चीन–अमेरिका व्यापारिक तनावमा नेपालले लिनुपर्ने बाटो

विश्वका दुई ठुला आर्थिक महाशक्ति चीन र अमेरिकाबीच चुलिँदो व्यापारिक तनावले केबल दुई देशको सम्बन्ध मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत अन्योलमा पारेको छ । दुई आर्थिक शक्तिबीच चुलिँदो प्रतिस्पर्धा केबल ट्यारिफ वा प्रविधिमा सीमित छैन, यसले रणनीतिक स्वार्थ, आपूर्ति श्रृंखला र विश्व व्यापार प्रणालीमै प्रभाव पारेको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच चर्किंदो व्यापारिक तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्दै लगेको छ । ट्यारिफ वार (भन्सार युद्ध), प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र नयाँ व्यापारिक रणनीतिहरूको उदयले परम्परागत खुला बजार प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी ट्यारिफ नीतिले चीनमा केन्द्रित आपूर्ति शृंखलालाई धक्का दिँदा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू भियतनाम, भारत, बंगलादेश र मेक्सिकोजस्ता मुलुकका वैकल्पिक उत्पादन केन्द्रतर्फ मोडिन थालेका छन् । यसले ‘चीन विश्वकै फ्याक्ट्री’ भन्ने अवधारणालाई नै पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले अमेरिकाले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरूलाई अझ कडा बनाएको छ । यसको प्रभावस्वरूप ‘टेक डिकप्लिङ अर्थात् प्रविधिमा अमेरिका र चीनबीचको पृथकीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । फाइभजी, एआई र सेमिकन्डक्टर प्रविधिमा दुई मुलुकबीचको प्रतिस्पर्धाले विश्व बजारमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

साथै, चीनले युआनको अवमूल्यनमार्फत आफ्नो निर्यात प्रतिस्पर्धा कायम राख्न खोजेको भन्दै उसमाथि ‘मुद्रा युद्ध’को आरोप लागिरहँदा अमेरिकाले भने ‘फ्रेन्डसोरिङ रणनीति’ अघि सारेको छ । यसको अर्थ, अब अमेरिकाले व्यापारका लागि केवल विश्वासिलो साझेदार मुलुकहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यी रणनीतिक फेरबदलसँगै आरसेप र आइपिएफजस्ता नयाँ व्यापारिक समूहहरूको उदयले विश्व व्यापार प्रणाली बहुपक्षीयताबाट क्षेत्रीय गठबन्धनतर्फ जाँदै गरेको संकेत गरेको छ ।

ट्यारिफको असरले अमेरिका र युरोपमा उपभोक्ता वस्तु महँगो भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर मुद्रास्फीतिमा देखिएको छ । कोरोना महामारीपछिको आपूर्ति शृंखला संकटमा ट्यारिफले थप चाप सिर्जना गरेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । यता, चीनले ‘ड्युअल सर्कुलेसन रणनीति’ ल्याउँदै आन्तरिक मागमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यसले बाह्य बजारमाथिको निर्भरता घटाउने र स्वदेशी प्रविधिको विकासमा जोड दिने संकेत गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरूबारे अमेरिका र चीन दुवैमा देखिएको बढ्दो अविश्वासका कारण बहुपक्षीय व्यापारिक संस्थाजस्तै विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को प्रभाव कमजोर बन्दै गएको छ । अब क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताहरूको संख्या बढ्दै गएकाले भविष्यमा पुरानो वैश्विक प्रणाली पुनःस्थापित हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । यो सम्पूर्ण परिदृश्यले विश्व अर्थतन्त्रलाई २ खेमातर्फ धकेलिरहेको छ, जहाँ एकातर्फ अमेरिका नेतृत्वको आर्थिक संरचना र प्रविधि प्रणाली छ भने अर्कोतर्फ चीनको नेतृत्वमा विकसित हुँदै गरेको प्रतिस्पर्धी मोडेल । प्रविधि, व्यापार नीति, ऊर्जा तथा आपूर्ति व्यवस्थासम्म फरक दृष्टिकोणहरू विकास भइरहेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा विश्व व्यापारलाई दुई प्रणालीको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्ने संकेत देखिएका छन् ।

चीन र अमेरिकाको ट्यारिफ युद्ध

चीन र अमेरिकाको ट्यारिफ युद्ध केबल व्यापारिक द्वन्द्व नभई प्रविधिको वैश्विक वर्चस्वका लागि लडाइँको नयाँ रूप हो जसले टेक्नोलोजीको भू–राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ । अमेरिका र चीनबीचको प्रविधिमा पृथकीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ जहाँ अमेरिका हुआवे, एसएमआइसी र डिजेआई जस्ता चिनियाँ कम्पनीहरूमा प्रतिबन्ध लगाएर र सेमिकन्डक्टर निर्यात नियन्त्रण गरेर चीनको प्रविधि प्रगति रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनले त्यसको प्रत्युत्तरमा स्वदेशीकरण र ड्युअल सर्कुलेसन नीति अपनाउँदै आत्मनिर्भर बन्न खोजेको छ । सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा पनि संघर्ष गहिरिँदै गएको छ जहाँ अमेरिका र उसका साझेदारहरूले चीनलाई उन्नत चिप प्रविधिबाट टाढा राख्न खोजेका छन् भने चीन आरआइएसी–भी जस्ता विकल्पहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

फाईभजी, कृत्रिम बौद्धिकता र डाटा सार्वभौमिकता जस्ता विषयहरूमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ जसले इन्टरनेट प्रणालीलाई २ भागमा विभाजन गर्ने स्प्लिन्टरनेटको सम्भावना बढाएको छ । क्वान्टम कम्प्युटिङमा अग्रता लिन चीन र अमेरिका दुवैले आ–आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूलाई समर्थन गरिरहेका छन् र दुर्लभ धातुहरूको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न रणनीतिक पहल भइरहेका छन् । हरित प्रविधिका लागि अत्यावश्यक यी खनिज स्रोतहरूमा चीनको वर्चस्व अमेरिकाका लागि चुनौती बनेको छ । यसैबीच, नयाँ प्रविधि गठबन्धनहरूको निर्माण हुँदै छ– अमेरिकाले चिप फोर एलायन्सजस्ता साझेदारी गर्दै छ भने चीन ब्रिक्स प्लस र आरसिइपीजस्ता समूहहरूमा आफ्नो प्रभुत्व बढाइरहेको छ । यी सबै पक्षहरूले चीन–अमेरिका प्रविधि प्रतिस्पर्धालाई एक नयाँ प्रकारको शीतयुद्धमा परिणत गरेका छन्, जसमा दुई प्रविधि ब्लकहरू निर्माण भएका छन् र साना राष्ट्रहरू तीमध्ये १ रोज्न बाध्य भइरहेका छन् । यदि यो प्रवृत्ति यथावत् रह्यो भने भविष्यमा डिजिटल संसार नै दुई फरक प्रणालीमा विभाजित हुने सम्भावना छ जसलाई डिजिटल इरन कर्टेन भनिनेछ ।

ट्यारिफ युद्धको अर्थ एकअर्काका सामान आयातमा शुल्क बढाएर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नु हो भने टेक्नोलोजीको भू–राजनीति भनेको फाइभजी, कृत्रिम बौद्धिकता, सेमिकन्डक्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ, डाटा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा वैश्विक प्रभुत्वको होड हो ।

यसको विशेषता आर्थिक प्रतिशोध, आपूर्ति शृंखला विच्छेदन र डिकप्लिङजस्ता अवधारणामा देखिन्छ जहाँ अमेरिका र चीनले एकअर्काको प्रविधिमा निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा यसले महँगाइ, व्यापार अस्थिरता, र प्रविधिको २ वटा ब्लक सिर्जना गरेको छ– एकातर्फ अमेरिका र उसका पश्चिमी साझेदारहरू, अर्कोतर्फ चीन, रूस लगायतका देशहरू । इन्टरनेटसमेत २ भागमा विभाजन हुँदै गएको छ जसले ‘स्प्लिन्टरनेट’ जस्तो अवस्था जन्माइरहेको छ ।

नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूमा यसको असर प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ– चीनबाट आयात हुने सामान महँगो बन्दै गइरहेको छ, प्रविधिमा चिनियाँ कम्पनीहरूको प्रभुत्व छ तर अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले फाइभजी र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिएको छ । डाटा सुरक्षा र गोपनीयता पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । भू–राजनीतिक दृष्टिले नेपालले एकातर्फ चीनको बिआरआई र अर्कोतर्फ अमेरिकाको एमसिसीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले न त एकपक्षीय झुकाव गर्न सक्ने स्थिति छ, न त पूर्ण तटस्थ रहन नै सजिलो छ । त्यसैले, नेपालले ‘मल्टी–अलाइनमेन्ट’ नीति अपनाएर, दुबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै, आफ्नै प्रविधि क्षमता, डिजिटल सुरक्षा र वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ताकि आगामी विश्व व्यवस्थामा उसले आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित राख्न सकोस् ।

