पूर्वाग्रही गिरफ्तारी रोक्न अग्रिम जमानतको प्रस्ताव

उक्त संशोधन पारित भए पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारीबाट नागरिकलाई अदालतले सुरक्षित गराउन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ

काठमाडौँ । ‘पहिला सुन अनि मात्रै थुन’ भन्ने ध्येयले कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ पर्नुअघि नै अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले प्रहरीको दुरुपयोग गरी लिने प्रतिशोधबाट नागरिकलाई सुरक्षित गराउन भन्दै अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदामा अग्रिम जमानतको प्रस्ताव गरेको हो । संहिताको उक्त संशोधनमाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणको मत–अभिमत संकलन गर्न मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । उक्त संशोधन पारित भइसकेपछि कसैलाई पक्राउ नै गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना प्रतिशोध लिनबाट नागरिकलाई अदालतले सुरक्षित गराउन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको संहिता संशोधन विधेयकको मसणैदाअनुसार जघन्य कसुरको आरोप लागेकालाई भने त्यस्तो सुविधा हुनेछैन । जन्मकैद हुने वा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने हत्या, बलात्कारजस्ता कसुर जघन्य अपराधको सूचीमा पर्छन् । यस्ता कसुरका आरोपीसहित विदेशी नागरिक, कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा फौजदारी मुद्दामा पहिला सजाय पाएका व्यक्तिलाई अग्रिम जमानत माग्ने अधिकार हुनेछैन ।

सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञको सुझावपछि मसौदालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकमा चलनमा रहेको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको हकमा नयाँ हो । विशेष गरी निजी क्षेत्रले सरकारसँग पटक–पटक अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ७ मा थुनछेक, धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था छ  । त्यसैको दफा ६७ मा संशोधन गरेर नयाँ दफा ६७ (क) मा अग्रिम जमानत दिन सकिने प्रावधान थप्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ  ।

अग्रिम जमानतको निवेदन परेमा अदालतले त्यसबारे तत्कालै निर्णय दिनुपर्नेछ । अदालतले निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नताको प्रारम्भिक विश्वसनीयताको आधार नदेखेमा अग्रिम जमानत दिन सक्नेछ  ।

अदालतबाट अग्रिम जमानत पाएका व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्ने, अदालतको अनुमतिबिना देश छाड्न नहुने, अदालतले स्थान हद तोकेको भए त्यो स्थान छाड्न नहुनेलगायत सर्तहरूको पालना गर्नुपर्नेछ  । अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएको स्थितिमा अग्रिम जमानतको निवेदन दिन मिल्नेछैन । मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदाअनुसार अग्रिम जमानतको हैसियत अदालतबाट थुनछेकको आदेश नभएसम्म कायम रहनेछ ।

त्यसैगरी, अदालतले कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहने गरी वा धरौटी रकम माग गरी अग्रिम जमानतको आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ । तल्लो अदालतबाट अग्रिम जमानतको आदेश जारी नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिने सुविधासमेत हुनेछ ।

अग्रिम जमानत माग भएको निवेदनलाई अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसरह प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।

०००

‘पहिला सुन अनि थुन’का का लागि अत्यावश्यक : गोविन्द बन्दी, पूर्वकानुनमन्त्री

गम्भीर अपराध नभई सानातिना अपराधका घटना तथा ३ वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका, अपराध प्रमाणित हुँदा पनि धरौटीमै बस्नुपर्ने मुद्दामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विश्वका धेरै मुलुकमा विद्यमान यो व्यवस्था ‘पहिला सुन अनि थुन’ भन्नका लागि हो । अहिले विद्यमान ‘पहिला थुन अनि सुन’ भन्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ । कुन मुद्दा, कस्तो प्रकृतिको भनेर प्रष्ट तोकिएको हुँदा दुरुपयोग हुँदैन । लागुऔषध, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, डकैती, हत्या, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा अग्रिम जमानत लागू हुँदैन ।

०००

अदालत सचेत हुनुपर्छ : हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी

अग्रिम जमानतको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । आफूले अपराध गरेको छैन, तर सरकारले समात्न लाग्यो भनेर अदालतमा गएर अग्रिम जमानत लिन पाउने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले राम्रै गर्छ । राज्यले फसाउन खोजेको अथवा अख्तियारको दुरुपयोगबाट यसको प्रयोगले जोगिन सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण भइरहेको अवस्थामा यसको दुरुपयोग होला कि भन्ने शंका पनि छ । यसमा अदालतले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट सामान्य कमजोरी भएमा गलत प्रयोग हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।