चितवनको बाँदरमुडेमा गुडिरहेको यात्रुबाहक बसमा बम बिष्फोट गराएर निर्दोष सर्वसाधारणको कत्लेआम गर्नेदेखि लिएर संस्कृत विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएकै कारण मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गर्नेहरूले प्रचलित कानुन सरह सजाय पाउँछन् या द्वन्द्वकालका अन्य घटनाकै सूचीमा राखेर यी अपराधीहरूलाई पनि कम सजाय दिइन्छ ? भन्ने चासो सर्वत्र छ । साथै पक्राउ गरिएकी किशोरी मैना सुनुवारलाई बलत्कार गरेर हत्या गर्ने सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूले द्वन्द्वकालको घटनाका नाममा कम सजाय पाउने त होइनन् ? भन्ने चिन्ता पनि जारी छ ।
न्यूनतम मानवीय मर्यादाभित्र रहेर जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू निर्धक्क र निर्भीक रूपमा उपभोग गर्न पाउनु नै मानवअधिकार हो । मानवअधिकारअन्तर्गत के के कुराहरू पर्छन् ? भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार मानवअधिकार विश्वका सबै मानिसले पाउनुपर्छ । मानवअधिकारको सूचीमा उल्लिखित सबै हकहरू समानरूपले लागू हुनुपर्छ । कुनै पनि देशका संविधान तथा कानुनहरू मानवअधिकारसँग बाझिने गरी कुनै पनि देशले संविधान तथा कानुनहरू निर्माण गर्नु हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा सन् १९४८ मा मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको थियो । त्यस यता विभिन्न महासन्धिहरूमार्फत मानवअधिकारका प्रावधानहरू समयसमयमा परिमार्जन हुँदै आएको पाइन्छ । हाम्रो देश नेपाल पनि मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको हो । नेपाललाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको कार्यन्वयनमा तलमाथि गर्ने छुट छैन । त्यसैले नेपालले मानवअधिकारलाई संविधानमै मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ ।
सर्वप्रथम नेपालमा मानवअधिकारको इतिहास अध्ययन गर्दा धार्मिक र मौलिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका कानुनलाई नै आधार मानिएको भेटिन्छ । सन् १९१० को मुलुकी ऐन नै लिखित कानुनको सुरुआत भएको पाइयो । चन्द्रशमशेरबाट जाति प्रथा र दासप्रथाको उन्मूलनलाई पनि मानवअधिकारको महत्वपूर्ण सुरुआतको रूपमा मान्न सकिन्छ । २००७ सालमा आएको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई त नेपालमा मानवअधिकारको विकास र चेतनाको महत्वपूर्ण खुड्किलो नै मान्नुपर्दछ ।
वास्तवमा मानवअधिकार कुनै पनि मानिसको जन्म र मृत्यु पर्यन्त जीवित रहनुपर्दछ । सम्पूर्ण मानव जातिको उच्चतम इच्छा आकांक्षा भएकोले अत्याचार दमनको विरुद्ध उपलब्ध हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु मानवअधिकारभित्र पर्दछन् इज्जत मर्यादा र कृतित्वको मूल्यांकन मृत्युपश्चात पनि गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार मानवअधिकार भन्नाले व्यक्तिका जीवन स्वतन्त्रता समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धीमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरेको छ । मानवअधिकार आयोग २०५३ अनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना २०५७ जेठ १३ गते भएको हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । २०४७ सालको संविधानमा २० वटा अधिकारलाई नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) मा ११ वटा थपेर मौलिक हकको सूची ३१ पुर्याइएको हो । संविधानमा धेरै अधिकारसहित पहिलोपटक यति धेरै मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको थियो । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाउने उल्लेख छ ।
कागजी रूपमा हेर्ने हो भने मानवअधिकार प्रदान गर्ने देशमध्ये नेपाल अब्बल देशहरूको सूचीमा पर्छ भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन । किनकी नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार मानवअधिकारमाथि आँच आउने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । बाँच्न पाउने हक, सञ्चारको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानमै समावेश छन् । साथै अपराध पीडितको अधिकारसम्बन्धी हक, शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी हक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी हक, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक, छूवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको अधिकारसम्बन्धी हकलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमै राखिएको छ ।
संविधानमा मौलिक हकका रूपमा निकै लामो सूची राखेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रसंसा त बटुलेको छ । तर संविधानमा उल्लिखित यी हकहरू के कति कार्यान्वयनमा छन् ? के कति हकहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ? के कति हकहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरिएको छ ? के कति हकहरू कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरिएको छैन ? भन्ने प्रश्नहरू विचारणीय छन् ।
हुन त विश्वव्यापी घोषणापत्रमा मानवअधिकार अभिभाज्य हुने उल्लेख छ । तर, मानवअधिकारका प्रावधानहरू एकैचोटी अभिवाज्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै देशहरू सक्षम होलान कि, नहोलान् ? भन्ने पाटो पनि उत्तिकै विचारणीय छ । त्यसैले कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनलाई अघि प्राथमिकता दिने ? भन्ने कुरा अवश्य पनि आउँछ । सूचनाको हक र पेटभरी खान पाउने तथा छानोमुनि बस्न पाउने हकमध्ये कुन हकलाई प्राथमिकता दिने ? निश्चय पनि पेटभरी खान पाउने तथा छानोमुनि बस्न पाउने हक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर पेटभरी खान पाउने तथा छानोमुनि बस्न पाउने हकको कार्यान्वयन हाम्रो देशको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेको छैन । किनकी देशको आर्थिक अवस्थाले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । सुत्केरी हुने क्रममा ज्यान फालिरहेका महिलाहरूलाई बचाउन प्राथमिकता दिने कि ? प्रजननको हकलाई कार्यान्यनका लागि प्राथमिकता दिने ? लगायतका धेरै प्रश्न हाम्रो देशसामु छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पनि केही मानव अधिकारहरूलाई अत्यन्त गम्भीर सूचीमा राखेको छ । हत्या, बलत्कार, अपहरण लगायतका अपराधमा संलग्नहरूले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुन्न भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यता छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी रूपमा दबाब दिँदै आएको छ । हाम्रो देशका सन्दर्भमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघ यस विषयमा पटकपटक बोलेको छ । खासगरी माओवादीद्वारा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा अत्यन्त गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका हिंसात्मक गतिविधि भए । यो गतिविधिका क्रममा धेरैको हत्या, बलत्कार तथा अपहरण भएको आधिकारिक रेकर्ड छ ।
नेपालको इतिहासमा गम्भीर मानवअधिकार हनन्को दृष्टिले सशस्त्र द्वन्द्वकाल २०५२ देखि २०६३ सबैभन्दा संवेदनशील र पीडादायक रहेको छ । उक्त अवधिमा करिब १६ हजार ७१० मानिस मारिएका करिब ३ हजार ३४३ मानिस बेपत्ता भएको आयोगमा उजुरी प्राप्त भएकोमा ८३५ को अवस्था अज्ञात रहेको र करिब ८० हजार मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका थिए । ३६४ जना मानिसहरू यातना पाएका सम्पत्ति कब्जा भएको अवस्थामा छन् । यो तथ्यांकले माओवादी द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको विकराल रूप अनि मानवअधिकार हनन भएको चित्रित गर्दछ ।
माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रसंसा गरेको छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताविना नै द्वन्द्वरत पक्ष अर्थात संसद्वादी दल र माओवादीले आपसमा १२ बुँदे सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत गरेका थिए । तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न भने ढिलाइ भएको गुनासो उनीहरूको रह्यो ।
हुन त माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्ने क्रममा राखेका कतिपय माग मानवअधिकारको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएका थिए । पेटभरी खान पाउने, छानोमुनि बस्न पाउने जनताको अधिकारलाई माओवादीले उठाएका थिए । सामाजिक विभेदको अन्त्य, शोषणको अन्त्य, लैंगिक विभेदको अन्त्य लगायतका आधारभूत मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि माओवादीले हतियार उठाएका थिए । तर, युद्धका क्रममा माओवादी र राज्य पक्ष दुवैबाट केही ज्यादतीहरू भए । मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरू भए । आपराधिक चरित्र बोकेकाहरू दुवै पक्षमा हावी भए । माओवादीको आवरणमा निर्दोष व्यक्तिको हत्या, बलात्कार भए, राज्यका सुरक्षाकर्मीको आवरणमा पनि हत्या तथा बलात्कारहरू भए । त्यसैले सत्य निरुपण जरुरी देखियो । हिंसाको बदला हिंसाद्वारा नै लिने सिलसिला नहोस् भन्नका लागि मेलमिलाप पनि जरुरी देखियो । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष सहमत भए ।
तर विडम्वना शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन बन्न सकेन । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १८ वर्षपछि बल्ल केही साताअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कानुन बनेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन दुवै पक्षको सहमतिअनुसार बन्नु ज्यादै सुखद् पक्ष हो । तर त्यो कानुनका कतिपय प्रावधानहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने त होइन ? अथवा झारा टार्ने किसिमले सजाय तोक्ने त होइन ? भन्ने आशंका यथावत रहेका छन् । चितवनको बाँदरमुडेमा गुडिरहेको यात्रुबाहक बसमा बम बिष्फोट गराएर निर्दोष सर्वसाधारणको कत्लेआम गर्नेदेखि लिएर संस्कृत विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएकै कारण मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गर्नेहरूले प्रचलित कानुनसरह सजाय पाउँछन् या द्वन्द्वकालका अन्य घटनाकै सूचीमा राखेर यी अपराधीहरूलाई पनि कम सजाय दिइन्छ ? भन्ने चासो सर्वत्र छ । साथै पक्राउ गरिएकी किशोरी मैना सुनुवारलाई बलत्कार गरेर हत्या गर्ने सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूले द्वन्द्वकालको घटनाका नाममा कम सजाय पाउने त होइनन् ? भन्ने चिन्ता पनि जारी छ ।
प्रतिक्रिया