकुम्बासी होइनन् । पुख्र्यौली गाउँमा घरखेत जग्गाजमिन भएका मानिसहरू सुकुम्बासी बनेर बसेका छन् । समयक्रममा कतिले आफ्नो सम्पत्ति बेचे होलान् । काठमाडौँमा भव्य महल भएकाहरू समेत सुकुम्बासी बनेर बसेको तथ्य बाहिर आएकै हो ।

धेरै अगाडिको कुरा छाडौँ प्रजातन्त्र स्थापना भएयता कति सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू अतिक्रमण भए सरकारसँग तथ्यांक छैन । संरक्षण र खोजतलासको त कुरै छाडौँ । सिंहदरबारको पर्खाल भत्काएर कृष्णप्रसाद भट्टराईले अनामनगरमा बाटो बनाइदिनुभयो । जनता खुसी भएनन्, उल्टै त्यही सडक मिचेर घर बनाउन खोज्छन् । पञ्चायत कालदेखि सुरु भएको खोला किनारका जग्गा अतिक्रमण दर्ता प्रक्रिया आजसम्म पनि रोकिएको छैन । राजकुलो, ढिकुरो बनाउने जग्गा र बगर कुनै ठाउँको लालपुर्जा लिन छाडेका छैनन् । यसमा कतिपय खेतीका नम्बरी जग्गा पनि थिए होलान, तर खोला छेउमा रहेका खेतमा घर बनाउनु पनि गलत नै थियो । निर्बाध बग्ने बाटो नपाएपछि घरटहरालाई मिच्दै हिँडनुको विकल्प खोलासँग थिएन । दोष खोला र दैवको होइन हाम्रो हो ।

अब वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई अन्यत्र कतै सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाएर नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई निस्कासन गर्नुपर्दछ । लालपुर्जा भएका नदी किनारका घरजग्गाहरू धेरैपटक किनबेच भइसकेका छन् । जसले दर्ता गर्यो, अब ऊसँग जग्गाको स्वामित्व छैन । सरकारले एकैपटक हटाउँदा वा जफत गर्दा देशको एक नागरिक घरवारविहीन भएर अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले चरणबद्ध रूपमा नदी किनारका घर जग्गाहरूको मुआब्जा दिएर नदीका दायाँबायाँ ५० मिटरका जग्गाहरू खाली गराउनुआवश्यक छ ।

वर्षादको कारण दोसो क्षति सडक आसपास देखिएको छ । जथाभावी खनिएका अव्यवस्थित सडक, सडक डिजाइनमा भएको त्रुटि र कमजोरीको कारणबाट पनि पहिरो आउने भएकोले दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् । हाम्रो देशमा कमजोर पहाडी भूभाग भएको कारण पहाडी क्षेत्रका सडकहरूमा प्राकृतिक रूपमा पनि पहिरो आइरहेको हुन्छ । पहिरो कहिले कहाँबाट आउँछ भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा पूर्व तयारी गरेर पनि दुर्घटना रोक्न सकिँदैन । यी दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पहाडी भूभागहरूमा सुरुङमार्ग तथा उच्च उचाइका पुलहरू निर्माण गर्न जरुरी छ र सुरक्षित एलाइन्टमेन्ट छान्नु पनि पर्दछ । सुरुङमार्ग निर्माण गर्न भूगोलको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मजबुतीको परीक्षण गर्नु भने अनिवार्य छ । नभए खुला सडकको भन्दा ठुलो धनजनको क्षति हुनेछ । प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने हो भने विद्युत् उत्पादनका लागि सँगसँगै क्यानलसमेत बनाउन सकिन्छ ।

दोहोरो कामका लागि सुरुङ यातायात निर्माण हुँदा परियोजना दीर्घकालीन रूपमा सस्तो पर्दछ । नागढुंगा–मुग्लिन–नारायणघाट सडक सबैभन्दा बढी पहिरोबाट दुर्घटना हुने सडक हो । यो सडकमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नौबिसे आसपास र गल्छी आसपासबाट चितवनसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै भक्तपुरबाट पाँचखाल–इन्द्रावती– सुनकोसी–तामाकोसीसम्म र अध्ययन गरेर देशका अन्य सडकहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा देशलाई आर्थिक लाभ हुनकासाथै दुर्घटना घटाउन सकिन्छ । अत्यन्त कठिन, दुर्गम र हिमाली क्षेत्रहरूमा मनोरेल र रोप वे यातायातको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

सडक यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जसरी पनि सडक पुर्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष थियो । रकमको अभाव, प्रविधि र प्राविधिकको कमी साथै लगानी पनि बढी लाग्ने भएकोले धेरै पक्ष हेर्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले देशका धेरै भूभागमा सडक संजाल पुगेकाले सुरक्षा, लागत र यात्रा समयलाई हेरेर सडक निर्माण गर्नुपर्दछ । यसका लागि पहाडमा सडकको तल्लो भागमा र तराईमा दुबैतर्फ अनिवार्य रूपमा मजबुत पारापेट वाल लगाउनु जरुरी छ । साथै ट्राफिक नियमको राम्रो ज्ञान नभएका र अयोग्य व्यक्तिलाई जथाभावी लाइसेन्स बाँड्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्दछ र लापरबाहीबाट भएका दुर्घटनाहरूमा चालकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

