नेपाल एक सुन्दर, सांस्कृतिकरूपले समृद्ध र विविधतायुक्त राष्ट्र हो । तर, विकासको गति सुस्त हुँदा यहाँको सबैभन्दा ऊर्जाशील वर्ग (युवाशक्ति) रोजगारीको खोजीमा विदेशिने बाध्यतामा छ । बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको परस्पर सम्बन्धले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र, शिक्षा प्रणाली र पारिवारिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।
विगत १६ वर्ष अर्थात २०६५ साल यता कुल १४ हजार २१३ जना नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६५ लाख १३ हजार ४६२ मध्ये ३ हजार ४४० नेपाली अंगभंग भएर फर्किएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हुन त यो अवधिमा स्वदेशमै पनि धेरैको मृत्यु भएको छ । पौने ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा सरदर वार्षिक १ लाख जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । तर स्वदेशमा हुने गरेको मृत्युदरलाई र वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको मृत्युदरलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । किनकी स्वदेशमा मृत्यु हुने भनेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पाका उमेरका व्यक्तिहरूको हो ।
आयु पूरा भइसकेका वृद्ध–वृद्धाहरूको मृत्युलाई स्वभाविक मानिन्छ । किनकी प्रकृतिको नियम नै हो यो । तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने गरेको मृत्यु स्वभाविक होइन, प्रकृतिको नियम विपरीतको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा भनेका १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका हुन् । यो उमेर समूहका युवाको मृत्यु हुनु भनेको देश, समाज र सम्बन्धित परिवारका लागि निकै ठुलो क्षति हो । यो दोष कसको हो त ? के कारणले देशले युवा पलायन मात्रै होइन, युवा गमाउनुपर्ने समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने हाम्रो देशका नीति निर्माताहरू नै मुख्य दोषी हुन् ।
आफ्नो परिवारको सपना बुन्न विदेश गएको युवा लासका रूपमा बाकसमा फर्कंदा उसका वृद्ध बाबु–आमा, जवान श्रीमती तथा स–साना छोराछोरीमा पर्ने चोट सामान्य होइन । उनीहरूका लागि त सर्वश्व गुमेको हो । १६ वर्षको अवधिमा १४ हजार घर परिवारको सर्वश्व गुम्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा के कति कारणले युवाहरूको मृत्यु हुने गरेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो छ । कोही जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेका कारण दुर्घटनामा परेर मरेका छन् । कसैको सडक अनुशासनको पालना गर्न नजान्दा यातायातका साधनले किचिएर ज्यान गएको छ । कोही समयमै औषधि उपचार नपाएर मरेका छन् । हावापानीको परिवर्तनजन्य अवस्था थेग्न नसकेर कसैको ज्यान गुमेको छ ।
रोजगारीका लागि विदेश जानै पर्ने वाध्यता नेपालका लागि नयाँ होइन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने समस्या पनि नयाँ होइन । हजारौँ वर्षदेखिको निरन्तरता हो यो । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन कल्पनाका आधारमा मात्रै सिर्जना गरेका होइनन् । स्वदेशसँग सरोकार नै नभएको पहिलो र दोस्रो युद्धमा भाग लिन खटिएका लाखौँ नेपालीमध्ये अधिकांशको अस्तुसमेत घर परिवारले नपाएको कहालीलाग्दो विगत हामीसँग छ । सयौँ वर्षअघि स्वदेश छाडेका लाखौँ नेपालीका सन्तान बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, मरिसस, फिजी लगायतका देशमा अहिले पनि आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्ष गरेर बसिरहेको अवस्था छ । उनीहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा बाँच्न बाध्य छन् ।
इतिहासको यो अभिसप्त निरन्तरताबाट हामी नेपालीले कहिले छुटकरा पाउने ? हिजोलाई दोष दिएर आजको गल्ती ढाकछोप गर्ने र भोलि पनि त्यही गल्तीलाई निरन्तरता दिने मानसिकतामा देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू छन् । सिधासाधा जनतालाई पनि यस्तै लागिरहेको छ । स्वदेशमै बस्ने वातावरण किन बन्न सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न दरिलो साथ उठ्न सकेको छैन । उल्टै वैदेशिक रोजगारीको औचित्य पुष्टि गर्न सत्तासीनहरू व्यस्त छन् । स्वदेशमा श्रमशक्तिको अभावका कारण उत्पादन घट्दो छ, आयात बढ्दो छ । श्रम शक्तिको अभावमा पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको काम करिब करिब ठप्प छ ।
नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशको औपचारिक बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । तर यो संख्या सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच निकै भिन्न छ । १५–३४ वर्ष उमेर समूहका युवा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्, तर प्राप्त शिक्षा र रोजगारी बजारबीचको दुरीका कारण सीप र कामको मागबीच मेल छैन ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली प्रायः किताबी ज्ञानमा आधारित छ । व्यावसायिक सीप, प्राविधिक दक्षता, उद्यमशीलताको अभावले गर्दा शिक्षित जनशक्तिले समेत बेरोजगार जीवन व्यतित गर्नुपरेको छ । यसले मानसिक तनाव, निराशा र अन्ततः देशप्रतिको विश्वास गुमाउने स्थितिलाई जन्म दिएको छ ।
