काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार रहने गरी कानुन परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको हो । गृहले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०८१’ को मसौदा सार्वजनिक गर्दै राय सुझाव मागेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको अधिकार छैन । हाल प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको खण्डमा संघीय सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी हस्तान्तरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब बन्ने ऐनमा व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन खोजिए पनि सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गाको विषयमा भने निर्णय लिने अधिकार केन्द्रमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मसौदामा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै आयोजनाका लागि त्यस्तो जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेमा सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ । विकास निर्माण तथा विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले जग्गा प्राप्तिको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यमा अवरोध हुँदै आएको गुनासो छ ।
विकास निर्माणमा सहजीकरणका लागि जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने गरी विधेयकको मसौदामा प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित मसौदामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकार मातहतको कुनै निकायले निजी जग्गा लिँदा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहको हकमा पनि त्यही अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइका क्षेत्रमा विकास कार्यदेखि खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा काम गर्ने अधिकार छ । विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्नुपूर्व जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिन खोजेको हो, त्यसका लागि सम्बन्धित जग्गा उपयुक्त भए नभएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट समुदायमा पर्ने प्रभाव र अन्य सामाजिक प्रभावको मूल्यांकन अध्ययनसमेत गरेर जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने मसौदामा भनिएको छ । तर, वर्षमा २ बालीभन्दा बढी फसल उत्पादन हुने र वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको खेतीयोग्य जग्गा प्राप्त गर्न भने नसकिने मसौदामा उल्लेख छ ।
बेलगाम अधिकार दिँदा विकराल अवस्था आउन सक्छ : नारायण प्रसाईँ, वरिष्ठ अधिवक्ता
जग्गा प्राप्तिको ऐन बनाउन जुन मसौदा तयार भएको छ, यसलाई २ कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा– संविधानले दिएको अधिकार पाउने र अर्को दुरुपयोग हुन सक्ने । यद्यपि यो ऐनबाट संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासोको सम्बोधनमा बल नै पुग्छ । यस्तो अधिकार दिँदा भोलि के–के सकारात्मक, के–के नकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझेर केलाउँदा ठिक होला । तर, कतिपय दिइएकै अधिकार पनि दुरुपयोग भइरहेका छन् । शक्ति तथा स्रोत बाँडफाँटमा पनि विवाद हुँदै आएको छ ।
जग्गा प्राप्तिको विषय गम्भीर विषय हो । बेलगाम हिसाबले जग्गा प्राप्तिको अधिकार दिइयो भने भोलिका दिनमा विकराल अवस्था आउन सक्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ । अहिले राम्रोसँग छलफल नगरी ऐन कानुन बनाइयो भने जसको पनि, जतिखेर पनि, जे कामका लागि पनि जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा बदला लिन पनि कानुनको दुरुपयोग हुन सक्छ । केही जनप्रतिनिधि जग्गा कारोबारी, केही सहकारी सञ्चालक, कतिपय विद्यालयका सञ्चालक वा यस्तै अन्य स्वार्थ जोडिएका पनि हुन सक्छन् । यस्ता जनप्रतिनिधिले कानुनी छिद्र खोजेर दुरुपयोग नगर्लान् भन्न सकिन्न । सनकको भरमा काम गर्ने क्रम बढ्दो छ, यस्तो अवस्थामा विकृति नआओस् भन्नका लागि कानुन बनाउँदा नै सचेत हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया