काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा दीपकराज जोशीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा लिखित जबाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले बुधबार उक्त विवादमा १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेका कारण जोशीले काम कारबाही गर्न भने पाउनेछन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अर्का प्रतिस्पर्धी धनञ्जय रेग्मीले मंगलबार जोशीको नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । परीक्षामा आफूले बढी नम्बर प्राप्त गरे पनि नियमविपरीत जोशीलाई नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा बोर्डको निर्णय बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति दिलाउन माग गरिएको छ ।
लिखित परीक्षा र प्रस्तुतिलगायत विज्ञहरूको टिमले दिएको नम्बरअनुसार पहिलो भएका डा. धनञ्जय रेग्मीको साटो दोस्रो नम्बरका दीपकराज जोशीलाई बोर्डको सिइओ नियुक्त गरिएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको निर्देशनमा सिइओ छनोट समितिले प्राप्त नम्बरका आधारमा नभई वर्णानुक्रमअनुसार सिफारिस गरेर दोस्रो नम्बरका जोशीलाई नियुक्त गरेको भन्दै डा. रेग्मीले मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
निवर्तमान सिइओ रहेका रेग्मी विज्ञहरूको नम्बरका आधारमा पहिलो भए पनि मन्त्री पाण्डेले अनुचित प्रभावमा परेर जोशीलाई सिइओ नियुक्त गर्न छनोट उपसमितिलाई निर्देशन दिएको उनको आरोप छ ।
रिट निवेदमा रेग्मीले आवदेकले परीक्षामा पाएको प्राप्तांक नै नहेरी गरिएको नियुक्ति र नियुक्ति पत्रले वैधानिक प्राप्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । उनले कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्दा यसअघि सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई नियुक्ति दिइएको दृष्टान्तको समेत अवज्ञा भएको दाबी गरेका थिए ।
उनले प्रत्येकले पाएको अंक सार्वजनिक गरी नतिजा प्रकाशन, सिफारिस र नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी अपारदर्शी ढंगले जोशीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका थिए ।
रिटमा १६ जना आवेदकमध्ये ३ जनालाई छनोट गर्दा अंकको आधार बनाइएको भन्दै ३ जनाबाट १ जना नियुक्ति गर्दा पनि बढी अंक ल्याउनेलाई नै आधार बनाइनुपर्नेमा प्रभावमा परी जोशीलाई नियुक्त गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया