काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा मुछिएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
उनलाई शनिबार राति प्रहरीले कपनस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप राईमाथि लागेको छ । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी उनी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक समितिमा थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, गीतेन्द्रबाबु राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष हुँदा उनी सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् ।
त्यस्तै, २०७४/७५ देखि २०७५/७६ मा उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भोलन र प्रदीप लामा सदस्य थिए । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न गत मंसिरमै अदालतबाट अनुमति लिएको थियो । तर, अभियोजनको समयमा कांग्रेस सांसद भएको खुलेपछि स्थायी ठेगाना नखुलेको भनेर अभियोजनबाट जोगाइएको थियो । गत २१ पुसमा प्रहरीले सो सहकारी हिनामिनामा पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यतिबेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा उनलाई अनुसन्धानबाहिरै राखिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो ।
तर, पछि अभियोगबाट उनको नाम हटेपछि गृह मन्त्रालयकै दबाबमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप लाग्दै आएको थियो । भोजपुर स्थायी घर भएकी राई ‘फरार’ भए पनि उनले तलबभत्ता भने बुझ्दै आएकी थिइन् । फरार रहेकी उनले शुक्रबार संसद् पुगेर गोप्य रूपमा हाजिर गरेको विवरण पनि बाहिरिएको थियो ।
राई पक्राउ परेको सूचना आइतबार नै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा सुनाएका थिए । उनी पक्राउ परेको सूचना शनिबार नै संघीय संसद् सचिवालय पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार सांसद पक्राउ परेपछि संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया