किन बहकिने गर्छन् प्रचण्ड ?

वर्तमान शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको एजेन्डा अघि सार्ने र साना पार्टीहरूलाई त्यो एजेन्डामा सहभागी गराउने प्रचण्डको अबको रणनीति हुनेछ । आमूल परिर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व आफूले गर्न पाउने संभावना देखियो भने राजसंस्था पुनवर्हालीको एजेन्डा भिर्न प्रचण्डले कत्ति पनि हिचकिचाउने छैनन् । राजसंस्था पुनवर्हाली हुँदा आफ्नो हातमा प्रधानमन्त्री पद हातलागि हुने संभावना देखियो भने प्रचण्ड सजिलै तयार हुनेछन् भन्ने आँकलनका साथ राजावादीहरूले यो पहल गरेका हुन् ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो आमनिर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी हुँदै थियो । माओवादीको गठबन्धनमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । भरखरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीसँग गरेको तालमेललाई लिएर पार्टीभित्रै देउवाको आलोचना भइरहेको थियो । त्यही बीचमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री एवं शाही शासनकालका उपाध्यक्ष डा.तुलसी गिरिलाई भेट्न बुढानीलकण्ठ भिल्ला पुगेको समाचार आयो ।

भेटघाट निकै लामो भयो । भेटघाटपछि प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै डा.तुलसी गिरीले भने, ‘हामीले उठाएको गणतन्त्रको नारा त खाली राजनीतिक मात्रै थियो । तर यी कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई ‘क्यास’ गरिदिए । नत्र म त राजासँग मिल्न सधँै तयार थिएँ ।’ डा. गिरीको यो खुलासाको प्रचण्डले सामान्य खण्डन मात्रै गरे । आफ्ना निकटस्थसँग प्रचण्डले भनेका थिए। ‘आमनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ, कसै न कसैसँग तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ, राप्रपासँग पनि तालमेल गर्ने परिस्थिति आउँछ, त्यसैले राजावादीहरूलाई अहिले नै चिढ्याइ हाल्न भएन ।’ तर चतुर प्रचण्डले राप्रपासँग होइन एमालेसँग तालमेल गर्ने महारथ हासिल गरे । त्यतिबेला एमालेसँग गरेको तालमेलले प्रचण्डले अहिलेसम्म आफ्नो अस्तित्व जोगाएका छन् ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाहरूले अबको चुनावमा कांग्रेस या एमालेसँग माओवादीको चुनावी तालमेल हुने संभावना धेरै नै न्यून बनेको छ । तर, एक्लै चुनाव लड्दा १० सिटभन्दा बढी हासिल हुन नसक्ने हिसाबकिताब प्रचण्डलाई थाहा छ । त्यसैले उनी तालमेल गर्न सक्ने दलहरूको खोजीमा छन् । यही खोजीअन्तर्गत उनी यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग लपक्कै छन् । तर, रास्वपाले माओवादीसँगको गठबन्धन स्वीकार गर्ने संभावना कम छ । किनकी रास्वपाका मतदाता भनेका संगठित होइनन्, पुरानाहरूलाई तह लगाउने नारामा जम्मा भएको भिड हो । त्यसैले प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग पनि आफैँ संवाद अघि बढाएका छन् ।

किन नजिकिए राप्रपासँग ?

संविधान निगरानी समूह र आइएसएसआर नाम गरेका संस्थाले गत सोमबार संयुक्त रूपमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । त्यो अन्तरक्रियाको विषय थियो, ‘संविधान कार्यान्वयन ः अपेक्षा र वास्तविकता ।’ उक्त अन्तरक्रियामा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले भने, ‘यो ‘नेपालको संविधान २०७२’ होइन, ‘प्रचण्डको संविधान २०७२’ हो ।’ मिश्रको यो भनाइपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको मुहार एकाएक उज्यालो भयो । आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि अत्यन्त प्रफुल्ल हुँदै प्रचण्डले भने, ‘रवीन्द्रजीले व्यंग्य गरेको हो कि के हो, के हो ? तर प्रमुख दलले मेरो योगदानलाई अलि अवमूल्यन गर्न खोजेको सम्झिँदा, रवीन्द्रजीले ठिकै पनि भनेको हो । तर, म उहाँको राजनीतिसँग सहमत छैन ।’

