प्राकृतिक स्रोतबारे द्वन्द्व निम्तिने ठाउँ नदेऊ

जलस्रोत उपयोगका सन्दर्भमा नेपालमा हुने गरेका विवाद नयाँ होइनन् । फरक यत्ति हो कि हिजोका दिनमा स्थानीयबासीको अधिकार तथा वातावरणका नाममा विवाद हुने गथ्र्यो भने अहिले संघीयता थपिएको छ । विगतका विवादभन्दा संघीयताका नाममा अहिले थपिएको विवाद निकै पेचिलो छ । २ प्रदेशबीचको विवादकै कारण यतिबेला ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना र कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने भेरीको सहायक नदी उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा प्रवाह हुने गरी उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइएको थियो । तर कर्णाली प्रदेशले आपत्ति जनाएका कारण यो आयोजना पूर्वनिर्धारित क्षमतामा अघि बढ्न सकेको छैन । आफ्नो प्रदेशमा प्रवाहित भइरहेको पानीलाई कुनै पनि हालतमा अर्को प्रदेशमा पथान्तरण गर्न नदिने कर्णाली प्रदेशको अडान छ ।

यसैगरी आफ्नो प्रदेशको कालीगण्डकी नदीको पानीलाई कुनै पनि हालतमा लुम्बिनी प्रदेशमा पथान्तरण गर्न नदिने गण्डकी प्रदेशको अडानका कारण कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देस्यीय आयोजनाको भविष्य अन्योलमा देखिएको छ । यी २ वटा त उदाहरण मात्रै हुन् । यस्तै समस्या मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाले पनि अघि सारेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा लगिए वापत २५ प्रतिशत रोयल्टीको माग गर्दै मेलम्ची गाउँपालिकाले आन्दोलन नै छेडेको छ । निर्माणाधिन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशले पनि लुम्बिनी प्रदेशसँग रोयल्टीको दावी गर्न थालेको छ । भोलीका दिनमा सुनकोसी–मरिन पथान्तरणका सन्दर्भमा बागमति प्रदेशले पनि मधेस प्रदेशसँग रोयल्टी माग गर्ने सम्भावना देखिन सक्छ । जलस्रोतको विकास हुँदै जाँदा यस्ता समस्या जुनसुकै पालिका र प्रदेशमा देखिन सक्छन् ।

हामी भर्खर भर्खर संघीयताको अभ्यासमा छौँ । यस्ता विवाद तथा विवादका सम्भावनालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलि जटिल समस्या उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने पाठ सिक्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, छिमेकी देश भारतलाई हेरे पुुग्छ । यसै हप्ता काश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलापछि जन्मेकोे विवादको सन्दर्भबाहेक सिन्धुका सहायक नदीहरूको पानी उपयोगको मुद्दा समयमै टुंग्याइएका कारण भारत र पाकिस्तानबीच विगत ६५ वर्षदेखि खासै विवाद थिएन । तर आफ्नै देशका प्रान्तहरूबीचको पानी उपयोगको मुद्दा व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा छिमेकी भारतले ठुलो समस्या झेलिरहेको छ । हुन त हाम्रो देशको संघीयता भारतको जस्तो होइन । भारतमा जस्तो पानीको समस्या नेपालमा छैन, तर विवादको प्रकृति भने भारतकोभन्दा पेचिलो देखिएको छ । एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच मात्रै होइन, एउटा पालिका र अर्को पालिकावीच समेत विवाद देखिनु भनेको राम्रो संकेत होइन । हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूको नालायकी नै समस्याको मुख्य कारक हो । किनकी उत्तरगंगा नदीको पथान्तरणका सन्दर्भमा उब्जेको विवादमा माओवादीकै २ नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीचको व्यक्तिगत टकरावसमेत मिसिएको छ । कालिगण्डकी–तिनाउ पथान्तरणको विवादमा नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक संझौतासमेत मिसिएको छ । हेलम्बुका स्थानीय बासिन्दाले राखेको माग भने संघीयताभन्दा अघिदेखिकै हो । नाफाको २५ प्रतिशत रोयल्टीको माग ठुलो होइन ।

जलस्रोत उपयोगका नाममा खोला तथा नदीको बहाव नै ठप्प हुनेगरी पथान्तरण गर्नु प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले समेत आपत्तिजनक मानिन्छ । त्यसैले पानीको निश्चित अंश छाड्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कतिपय आयोजनाले यो कानुनी प्रावधान पालना नगरेकोले स्थानीय बासिन्दामा शंका उत्पन्न भएको छ । तसर्थ सरकारले यो शंका निवारणका लागि कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसैगरी सरकारले केही महिनाअघि ल्याएको जलविद्युत् उत्पादन रणनीतिअन्तर्गत १० वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नदीको साविकको बहावलाई यथावत राख्दै बर्खायाममा संकलन भएको पानी हिउँदयाममा पथान्तरण गर्न सकिन्छ । सम्भाव्यता हेरी हरेक मुख्य नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा १–१ वटा जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य जति छिटो सफल हुन्छ त्यति नै छिटो यो समस्या समाधान हुन्छ । तर नदी पथान्तरण आयोजना निर्माण थाल्नुअघि स्थानीय जनतालाई यसको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । र, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाको तर्कसंगत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।