‘शान्ति प्रक्रियामा अझिल्यो बिवादित बिषय’

काठमाडौं, ८ फागुन । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सेना समायोजन लगायतका कुरा अघि नबढ्दासम्म संविधानका बिवादित बिषयमा सहमति हुन नसक्ने अडान कांग्रेस र एमालेले दोहराएपछि बिवाद समाधान उपसमिति बैठक निष्कर्ष बिहिन भएको छ ।
बिवादित बिषयमा सहमति हुन नसकेपछि उपसमिति बैठक अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित भएको छ । सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको उपसमिति बैठकमा शासकीय स्वरुपका बिषयमा छलफल भएपनि कुनै सहमति हुन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रियाका मुलुभूत बिषय सेना समायोजन र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सम्म नयाँ संविधानका बिवादित बिषयमा सहमति हुन नसक्ने जनाएका छन् ।
बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रिया र सहमति माओवादीले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सहमति कार्यान्वनय नभएको अवस्थामा संविधान निर्माणको बिषय मात्रै अघि बढाउन नसकिने बताउनुभयो । पहिला सहमति अनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नेता पौडेलको भनाई छ ।
एमाले अध्यक्ष झालनाथ खनालले बिवादित बिषयहरुमा अब शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गरेर टुङगो लगाईने बताउनुभयो । उहाँले संविधानका बिवादित बिषय टुङगाउने क्रममा शान्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सत्तारुढ एकीकृत माओवादीले बिगतका सहमति तोड्ने गरेको, शान्ति प्रक्रियाका कामलाई इमान्दारीताका साथ अघि नबढाएको, कार्यतालिका प्रभावित बनाएको जस्ता आरोप कांग्रेस र एमालेको छ । बिवादित बिषयमा छलफल गर्न शीर्ष बैठक छिट्टै बस्ने छ ।
उसमितिमा शासकीय स्वरुपसंग सम्बन्धित संघको शासन प्रणाली र संघीय मन्त्रिपरिषदको गठन विधि सम्बन्धमा छलफल भएको बैठक पछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा छलफल गर्दै जाने नेताहरुले बताउदै आएका छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने फ्रेन्च मोडेलको शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । कार्यदलको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिलाई ८ र प्रधानमन्त्रीलाई ९ वटा अधिकार दिइने उल्लेख छ ।
दलहरुबीच शासकीय स्वरुपमा लामो समयदेखि कुरा मिल्न नसक्दा संविधान लेखनको काम ठप्प प्रायः छ । एकीकृत माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र कांग्रेस संसदीय प्रणाली हुनुपर्ने अडानमा छ । संविधान लेखनको संशोधित कार्यतालिका अनुसार उपसमितिले बुधबारसम्ममा विवादित वियषहरुमा सहमति जुटाई सक्नुपर्नेछ ।