प्रचण्डको यो भनाइ छोटो वाक्यमा आएको छ । तर, यो भनाइको अन्तर्य निकै लामो छ । पहिलो कुरा त ‘नेपालको संविधान (२०७२)’ आफ्ना कारण आएको हो, आफूले चाहँदा जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुनसक्छ, आफूले नचाहँदासम्म कमा फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रचण्डले अघिपछि पनि राखिसक्नुभएको छ । दोस्रो कुरा वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि देशमा विद्यमान अन्य नेताहरूको भन्दा आफ्नो योगदान धेरै नै बढी रहेको ठम्याइ प्रचण्डको छ ।

प्रचण्डको यो ठम्याइ गलत होइन । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाका तुुलनामा प्रचण्डको योगदान कैयौँ गुणा बढी छ । तर, जनमतका आधारमा भने प्रचण्ड निकै कमजोर भइसकेका छन् । जनमतका आधारमा होइन योगदानका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रचण्ड पुग्नु स्वभाविकै हो । त्यसैले पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले नेपाल निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, नेपालीत्व निर्माणमा महेन्द्र शाहको योगदानलाई स्मरण गर्न थालेका छन् ।

सोमबार दिउँसो एउटै कार्यक्रममा भएको सौहार्दपूर्ण अन्तरक्रियापछि भोलिपल्ट मंगलबार बिहान मिश्र र प्रचण्डबीच करिब डेढ घण्टा लामो भेटवार्ता भयो । भेटवार्ताका लागि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा पुगे । भेटवार्ताका क्रममा मिश्रले मूलभूत रूपमा २ वटा विषयबस्तु राखे । पहिलो विषयवस्तु थियो, ‘देशको वर्तमान अवस्था ।’ दोस्रो विषयबस्तु थियो, ‘राजतन्त्र पुनवर्हालीको आवश्यकता ।’

देशको वर्तमान अवस्थाका सन्दर्भमा दुवै नेताहरूको दृष्टिकोण एउटै रह्यो । यथास्थितिमा देश अघि बढ्यो भने ठूलो दुर्घटना हुनेछ भन्ने विषयमा सहमत हुँदै दुवै नेताहरूले आफ्नो लामो अनुभव आदानप्रदान गरे । दण्डहीनता बढेकोले देशमा भ्रष्टाचार बढेको, उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण नबनेकोले बेरोजगारी बढेको । देशको आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर हुँदै गएको । विकास निर्माणको काम अधोगतिमा गएको । आर्थिक रूपले देश टाट खोक्रो बन्दै गएको, उच्छृंखतला बढ्दै गएको लगायतका विषयमा दुवै नेता सहमत हुनु भए । कांग्रेस र एमालेले देशलाई संकटबाट पार लगाउन नसक्ने दुवै नेताहरूको निचोड रह्यो ।

तर, यसका लागि विकल्प के त ? भन्ने सन्दर्भमा भने प्रचण्डले आफूलाई मनमा लागेका केही कुरा खुलस्त गरेको मिश्रको भनाइ छ । प्रचण्डको पेटबोली अर्थात मन राजसंस्था पुनवर्हालीकै पक्षमा भएको दावी मिश्रको छ । भेटका क्रममा देश बिस्फोटनको अवस्थामा रहेको जानकारी गराएको मिश्रले बताएका छन् । विष्फोटलाई रोक्न राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भनाइ आफूले राखेको मिश्रले बताएका छन् ।

प्रचण्डले पनि अब यही स्थितिको निरन्तरताबाट देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएको मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । मिश्रका अनुसार अब यही अवस्थामा देश नचल्ने बताउँदै प्रचण्डले ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ अत्यावश्यक भइसकेको बताएका छन् । मिश्रले मंगलबार ‘प्रचण्डसँग मनका कुरा’ शीर्षक राखेर आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ः

‘हिजो कार्यक्रममा भेट भयो । आज वर्षौंपछि प्रचण्ड निवासमा भेट भयो । अब देश यस्तो विन्दुमा पुग्यो कि राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित नगर्ने हो भने यो देश ‘बिस्फोटनको अवस्था’ तिर उन्मुख हुँदै छ । र त्यतिबेला तपाईंहरूको ‘अग्रगमन’, नाम र सालिक केही बाँकी रहने छैन ।’ लामो व्याख्यासहित सारमा मैले यही भनेँ ।’

