संघीयतामा पेचिलो बन्दै ‘पानीको द्वन्द्व’

काठमाडौँ । हेलम्बु गाउँपालिकाले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट भएको आम्दानीको एकचौथाइ हिस्सा स्थानीय तहलाई नदिए सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा महसुल लिएर वितरण गरिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले मेलम्ची खानेपानी बिक्रीबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिलेसम्म हेलम्बु गाउँपालिकाले उठाएको माग सुनुवाइ भएको छैन । ह्योल्मोले आफूहरूको माग माग सम्बोधन नभए मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा पठाउने क्रममा अवरोध सिर्जना हुने र आगामी वर्षापछि मेलम्ची बन्द हुने चेतावनी दिएका छन् ।  

त्यस्तै, २०७६ सालमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयमा निस्किएको विवादले पनि चर्चा कमायो । सो योजनामा कालीगण्डकी नदी किनार आसपासमा बसोबास गर्ने स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशको सहमतिविना उक्त डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाइएको भन्दै प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै विरोध जनाएका थिए । संघीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएपछि विरोध भएको थियो ।

यी त केबल प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । नेपालको संविधान २०७२ मार्फत् संघीयता लागू भएपछि पछिल्लो समयमा देशव्यापी रूपमा यस्ता विवाद बढ्दै गएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको ३ वटै तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय)ले संविधानले निर्धारित गरेअनुसार तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर निर्धारणलगायतका अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसयता प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको आधिकारबारे विवादको शृंखला जारी नै छ ।

सबै स्थानीय तहले कर लगाएपछि कोभन्दा को कमको शैलीमा तीनै तहका सरकारका बीचमा यसप्रकारका विवाद बल्झिरहेका छ । व्यापार, व्यवसाय र प्रशासनिक क्षेत्रजस्तै प्राकृतिक साधनस्रोतमाथिको करको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको रूपमा रहेको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । खानेपानीको स्रोत परिचालनमा तीन तहकै सरकार बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । खानेपानी परियोजना सञ्चालन भएको ठाउँमा स्थानीय पालिकाले केन्द्र सरकारसँग रोयल्टी माग गरेपछि उनीहरूबीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतका विषयमा देखिएका विवादले संघीयताको आगामी बाटो झन् तनावयुक्त हुने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले कानुनी अस्पष्टता, कानुन अभाव र कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या, बुझाइको कमी, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक लाभमा असमान पहुँचका कारण प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा सरकारका ३ तहबीच बेलाबेलामा विवाद देखिएको स्वीकार गरे ।

‘प्राकृतिक स्रोतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी विवाद पानीको स्रोत परिचालनमा देखिएको छ । एउटा स्थानीय तहमा पानीको स्रोत हुन्छ । उसले अर्को स्थानीय तहलाई नदिने भनेर विवाद सिर्जना पनि भइरहेको छ । तर स्वच्छ खानेपानीको हकलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा राखेको हुनाले कुनै स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई खानेपानी दिन्न भन्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘यसरी संघीय संरचनामा विभिन्न सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको अधिकार र राजस्व बाँडफाँटमा आएका विवादलाई आयोगले तथ्यमा आधारित सुझाव दिई विवाद समाधानमा भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।’

गुरुङले अध्ययनलाई प्राथमिकता तथा समन्वयमार्फत् प्राकृतिक स्रोतमाथि देखिएका विवाद समाधान गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा पनि स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । बुझाइमा देखिएको मुख्य समस्या समाधानका लागि समन्वय र जनचेतना आवश्यक छ ।’

उनले विवाद समाधान गर्न अहिले समानीकरण अनुदान बाँडफाँटमा परिवर्तन भएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण कार्य सम्पादनलाई पनि आधार मान्ने हो । यसअघि जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेका थियौ । अहिले भूगोललाई आधार मानेका छौँ ।’

विवादको चुरो रोयल्टी बाँडफाँट

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको असमान वितरणले बेलाबेलामा पालिका–पालिका, पालिका–प्रदेश र संघबीच विवाद उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरवलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा असमानता रहेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको प्रकृति एवं आयामको आधारमा रोयल्टी संकलन हुने र परियोजनापिच्छे बाँडफाँट हुने भएकाले रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान प्रणालीअनुसार मधेस र कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गर्ने हिस्सा बढीमा २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिमले पनि ५ प्रतिशत पु¥याउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संकलन गरेका तथ्यांकअनुसार सबभन्दा बढी हिस्सा पाउने बागमती प्रदेशले ५ वर्षमा प्रतिवर्ष औसत ३५ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । कोसी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले औसत क्रमशः १७, १९ र २२ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन् ।

रोयल्टी आयमा धनी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यासबाट सिक्दै नेपालले न्यून रोयल्टी आय हुने आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसारको मौलिक रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।

समानीकरण अनुदानमा विभेद नगर्न सुझाव 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले खास गरी वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभेद गर्न नहुने बताइन् । 

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले पछिल्लो समय रोयल्टी बाँडफाँट र यस विषयमा देखिएको समस्याले निम्त्याएको विवाद समाधानका लागि संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानले त बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ग¥यो । तर प्रावधान कठिन हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो । क्षमताको अभावले अझैँ समस्या थपियो । अब संविधान नै संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ ।’

कसरी अन्त्य हुन्छ विवाद ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत फागुनमा रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा परिमार्जन गरेर प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकार (संघ), सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि रोयल्टी संकलन र बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा बुझाइको अभावले तीन तहबीच द्वन्द्व बढाइरहेको बताए । हालको संरचनामा संघलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत रोयल्टी दिने व्यवस्था छ । तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रोयल्टी हुनुपर्नेे माग गरिरहेका छन् ।