काठमाडौँ । गत २० चैतदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनका माग पूरा गर्न सरकार लचक देखिएको छ । यसअघि शिक्षकका मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले अन्ततः लचकता अपनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघसँग सकारात्मक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार मन्त्री पन्तले सोमबार राति नै शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरेका छन् । यद्यपि, यो समाचार तयार पार्दासम्म वार्ता सम्पन्न भइसकेको छैन ।
बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ढिलोमा बुधबारसम्म शिक्षकका माग सम्बोधन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘भोलि या पर्सि (मंगलबार र बुधबार) सम्म शिक्षक आन्दोलनले उठाएको मागको सम्बोधन हुने अवस्था सरकारले वातावरण निर्माण गर्दै छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका छन् । शिक्षा ऐनको माग गर्दै २७ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलित भइरहँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकार र शिक्षक महासंघबीचका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेलगायत विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगिएको सूचना दिइएको छ ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको सूचनामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धित छलफल गर्नुपर्ने ६ बुँदे कारण उल्लेख गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त प्रस्ताव संसद्मा लगेका हुन् । प्रस्तावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एसबाट शेरबहादुर कुँवर, आमजनता पार्टीबाट प्रभु साह र जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसीले समर्थन जनाएका छन् ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको उक्त ६ बुँदे प्रस्तावमा सरकार र शिक्षक महासंघबीचका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सुचारु गर्न, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयक कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउन छलफलको माग गरिएको छ ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन् । यसरी आएको प्रस्तावको विषय सभामुखले जरूरी सार्वजनिक महत्वको ठह¥याएमा उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनेछन् र सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी छलफलको दिन र समय तोकिनेछ । र, बढीमा २ घन्टाका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समय तोकिनेछ । यसरी हुने छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्नेछ ।
विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा जारी रहेको सडक आन्दोलनप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो,’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरू राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरू हुँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनसनपश्चात् काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गाम्भीर्य पाइएन ।’
शिक्षा ऐन नआउनुमा सबै बराबर जिम्मेवार !
शिक्षक आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । आन्दोलनको दोस्रो दिन नै सबैभन्दा पहिले माओवादीले त्यसप्रति समर्थन जनाएको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएका थिए ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले शिक्षकहरूको माग पूरा नहुनुमा पछिल्ला ३ वटै सरकार जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पछिल्ला ३ वटा सरकारले पटक–पटक गरेका गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र धोका दिने गर्दा समस्या भएको हो ।’ सबैले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने गरी बोलिरहँदा कुनै पनि विपक्षी नेताबाट यस तहको रक्षात्मक र स्वीकारोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति आएको यो नै पहिलो पटक हो ।
शर्माले सरकारलाई शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न अग्रसर हुन आग्रह गर्दै संविधानअनुसार ऐन बनाउन ढिलो भइसकेको बताए । योसँगै उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका शिक्षकमाथि दमन गर्ने नीतिका साथ राज्य नै प्रस्तुत हुनु गलत भएको तथा सरकारले आफैँले बनाएर दिनुपर्ने ऐन चाहियो भनेर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको शर्माले उल्लेख गरे । साथै, उनले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले सर्वोच्चमा बुझायो प्रगति विवरण
शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा शिक्षक आन्दोलनपछि मन्त्रालयले गरेका प्रयत्नको विवरण उल्लेख गर्दै प्रगति विवरण पेस गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखामार्फत् सोमबार प्रगति विवरण सर्वोच्चमा बुझाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बताए ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले गत बिहीबार ३ दिनभित्र शिक्षकहरूलाई काममा फर्किने वातावरण बनाउन तथा पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले सरकारका नाममा ४ बुँदे आदेश जारी गर्दै ३ वटा बुँदामा सरकारले गर्नुपर्ने काम र चौथो बुँदामा ३ वटा बुँदामा उल्लेख भएका कामहहरूको प्रगतिको विवरण आदेशको चौथो दिन सर्वोच्चमा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
यसैबीच, गत शनिबार सरकार र शिक्षकबीच एक पटक औपचारिक वार्ता भएको थियो । वार्तालाई निरन्तरता दिने भनिए पनि त्यसपछि कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशअनुसार यसबीच कुनै प्रगति हुन नसकेपछि मन्त्रालयले आन्दोलन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भएका सबै इतिवृत्तान्त समेटेर सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रगति विवरण पेस गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेको पहिलो दिन अर्थात् २० चैत, २०८१ गते देखि वैशाख १५ गतेसम्म आन्दोलन रोक्नका लागि र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र हालका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबाट भएका प्रयत्न समेटेर सर्वोच्चमा विवरण बुझाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रगति विवरणमा शिक्षक महासंघसँग भएका औपचारिक र अनौपचारिक छलफल, मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति, शिक्षकलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको परिपत्र, उनीहरूसँग भएको छलफलको प्रगति विवरण तथा संसदीय उपसमितिमा शिक्षा विधेयकमाथि भएका कारबाहीलगायत विषय पनि समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगे २ पूर्वप्रधानमन्त्री
शिक्षकहरूको आन्दोलनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सोमबार आन्दोलन भइरहेको बानेश्वर क्षेत्र पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । आइतबार केन्द्रीय सचिवालयले गरेको निर्णयअनुसार आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन शीर्ष नेताहरू गएका हुन् । महासंघले आन्दोलनको समर्थन गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई स्वागत गरेको थियो । उनीहरूले केवल आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर कुनै भाषण नगरी फर्किएका थिए ।
चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिलाउन निजी मेडिकल कलेजका लागि सिट र शुल्क वृद्धिको निर्णय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा. डा. सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ । समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा.डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागार्ईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका ३ वटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो । बैठकपछि आयोगका सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी मेडिकल कलेजले १६औँ बैठककै मितिदेखि निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेकाले आवासीय चिकित्सक आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए । उनले शुल्क पुनरवलोकनका लागि पनि प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।
प्रतिक्रिया