पहाडी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न असुरक्षित स्थानहरूबाट नजिकका सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ । जसले गर्दा विद्यालय, स्वास्थ चौकी, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि सरकारलाई सस्तो र सहज पनि हुनेछ भने जनतालाई सुरक्षित बसोबास र सुविधा मिल्नेछ । नेपालमा बन विनाशको कारणले पनि अत्यधिक बाढी पहिरो आउने गरेको छ । बन विनासलाई रोक्नुको साथै वृक्षरोपणलाई समेत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी जग्गाहरूमा बिरुवा रोपेर जंगलमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहाने किसानहरूलाई सरकारले विशेष सुविधा उपलब्ध गराएर कानुनी झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्दछ ।

तराईमा डुबानबाट बच्नका लागि सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास परियोजना लागू गरेर नदी कटानलाई रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भारतीय सिमामा रहेका बाँध, विद्युत् र सिँचाइ परियोजनाको कारणले पनि हाम्रा भूभाग डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यो समस्या हल गर्न भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने तटबन्धन र संरक्षणका काम दुबै देशको हितमा गर्न लगाउने र हाम्रो हितमा नभएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

‘कसैलाई के धन्धा कसैलाई के धन्धा घरज्वार्इंलाई खानाको धन्धा’ भनेजस्तो एकथरी राजनीतिक मानिस र पार्टीहरू यो विपत्तिलाई आफ्नो फाइदामा उपयोग गर्न न्वारनदेखिको बल निकालेर लागेको देखियो । कतिपय पत्रकारहरू सरकारको विरुद्ध अतिरंजनापूर्ण समाचार प्रचार गर्नमा अझै ब्यस्त छन । सरकार र सुरक्षा निकायले राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि केही स्थानहरूमा गम्भीर गल्ती र कमजोरीहरू भए । झ्याप्ले खोलामा लेदोले पुरिएका बस र तामाकोसीमा पुरिएको कन्ट्रोल रुम समयमा उद्धार भएको भए केही मानिस बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने आधारहरू छन् । दोलखाको मैदानेमा पहिरोले पुरेको बालकलाई सुरक्षाकर्मीहरूले जीवितै उद्धार गर्न सफल भए । अन्यत्र पनि यस्ता उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।

सरकारले आलोचना र विरोधलाई सकारात्मक सुझाव र सहयोगको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । प्रतिपक्षले पनि हुनेवाला सरकारको जिम्मेवारी बोध गरेर रचनात्मक आलोचना र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यो चरित्र लोकतन्त्रको आदर्श हो । हाम्रो व्यवस्था लोकतान्त्रिक त भयो, तर हाम्रा चिन्तन, चरित्र र चेतना लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । उद्धारको क्रममा सरकारको तर्फबाट केही कमजोरी भएका छन् । तर, सरकार मान्न तयार छैन । सरकार नियमिततामा सीमित रह्यो । सिर्जनात्मक हुन सकेन । पीडित जनताको भावनालाई दुरुपयोग गरेर सरकारविरुद्ध राजनीति गरिरहेको छ प्रतिपक्ष । दैवी विपत्तिबाट जनतालाई मुक्त गर्ने मूल जिम्मेवारी भुलेको देखियो । यो देशको दुर्भाग्य हो ।

नेपाल प्रहरीका एक डिआइजीको अन्तरवार्ता सुनँे । प्रहरीबाट भएको त्रुटी सरकारले सहयोग नगरेका कारण हुन गएको आसय व्यक्त गरे । दैवी विपत्तिको सामना गर्न आवश्यक संख्या, तालिम प्राप्त जनशक्ति र साधन स्रोतको कमी भएको कुरा पनि बताए । यस वर्ष पूर्व तयारी, उद्धार तथा खोजतलासमा सरकार र काम गर्ने निकायका बीच उचित समन्वय नभएको जस्तो देखियो । उद्धारको लागि मोटर बोट उपयोगी हुनसक्थ्यो । भएर हो कि नभएर प्रयोग भएको देखिएन । आवश्यक सामान उपलब्ध गराउने सरकारको जिम्मेवारी हो । उद्धारकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आकर्षक अतिरिक्त भत्ता, इन्स्योरेन्स र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

यी हाम्रा अस्थायी प्रबन्धहरू हुन् । दैवीप्रकोलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले ठोस कार्ययोजना निर्माण गरेर स्थायी समाधानका लागि काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । मैले माथि उल्लेख गरेका सुझावहरू समेतलाई समेटेर सरकार अगाडि बढ्न सक्यो भने प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न मात्र होइन देशको आर्थिक विकासको आधार पनि खडा हुनेछ ।

नेपालमा सामान्य परिस्थितिमा त ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने चलन छ भने आपतकालीन अवस्थामा आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेको इतिहास छ । २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको महाभूकम्प र त्यसका पराकम्पनहरूले ठुलो धनजनको क्षति भयो । व्यक्तिका घरगोठ, मठमन्दिर, गुम्बा, विद्यालय, सरकारी भवन र असंख्य भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भए । पुनः निर्माणका केही कामहरू अनुदान र मित्र राष्ट्रको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न भए तर धेरै भौतिक संरचनाहरू पुनः निर्माण गर्न वैदेशिक ऋण लिएको देखियो । ती पुनः निर्माणका कामहरू आन्तरिक स्रोत, साधन र सीपको उपयोग गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम भएका विद्यालय भवनहरू करोडौँको लगानीमा निर्माण भए । अहिलेसम्म पनि कतिपय भवनहरू पूर्णरूपमा उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । सबै क्षेत्रमा लिएको ऋणको हिसाब गर्ने हो भने खर्बौं रुपैयाँ होला । अत्यावश्यक र अनिवार्य कामहरूमा बाहेक ऋण सहयोग नलिने नीति बनाउनुपर्छ ।