बालदिवसको सन्देश

विद्यालय शान्तिक्षेत्रको रूपमा स्थापना नभएसम्म नेपालले विश्वसमुदायसमक्ष गरेको सबैका लागि शिक्षा र मानवविकास लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । नेपालको राष्ट्रिय योजनामा परेको विद्यालय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा होस् या शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियानका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यालयमा निर्विवाद रूपमा तोकिएको समयावधिभर पठनपाठन जरुरी हुन्छ ।

नेपालको संविधान(२०७२)ले बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरेको छ । बालबालिका भविष्यका कर्णधार भन्ने परम्परागत नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न उनीहरूको चौतर्फी विकासका लागि बालअधिकारसँग सरोकार राख्ने गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज सुनिश्चितता आधारभूत सर्त हो । तर, विद्यालय शिक्षामा सरकारी लगानी पर्याप्त नभएका कारण बालमैत्री विद्यालयका अभ्यासहरू उत्साहजनक छैनन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मा संविधानले तोकेको छ । बलमैत्री पालिकाहरू घोषणा गर्ने र बाल उद्यान, बालपोषण लगायतका कार्यहरू केही पालिकले गरे तापनि समग्र रूपमा उत्साहजनक छैन ।

यसवर्ष ‘बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने सन्देशका साथ ६०औँ राष्ट्रिय बालदिवस भरखरै मनाइएको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी संयु्क्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ लाई भदौ २९, २०४७ सालमा अनुमोदन गरेको थियो । २०२१ सालदेखि नेपालमा बालदिवस मनाउन थालिएको हो । तत्कालीन रानी रत्न शाहको जन्म दिवसको अवसर पारेर २०२१ भदौ ४ गते सरकारले बालमन्दिर स्थापना गरेको थियो । त्यही बेलादेखि रानी रत्नको जन्म दिवसलाई नै बाल दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको थियो । यो सिलसिला पञ्चायतकालभरी जारी रह्यो ।
बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने चलन छ । विगत वर्षहरूमा पनि बालदिवसको क्रममा बालबालिकालाई डर, बल र करले होइन रहरले अनुशासित हुन सिकाऔँ, बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध एकजुट होऔँ आदि आदर्श र गुलिया नारा बालबालिकाका लागि लाग्दै आएका हुन् ।

अचेल बालबालिका २–३ वर्षको उमेरदेखि नै विद्यालय जान थाल्छन् । सरकारद्वारा लागू गरिएका लिखित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका कुराहरू मात्रै नसिकेर अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य बानीबेहोरासम्बन्धी अनेक जीवनोपयोगी कुरा पनि सिक्छन् । त्यसकारण विद्यालयको वातावरण बालमैत्री हुनु अत्यावश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबीचमा सुमधुर सम्बन्ध र सक्रिय सहकार्यमा मात्रै बालअधिकार र बालमैत्री विद्यालयको सुनिश्चितता हुन सक्छ ।

बालबालिकाले निर्वाध रूपमा पढ्न पाउनु प्रमुख अधिकार भए तापनि विद्यालय व्यवस्थापनमा चरम राजनीतिका कारण बालबालिकाको पढ्न पाउने हक कुण्ठित भएको छ । सानोतिनो माग पूरा गर्न पनि शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलनकै सहारा लिनुपर्ने, उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूको मौसमी आन्दोलन, आन्दोलनकारीले उठाइएका माग व्यवहारमा पूरा गर्नेतर्फ सरकारको गैरजवाफदेहिता, दलहरूको स्वार्थी राजनीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र समयसमयमा अस्तव्यस्त हुँदै आएको जगजाहेर नै छ ।

बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बालअधिकार तथा शैक्षिक अनुशासन आदि देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । शिक्षा ऐन नियमअनुसार २२० दिन विद्यालय खोल्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने, पर्याप्त लगानी र विषय शिक्षकको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता भाषण गर्ने विषय मात्र बनेका छन् । विगतदेखि नै राजनीतिक मागहरूसमेत पूरा गर्न बालअधिकारको खिल्ली उडाउँदै शिक्षण संस्थामा पठनपाठन बन्द गरेर अबोध बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको सञ्चार माध्यममा बग्रेल्ती देख्न र सुन्न पाइन्छ । यसरी अबोध तथा निष्कलंक बालमस्तिष्कमा द्वन्द्व, हिंसा र वैमनश्यता फैलाउनु समाज र देशको लागि आत्मघाति कदम हो । खेल्दै पढ्दै रमाउने उमेरका बालबालिकालाई विभिन्न कोलाहालपूर्ण आन्दोलन, कर्फ्यु, आक्रमण, प्रतिकारजस्ता त्रासादीपूर्ण घट्नाको प्रत्यक्षदर्शी बनाइनु आफैँमा जघन्य अपराध हो ।

विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निष्कलंक राख्न वर्तमान परिवेशमा हम्मेहम्मे परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा स्थानीय सरकारको चुनावलाई बिर्साउने गरी पार्टीगत प्यानेल उठाएर अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने परम्परा हावी रहनु, यसरी छानिएका पदाधिकारीबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति लगायतका गतिविधिमा विवेकभन्दा विचार, राम्रो भन्दा हाम्रो, नीतिभन्दा नेताको आधारमा निर्णय भएका बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन् । कतिपय अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी स्वयंबाट शिक्षण संस्थालाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउने जस्ता आत्मघाति कदम चालेको पाइन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको दुराशययुक्त ग्रहणबाट मुक्त राख्न विद्यालयभित्र राजनीतिक सभा सम्मेलन, शिक्षक विद्यार्थीको राजनीतिक सभा सम्मेलनमा अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यता, विद्यालय भवन तथा हाताभित्र पार्टीका नारा, प्रचार सामग्री लेखन तथा विद्यालयका नीतिनियम र निर्णयलाई पार्टीको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधिहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यी र यस्तै खाले गैरशैक्षिक क्रियाकलापले विद्यालयलाई स्वच्छ र स्वस्थ शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न बाधा पुगेको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । अतः विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, आवश्यकता र चाहनाअनुसार शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट थलोको रूपमा विकसित गर्ने खालको साधन स्रोत जुटाउन र परिचालन गर्न तथा शिक्षक विद्यार्थीले स्वस्फूर्तरूपमा अनुशासित वातावरण कायम राख्दै स्वाभिमानीपूर्वक अध्ययन अध्यापन गर्न कम्तीमा पनि नकारात्मक राजनीतिक प्रवृतिलाई विद्यालयमा ढिम्किन दिनु हुँदैन । यस्ता निन्दनीय प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न कडा आचार संहिताका साथै कार्यान्वयनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको पारदर्शी व्यवस्था गरी सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरेका कतिपय राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता देखाउने दाँत मात्र भएको छ । बालबालिकाको समग्र विकासको निम्ति विद्यालयको वातावरण शान्त, सुरक्षित र रमाइलो हुनु अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालय विभिन्न संस्कार संस्कृतिका पृष्ठभूमि बोकेका बालबालिका जमघटको संगमस्थल हो । विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सहज सुरक्षित एवं रोचक ढंगबाट शिक्षा आर्जनका निमित्त सुगम पहँुच स्थानको रूपमा विकास र विस्तार गरिनु पर्दछ । व्यवस्थित, बालसुलभ, सुरक्षित र बाल संरक्षित रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दै लैजानु पर्छ ।

विद्यालय बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, नैतिकविकास गर्ने पवित्र साझा थलो बन्नुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा राज्यका निकायहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच साझा बुझाई विकास गरी खास सूचकहरू पहिचान हुन आवश्यक छ । बालमैत्री विद्यालयको परिकल्पना विद्यालय शान्ति क्षेत्रबिना निरर्थक हुन्छ । विद्यार्थीको आफ्नो योग्यता क्षमता र औकात अनुसार अधिकतम योग्यता दक्षता हासिल गर्न विद्यालय शान्ति क्षेत्र अपरिहार्य हुन्छ ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्रको रूपमा स्थापना नभएसम्म नेपालले विश्वसमुदायसमक्ष गरेको सबैका लागि शिक्षा र मानवविकास लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । नेपालको राष्ट्रिय योजनामा परेको विद्यालय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा होस् या शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियानका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यालयमा निर्विवाद रूपमा तोकिएको समयावधिभर पठनपाठन जरुरी हुन्छ । नेपालका सबै विद्यालयहरूलाई कसरी शान्ति क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? सबैको चिन्ता र चिन्तनको बिषय बन्नुपर्दछ । विद्यालयको व्यवस्थापन तथा गतिविधिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी तटस्थ राख्ने ? कम्तीमा सबै सरोकार पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । विद्यालयमा हुने भेद्भाव दुव्र्यवहार, बेवास्था, शोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक यातनाबाट निस्कंलक राख्न के के उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्छ ? स्पष्ट नीति नियम, तथा आचारसंहिता बनाएर पालना भए नभएको निर्मम अनुगमन निरीक्षण प्रणालीको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ ।

शान्ति क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दलका भ्रातृ संघ संगठन, शैक्षिक पेसागत संघ संगठन, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, नीजि तथा सामुदायिक सामाजिक सस्थाहरूलगायत विद्यालयको विकास र विस्तारमा सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्ने पक्षहरू सँगको संलग्नतामा मात्रै विद्यालय शान्तिक्षेत्र दिगो र बालअधिकार सुनिश्चित कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । बालमैत्री समाजको आधारको रूपमा बालमैत्री विद्यालयलाई लिन सकिन्छ । संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको समग्र जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकारको सक्रियतामा मात्रै बालकालिकाको क्षेत्रमा लगानी तथा बालमैत्री विद्यालयको अभ्यास फस्टाउन सक्छ ।