नेपालबाट दैनिक औसत १ हजार ५०० देखि १ हजार ७०० युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । मुख्य गन्तव्यहरूमा मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई र दक्षिण कोरिया रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०७९÷०८० मा मात्रै झण्डै ६ लाख नयाँ श्रमिक बिदेसिएका छन् । यो लहरले एकातिर रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ देशभित्रको श्रमशक्ति र उत्पादनशीलताको अभाव खड्काइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९÷०८० मा १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले ग्रामीण क्षेत्रका घरपरिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गरेको छ । घरमा पक्की संरचना बनेका छन्, शिक्षामा लगानी बढेको छ, स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा आएको छ । साथै, वैदेशिक अनुभवले केही युवालाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गरेको छ । त्यस्तै, केही सीपयुक्त श्रमिक स्वदेश फर्किएर साना उद्योग, कृषि व्यवसाय वा निर्माण कार्यमा लागेका छन्, जसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।
तथापि, वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक पक्ष गम्भीर छ । एकातर्फ युवा जनशक्ति बिदेसिएर देशभित्र श्रम अभाव बढ्दो छ, अर्कोतर्फ लाखौँ नेपालीले विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण, अमानवीय र न्यूनपारिश्रमिकको काम गर्नुपरेको छ । मिडिया र मानवअधिकार संस्थाहरूले नियमितरूपमा श्रमिक शोषण, दुर्घटना, मृत्यु र बेपत्तासम्बन्धी घटनाहरू प्रकाशमा ल्याउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, समाजमा वैदेशिक रोजगारीलाई जीवनको सफलता मापन गर्ने साधनझैँ लिने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । यसले आफ्नै देशमा संघर्ष गर्न खोज्ने युवाहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
यसैगरी पारिवारिक संरचनामा पनि गम्भीर असर देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौँ बालबालिका बाबुआमाविहीन अवस्थामा हुर्किरहेका छन् । श्रीमान–श्रीमतीबीच लामो समयसम्मको दुरीले आपसी सम्बन्ध कमजोर बनाउने, सम्बन्ध विच्छेद हुने, सामाजिक विकृति बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल सरकारले बेरोजगारी घटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ, जस्तै, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सीप विकास कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार योजना आदि । तर यी योजनाहरू कार्यान्वयनको कमजोरी, बजेट अभाव, पारदर्शिताको कमी र दलगत हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइने श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षाका लागि कानुनी प्रबन्ध भए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ । श्रमिकहरू कामदार सम्झौता, बिमा, सीप प्रशिक्षण, कानुनी सहायतालगायत आधारभूत सुरक्षाबाटसमेत वञ्चित छन् ।
नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको दीर्घकालीन समाधान केवल आयातित नीति वा रेमिट्यान्समा निर्भर भएर सम्भव छैन । यसको लागि समग्र रणनीति आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीको सुधारमार्फत यसको थालनी गर्नुपर्छ । व्यावहारिक, सीपमूलक, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन गर्ने शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाः पूर्वाधार निर्माण, लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन, स्थानीय सरकारको बजेटलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
विदेश फर्किएकाहरूलाई विशेष अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक अनुभवसहित फर्किएकाहरूलाई व्यवसाय थालनीका लागि सहुलियत ऋण, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । देशभित्र र बाहिरका रोजगारीका अवसरहरूलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सूचना प्रणाली सुदृढ बनाइनुपर्छ । विदेशमा रहेकाहरूको लगानीलाई स्वदेशमा सुरक्षित र लाभदायक बनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । सरकारी योजनाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निगरानी, मूल्यांकन र जनसहभागितालाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्ध गहिरो, जटिल र दूरगामी छ । एकातर्फ देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न असफलता, अर्कोतर्फ रेमिट्यान्सको मोह । यी दुईबीचको द्वन्द्वले नेपाली समाजलाई दिशाहीन बनाइरहेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि अबको नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन र सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ । युवाशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिएमा मात्र नेपाल आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्थायी विकासको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । (कार्की समाजशास्त्रमा एमफिल अध्येता हुन्)
प्रतिक्रिया