त्यसपछि प्रचण्डले भन्नुभयो :

१. यही स्थितिको निरन्तरताबाट अब देश चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगिसकेँ । आजभोलि प्रशिक्षणमा यही भनिरहेको छु ।

२. पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालका उद्योगधन्दाहरूको सबै विवरण मागेर हेरेको त पञ्चायतकालमा धेरै राम्रो काम भएको रहेछ । राजा महेन्द्र त गज्जबका ‘भिजनरी’ राजा रहेछन् ।

३. द्वन्द्वका बेला मेरा केही साथी राजसंस्थाका बारे पुरै नकारात्मक थिए । म त देशको हित हुन्छ भने राजासँग मिलेरै गए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा थिएँ ।

४. राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन ताका अलि नरम भइदिएको भए आज परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।

५. देशमा विदेशी हस्तक्षेप चरम अवस्थामा पुगेको सही हो ।

६. अहिले पो प्रधानमन्त्री भएँ । युद्ध गर्दा त मरिन्छ–बाँचिन्छ, थाहा थिएन । देश बनाउनै भनेर सारा गरेको हो । अहिले पनि मेरो भावना देश नै बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, अब यसरीचाहिँ हुँदैन ।

७. म अहिले नै तपाईंको विचारसँग सहमत हुने स्थितिमा त पुगेको छैन । तर, राती सुत्ने बेलामा सोच्नचाहिँ पर्ने अवस्था छ । ‘निरन्तरतामा क्रमभंगता’ अत्यावश्यक भइसक्यो ।

यी ७ वटा बुँदा उल्लेख पछि रविन्द्र मिश्रले प्रचण्ड निवासको वातावरण शब्दमा चित्रित गर्दै भनेका छन्, ‘कौसीमा लामो संवाद गरेर तल ओर्लिंदा माओवादी पार्टीका दर्जनौँ साथीहरू प्रचण्डजीलाई पर्खेर बसिरहेका थिए । सतहमा उनीहरू आफ्नो नेता पर्खिरहेका थिए । तर गहिराइमा उनीहरू यो देश कहिले बन्ला र मेरा बालबच्चा÷बाबुआमाले सुख पाउलान् भनेर पर्खिरहेका करोडौँ नेपालीका प्रतिनिधि पात्र थिए । उनीहरूको जीवन पर्खिएरै बितिसकेको छ÷बित्नेछ भन्नेमा संभवतः उनीहरू अनभिज्ञ थिए । मचाहिँ ‘ईश्वर नै स्वर्गबाट झरेर देश बनाइदिन्छु’ भने पनि वर्तमान प्रणालीमा यो देश बन्दैन र अझ बिग्रिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’

मिश्रको यो खुलासा सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएपछि प्रचण्डकै पूर्वसहकर्मी तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्, ‘वयोवृद्ध वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसीले बारम्बार सुनाउने लोकोक्ति सापटी लिएर भन्नुपर्दा– बिरालोलाई जति खास्टोले छोपे पनि आखिरमा म्याउ… गरिहाल्छ रे ! प्रचण्ड र रवीन्द्र मिश्र बीचको अन्तरंग कुराकानीको सत्यतथ्य उहाँहरूले नै जान्ने र भन्ने कुरा हो । तर माओवादी आन्दोलनभित्रको भीषण अन्तरसंघर्ष देखीजान्ने सबैलाई थाहा छ अहिले ‘बिरालो म्याँउ’ गरेकै हो ! किनकि प्रचण्डको वास्तविकता त्यही हो ।’

प्रचण्डको यो भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै डा.भट्टराइले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेसी लोकतन्त्र कुनै महापुरूषको पौरख वा कुनै अदृश्य शक्तिको निगाहबाट होइन, नेपाली शोषितपीडित जनताको अतुलनीय बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा प्राप्त भएको हो । केही राजावादीहरू चिच्याउँदैमा र प्रचण्डहरू सत्तालिप्साको चास्नीमा डुब्दैमा जनताको रगतसँग साटिएका यी उपलब्धीहरू खोसिन सक्दैनन्, खोस्न दिनु हुँदैन ।’

के चाहन्छन् प्रचण्ड ?

