न गले शिक्षक, न मन्त्रीले ठोस जबाफ दिए

सरकार–शिक्षक वार्ता

शिक्षकहरूको चट्टानी अडान : ऐन नलिई फर्किन्नौँ

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले सडक आन्दोलन गरेको २५औँ दिनमा सरकार र शिक्षकहरूबीच औपचारिक वार्ता गरेका छन् । शनिबार सिंहदरबारमा नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूको वार्ता भएको हो ।

यसअघि सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि महासंघलाई आग्रह गर्दा पनि आफूहरू शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटवार्ता गरे पनि औपचारिक रूपमा वार्ताको टेबलमा बसेका थिएनन् । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग पनि शिक्षक महासंघले अनौपचारिक रूपमा संवाद र छलफल गरे पनि वार्तामा भने बसेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई ३ दिनभित्र विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सरकार पनि दबाबमा परेको छ । दबाबमा परेको सरकारले शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्ने प्रयास थालेको हो । मन्त्रीसँग महासंघका प्रतिनिधिहरूको वार्ता भए पनि वार्ताले कुनै निष्कर्ष भने दिन सकेन । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू आ–आफ्नो कुरामा टसमस नभएपछि कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको हो ।
मन्त्रीसँगको छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूले आफ्ना विषयवस्तु राखेको उल्लेख गर्दै छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए । ‘आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएको विषयवस्तुको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो,’ उनले भने ।

शिक्षामन्त्रीले दिएनन् ठोस रोडम्याप, टालटुले जबाफमै सीमित

वार्तामा सहभागी एक शिक्षक नेताका अनुसार शिक्षामन्त्री पन्तले समस्यालाई निकास दिने गरी कुनै प्रस्ताव ल्याएनन् । छोटो बोलेका मन्त्री पन्तले आगामी ३÷४ दिनभित्र समस्याको हल गरौँ भनेर शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले शिक्षा विधेयक संसदीय समितिको उपसमितिमा छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै सुई उपसमितितर्फ तेस्र्याएका थिए । विगतमा सरकारसँग शिक्षक महासंघले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि शिक्षकहरूले खोजेजस्तो विश्वसनीय आधार उनले प्रस्तुत गरेनन् ।

मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्किन पनि आग्रह गरेका थिए । ‘शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्किनुस् । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट म लागिरहेको छु । वार्ता र संवाद गरौँ र ३÷४ दिनभित्र समस्याको हल गरौँ,’ मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती शिक्षकले सौर्य दैनिकलाई बताए ।

‘ऐन नलिई फर्किदैनौँ’

नेपाल शिक्षक महासंघले भने विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई सडकबाट नफर्किने भन्दै आफ्नो चट्टानी अडान कायमै राखेको छ । वार्तामा महासंघका अध्यक्ष तथा अन्य प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनु आफूहरूको आन्दोलनको बटमलाइन भएको बताए । उनीहरूले पहिले मन्त्रिपरिषद्बाट हल गर्न सकिने कुरा गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । फास्ट ट्र्याकबाट ऐन जारी गर्न पनि महासंघको माग थियो ।

ऐन जारी नभएसम्म महासंघ सडक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भन्दै वार्ता टोली सिंहदरबारबाट बाहिरिएको थियो । बाहिरिएसँगै महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले फेसबुकमा पनि लेखेका छन्, ‘हामीले मन्त्रालयमा उपस्थित भएर हाम्रा कुरा राख्यौँ । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै आन्दोलनको अडान हो र यसबाट महासंघ टसमस नहुने जानकारी गराइयो ।’

गगन–विश्वको प्रस्ताव– सहमतिको विन्दु खोजौँ

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि शनिबार नै आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा उनीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकार र शिक्षक महासंघ दुवैले आ–आफ्नो हठ त्याग्नुपर्ने बताए । महामन्त्रीद्वयले शिक्षकहरूको सबै माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै सहमतिको बिन्दुमा आउन आग्रह गरे ।

यता सरकारले पनि शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने जति काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । उनीहरूले शिक्षकहरूलाई सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन आग्रह गर्दै सरकारले पनि शिक्षकहरूले खोजे जस्तै विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले शिक्षकहरूलाई विश्वास दिलाउन ऐन जारी हुने समयसीमा नै तोकेर जाऊँ । उपसमितिले कहिलेसम्म पारित गर्ने, समितिले कहिले र संसद्ले कहिले गर्ने भन्ने अहिले नै समय तोकौँ र त्यहीअनुसार अघि बढौँ,’ उनीहरूको प्रस्ताव थियो ।

छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू संवादका लागि तयार रहेको भन्दै ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोजेको कुरा नै राखेको सहभागी एक शिक्षक नेताले बताए ।

स्थानीय तहले भन्न थाले– कि पढाऊ, नत्र राजीनामा देऊ

वार्षिक परीक्षाको रिजल्ट तयार पार्ने समय पारेर २० चैतदेखि आन्दोलित शिक्षकहरू २६औँ दिनसम्म आन्दोलनमै रहँदा सार्वजनिक विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । यसले २ वैशाखदेखि हुने भनिएको भर्ना अभियानलाई त प्रभाव पा¥यो नै, कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा हुन नसकेर २१ वैशाखदेखि हुने गरी स¥यो । तर, हालसम्म सहमति जुट्न नसक्दा कक्षा १२ को परीक्षा अझै अन्योलमै छ ।

निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन हुने तर सरकारी तथा सार्वजनिकमा नहुने अवस्था आएपछि शिक्षक आन्दोलनप्रति स्थानीय तह पनि रुष्ट देखिन थालेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरूले विद्यालयलाई पत्राचार गरेर विद्यालयमा पठनपाठन नभएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् । संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेकाले स्थानीय तहले पठनपाठनका शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिनु स्वाभाविक पनि हो । देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले आ–आफ्नो शैलीअनुसार छिटोभन्दा छिटो विद्यालयमा फर्केर पठनपाठन सुचारु गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिमूलक रूपमा गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले विद्यालयहरूलाई गरेको पत्राचारलाई लिन सकिन्छ । उक्त गाउँपालिकाले १४ वैशाखदेखि विद्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा उपस्थिति हुन र पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । ‘उक्त समयमा उपस्थित हुन नसक्ने शिक्षक कर्मचारीले राजीनामा दिन तथा सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाई जानुहुनु निर्देशित गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि, काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिका र नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकालगायतले पनि विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।