काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदै छ । निर्वाचन आउन अब २० दिन मात्र बाँकी छ । चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयलाई लिएर हरेकजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सम्भवतः नेपाली राजनीतिका कुनै पनि चर्चित अनुहार आयोगको स्पष्टीकरणबाट यसबाट अछुतो छैनन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि लिएर हरेक ठूला दलका शीर्ष नेताहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसम्मलाई आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
तर, आयोगको स्पष्टीकरण कति प्रभावकारी रह्यो त ? के ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै आचारसंहिताप्रति गम्भीर देखिएका छन् त ? अथवा, शीर्ष नेताहरूले नजानेरै आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आएका हुन् ? प्रश्न अहम् छ । आयोगले स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता वा उम्मेद्वारहरूले दिने जवाफ पनि सहज देखिँदैन । उनीहरूको जवाफ केवल झारो टार्ने खालको हुन्छ । कुनै जिम्मेबार नेता जवाफ दिन्छन्, ‘पञ्चेबाजा बजाएको थाहै छैन ।’ कोही जवाफ दिन्छन्, ‘मैले त्यस्तो बोलेकै छैन ।’
भिडियो र अडियो हुँदाहुँदै पनि दलका शीर्ष नेताबाट आयोगमा दिइएका यस्ता जवाफले लोकतान्त्रिक अभ्यास र जाँच प्रणाली कमजोर हुने कुरामा दुई मत रहँदैन । जबकी आचारसंहिता लागू गर्नुअघि आयोगले हरेक राजनीतिक दलका नेता र प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । चितवनबाट निर्वाचन क्षेत्र सारेर गोरखा पुगेका प्रचण्डले बाजागाजासहित उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई पनि मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, यी दुवै नेताले आफ्नो बचाव गर्दै आयोगलाई जवाफ फर्काएका थिए । अन्य नेता वा उम्मेद्वारले पनि यसरी नै आफ्नो बचाव गर्दै आयोगलाई जवाफ फर्काउने गरेको पाइन्छ ।
आयोगले पनि आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुमा नै आफूलाई केन्द्रित गरेको पाइन्छ । आयोगले स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि त्यसमाथि छानबिन गरेर कुनै ठोस कारबाही अगाडि बढाइएको पाइँदैन ।
सरकारमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेद्वार गगन थापालाई पनि आयोगले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । थापाले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको जवाफलाई लिएर आयोगले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
थापाले निःशुल्क डेंगु परीक्षण तथा परामर्श सेवा लिएर तपाईंहरूको टोलमा आउँदैछौँ भनेर मतदातालाई आश्वासन बाँडेका थिए । सुरुमा थापाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि पनि थापाले आयोगको स्पष्टीकरणलाई लक्षित गरेर यस्तो पटकपटक गर्छु भनेर अर्को कार्यक्रममा बोलेपछि अयोगले दोस्रोपटक पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
आफ्ना कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न सिकाउनुपर्ने ठूला दलबाटै पटकपटक गल्ती भएपछि आयोग आजित बनेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा हुने कारबाही वा सजाय कमजोर भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
प्रा.राजेश गौतम आयोगले कर्मकाण्डीको काम मात्र गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयोगले बनाएको नियमलाई दलले नमान्नु र आयोगले पनि स्पष्टीकरण मात्र सोध्नु भनेको ‘म पिटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’ भनेजस्तै हो । ठूला दलले नै नियमको उल्लंघन नगरेपछि साना दलले के सिक्छन् ? लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमुना यहिँबाट सुरु हुन्छ ।’
अयोगले पनि हामीलाई कसैले उजुरी नै हालेको छैन कसरी कारबाही गर्ने भनेर भन्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति रहेको बुझाइ उनको छ । आयोगले बनाएको नियमलाई उल्लंघन गरेर उम्मेद्वारले खुला रूपमा चुनौती दिनु संविधान विपरीत हुने बुझाइ प्राध्यापक गौतमको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पहिलो स्पष्टीकरणबाट दललाई सफाइको मौका दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘आयोगको नियमभित्र बस्ने वा नबस्ने भन्दा पनि नियमबाहिर जानेलाई पहिलो स्पष्टीकरणले सच्चिने मौका दिएको हो । हालसम्म ५९ जना उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । दोस्रोपटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझे कार्यदल गठन गरेर निर्णयमा पुगिनेछ ।’
उनले आयोगलाई प्राप्त अधिकारअनुसार आचारसंहिता उल्लंघनमा २८ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा उम्मेद्वारी नै खारेज गर्न सकिने बताए । तर, आयोगलाई यो अवस्था आउन दल वा उम्मेद्वारले बाध्य नबनाउनेमा आयोग ढुक्क रहेको बताउँछन्, अर्याल ।
उनका अनुसार, नैतिक धरातलमा रहेका दलका उम्मेद्वारहरूलाई पहिलो स्पष्टीकरण नै सजाय रहेको बुझाइ आयोगको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाइएको आचारसंहितालाई उम्मेद्वार, मतदाता र सर्वसाधारणले पालना गर्न आयोगले अपिल गरेको छ ।
के छ निर्वाचन आचारसंहितामा ?
० प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारप्रसारमा रोक
० कर्मचारीलाई उम्मेद्वारको पक्षमा लाग्न रोक
० टिसर्ट झोलालगायत प्रसार सामग्री बनाउन रोक
० दुई जना मुख्य प्रचारक र उनीहरूलाई मात्र हेलिकोप्टर प्रयोगको अधिकार
० घरदैलोमा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली
० प्रचारप्रसार गर्दा ब्यानर राख्न नपाइने
० प्रचारप्रसारमा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाइने
० विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मका अध्यापकले कसैको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने ।
० सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पक्ष वा विपक्षलाई फाइदा हुने मनसायले कुनै सामग्री राख्न नपाउने ।
प्रतिक्रिया