प्रचण्डको भनाइ भन्दै मिश्रले उल्लेख गरेका बुँदालाई माओवादीले खण्डन गरिसकेको छ । किनकी अहिलेको परिस्थितिमा यस्तो अभिव्यक्तिले उकालो लगाउँदैन भन्ने प्रचण्डलाई थाहा छ । किनकी कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई प्रतिगमनको संकेत भन्दै भाषण गरिरहेका प्रचण्ड राजतन्त्र पुनवर्हालीका विषयमा भएको भेटवार्ता कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैनन् ।

आफू पुनवर्हालीको पक्षमा लाग्नासाथ राजसंस्था फर्कने वातावरण बनिहाल्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन् । यदि त्यो संभावना रहन्थ्यो भने प्रचण्ड राजसंस्था पुनवर्हालीको अभियानमा तत्कालै लाग्न सक्थे । किनकी जनमतका आधारमा प्रचण्ड निकै कमजोर भइसकेका छन् । उदाहरणका लागि २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले ३४ प्रतिशत भोट ल्याएको थियो । तर त्यसपछि २०७० सालको निर्वाचनमा १९ प्रतिशत भोट ल्यायो । २०७४ सालको निर्वाचनमा १३ प्रतिशत भोट ल्यायो । २०७९ सालको निर्वाचनमा ११ प्रतिशत भोट ल्यायो । यही अवस्था हो भने आगामी निर्वाचनमा माओवादीको मत ८–९ प्रतिशतमा झर्नेछ । अन्य पार्टीसँग तालमेल भएन भने माओवादीले १० सिट कटाउन सक्ने अवस्था रहन्न । अहिले ३२ सिट हुँदा त प्रधानमन्त्री पद जोगाउन नसकेका प्रचण्डले अब हुने निर्वाचनको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री पद पाउने संभावना अत्यन्तै कमजोर छ । जब जनमतको माध्यमबाट सत्तामा जाने संभावना सकिन्छ, त्यसपछि हरेक आकांक्षीले विकल्प खोज्छ ।

माओवादी स्वयंले पनि २०४८ सालको निर्वाचनमा जम्मा ९ सिट ल्याएको थियो । निर्वाचनद्वारा सत्तामा जाने विकल्प नदेखेपछि माओवादी हतियारको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने विकल्पतिर लागेको थियो । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध देशका लागि फलिफाप भयो वा भएन ? भन्ने छुट्टै विश्लेषणको पाटो हो, तर माओवादी स्वयंका निम्ति अहिलेसम्म फलिफाप नै भयो ।

२०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आए यताको १८ वर्षको अवधि मध्ये केही अपवादलाई छाडेर माओवादी सधँैजसो सरकारमा छ । यो अवधिमा चारपटक त माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर, जनतालाई सन्तुष्ट गराउन नसकेकै कारण माओवादीको जनमत फेरि २०४८ साल अर्थात सशस्त्र संघर्ष गर्नुभन्दा अघिकै अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अब सत्ता प्राप्ति गर्ने हो भने जनमतको माध्यम होइन कि, अरू नै माध्यम खोज्नुपर्ने निचोडमा प्रचण्ड पुगिसकेका छन् । रविन्द्र मिश्रसँगको अभिव्यक्ति त्यही निचोडको उपज हो ।

जनमतका माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गर्ने संभावनाबाट प्रचण्ड धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । विगतको जस्तै सशस्त्र युद्धद्वारा सत्ता प्राप्त गर्ने बाटो अँगाल्न पनि प्रचण्डलाई सहज छैन । अब कुन एजेन्डा उठाएर सशस्त्र संघर्ष गर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन । फेरि पनि पहिलेको जस्तै जनवाद ल्याउँछु भन्ने नाराले अब युवाहरू प्रचण्डको पछि लाग्दैनन् । किनकी प्रचण्ड पटकपटक सत्तामा गएर असफल भइसकेका छन् । उनको पार्टी माओवादी पनि छिन्न भिन्न भइसकेको छ ।

मौका पाउनासाथ आफ्नै छोरा–छोरी, भाइ–बुहारी, ज्वार्इं भतिजालाई लाभको पदमा पु¥याउने कार्यशैलीका कारण पनि प्रचण्डसँग नेता कार्यकर्ताहरू टाढिइसकेका छन् । दोस्रो कुरा अब फेरि हतियारको राजनीतिबाट सत्तामा पुग्नका लागि प्रचण्डलाई उमेरले पनि साथ दिँदैन । ७० वर्ष नाघिसकेका छन् । हतियारको राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गर्ने अवधि यसै पनि लामो हुन्छ । १८ वर्षसम्म लगातार सत्तामा रहेर आलिसान जिन्दगी बिताइसकेका कारण फेरि युद्धको बाटोमा जान प्रचण्डको विलाशी जीवनशैली बाधक बन्न सक्छ ।

त्यसैले प्रचण्डसँग २ वटा विकल्प हुन सक्छन् । पहिलो विकल्प हो, विगतका २ वटा निर्वाचनमा कहिले एमालेसँग र कहिले कांग्रेससँग मिलेर सिट बढाएजस्तै रणनीति अवलम्वन गर्ने । तर, उनले अबको निर्वाचनमा कांग्रेस या एमालेसँग तालमेल गर्न सक्ने संभावना समाप्त भएको छ । कांग्रेस र एमालेले प्रचण्डबाट बारम्बार धोका पाएको महसुस गरेका छन् । अहिले भएको कांग्रेस र एमालेको मिलन उनीहरूको आफ्नै रहर होइन, प्रचण्डले पटकपटक धोका दिएका कारण उत्पन्न भएको वाध्यताको उपज हो ।

त्यसैले वर्तमान शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको एजेन्डा अघि सार्ने र साना पार्टीहरूलाई त्यो एजेन्डामा सहभागी गराउने प्रचण्डको अबको रणनीति हुनेछ । आमूल परिर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व आफूले गर्न पाउने संभावना देखियो भने राजसंस्था पुनवर्हालीको एजेन्डा भिर्न प्रचण्डले कत्ति पनि हिचकिचाउने छैनन् । राजसंस्था पुनवर्हाली हुँदा आफ्नो हातमा प्रधानमन्त्री पद हातलागि हुने संभावना देखियो भने प्रचण्ड सजिलै तयार हुनेछन् भन्ने आँकलनका साथ राजावादीहरूले यो पहल गरेका हुन् ।

नेपाली राजनीतिकर्मीको चरित्र

नेपालको राजनीति तथा राजनीतिक कर्मीहरूको चरित्र विश्लेषण गर्ने हो भने प्रचण्ड अब राजसंस्था पुनर्बहालीको गतिविधिमा लाग्नेछन् भनेर अनुुमान गर्नु कत्ति पनि अर्घेल्याइँ हुँदैन । मानिस भनेको परिस्थितिको दास हो । पञ्चायती व्यवस्था हुँदा सबैभन्दा लामो समय जेल जीवन बिताउनुभएका मोहनचन्द्र अधिकारी २०४६ सालमा पञ्चायत ढलेपछि मात्रै जेल मुक्त भए तर त्यसको केही वर्षपछि नै सक्रीय राजतन्त्रको पक्षमा उभिए ।

त्यसै गरी २०४६ सालको आन्दोलनको वातावरण बनाउन तथा कम्युनिस्ट कित्तालाई आन्दोलनको पक्षमा उतार्न राधाकृष्ण मैनालीको निकै ठूलो योगदान छ । पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको संघर्षका क्रममा लगातार १६ वर्ष जेल बसेर छुटे लगत्तै मैनालीले पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको अहिलेको संविधानमा रविन्द्र मिश्रले नाम जोडिदिँदा प्रचण्ड जसरी खुसी हुनुभए, २०४७ सालको संविधानमा आफ्नो नाम जोडिँदा राधाकृष्ण मैनाली पनि त्यसरी नै खुसी हुन्थे ।

तर २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनासाथ मैनाली राजाको प्रवक्ता बन्दै सत्तामा पुगे । आफूले जन्माएको शासन प्रणालीभन्दा सत्तालाई महत्वपूर्ण ठान्ने अथवा प्रजातन्त्र मासेरै भए पनि आफू सत्तामा पुग्ने चरित्र नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूका लागि नयाँ होइनन्, यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

त्यसैले प्रचण्डको अबको रणनीति भनेको राजसंस्था पुनबर्हाली हो भन्नका लागि कत्ति पनि हिच्कचाउनुपर्ने अवस्था छैन । किनकी प्रचण्डको सत्ता तिर्खा अझै मेटिएको छैन, झन् झन् बढेर गएको छ । अब जनमतको माध्यमबाट यो तिर्खा मेटिनेवाला छैन भन्ने कुरा प्रचण्डजस्तो चतुर खेलाडीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।