चीन–अमेरिका व्यापारिक तनाव न्यूनीकरणका उपायहरू

विश्वका दुई ठुला आर्थिक महाशक्ति चीन र अमेरिकाबीच चुलिँदो व्यापारिक तनावले केबल तीन देशको सम्बन्ध मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत अन्योलमा पारेको छ । दुई आर्थिक शक्तिबीच चुलिँदो प्रतिस्पर्धा केबल ट्यारिफ वा प्रविधिमा सीमित छैन, यसले रणनीतिक स्वार्थ, आपूर्ति शृंखला र विश्व व्यापार प्रणालीमै प्रभाव पारेको छ । यस्ता तनाव न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो, उच्चस्तरीय संवाद र पारस्परिक छुट नै तनाव न्यूनीकरणको प्रारम्भिक आधार हुन सक्छ । अमेरिकाले चिनियाँ सेमिकन्डक्टर, स्मार्टफोन र मेडिकल उपकरणजस्ता उच्च प्राथमिकताका उत्पादनमा ट्यारिफ घटाउने हो भने व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सहयोग पुग्नेछ । त्यससँगै वार्षिक स्तरमा व्यापार मन्त्रीहरूबीच नियमित वार्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ।

दोस्रो उपाय आपूर्ति शृंखला विविधीकरण हो । चीनले दक्षिणपूर्व एसिया, अफ्रिका र ब्रिक्स राष्ट्रहरूसँग व्यापार विस्तार गरेर पश्चिमी बजारहरूप्रतिको निर्भरता कम गर्ने रणनीति लिएको छ । उता, अमेरिकाले पनि भारत, भियतनाम र मेक्सिको जस्ता मुलुकहरूबाट आयात बढाउन थालेको छ । यद्यपि यसले लागत बढाउने चुनौती निम्त्याउन सक्छ ।

तेस्रो उपाय प्रविधिमा सहकार्य हो । प्रविधि क्षेत्र नै हालको तनावको मुख्य कारक बनेको भए पनि, कृत्रिम बौद्धिकता, स्वच्छ ऊर्जा र सेमिकन्डक्टरजस्ता क्षेत्रमा चीन र अमेरिका बीच संयुक्त अनुसन्धान परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिएमा पारस्परिक विश्वासमा सुधार आउन सक्छ । चीनले इन्टेल वा माइक्रोनजस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूसँग प्रविधि हस्तान्तरणका सहमति गर्दै सहकार्यको ढोका खोल्न सक्छ ।
चौथो उपाय बहुपक्षीय संस्था र मञ्चहरूको प्रयोग हो । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) जस्ता निकायहरूलाई सशक्त बनाउँदै निष्पक्ष व्यापार नियम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, जी–ट्वान्टी वा एपेकजस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी फोरमहरूमा प्रविधि नीति, डिजिटल व्यापार र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनमा समन्वय बढाउन सकिन्छ ।

पाँचौँ, दुबै देशले आ–आफ्नो आन्तरिक नीतिहरूमा सुधार गर्दै आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अमेरिकाले चिप्स एक्ट लागू गर्दै प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयास गरिरहेको छ भने चीनले ‘मेड इन चाइना २०२५’ कार्यक्रम अद्यावधिक गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्न खोजिरहेको छ ।

टेक्नोलोजीको भू–राजनीति

टेक्नोलोजीको भू–राजनीति भन्नाले प्रविधिको विकास, प्रयोग र नियन्त्रणमार्फत राष्ट्रहरूले विश्व शक्ति–सन्तुलनमा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धालाई जनाउँछ, जुन अहिलेको युगमा डिजिटल साम्राज्यवादको रूपमा विकसित भइरहेको छ । अमेरिका र चीनबीचको फाइभजी, एआई, सेमिकन्डक्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ र डाटा सार्वभौमिकताको होड यस प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छ ।

डाटा नयाँ ‘तेल’ को रूपमा उभिएपछि चीनले साइबर सुरक्षा कानुनमार्फत विदेशी कम्पनीलाई आफ्नै देशभित्र डाटा भण्डारण गर्न बाध्य बनाएको छ भने अमेरिका उच्च प्रविधिको निर्यातमा नियन्त्रण लगाएर चीनको प्रगति सीमित गर्न खोजिरहेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले दुई ध्रुवीय प्रविधि इकोसिस्टमको निर्माण गरेको छ, पश्चिमी विश्व गुगल, एप्पल, टिएसएमसीजस्ता कम्पनीहरूमा आधारित छ भने चीन–रूस ब्लक हुवावेई, एसएमआइसी, बाइडु जस्ता संस्थामा । यसले स्प्लिन्टरनेटको अवस्था सिर्जना गरेको छ जहाँ इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच भू–राजनीतिक सीमाबाट निर्देशित हुँदै छ । आपूर्ति शृंखलामा अस्थिरता, सैन्य प्रविधिमा लगानी र दुर्लभ खनिजको नियन्त्रणले यो प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको छ ।

नेपालमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ, चिनियाँ प्रविधिमा निर्भरता, डाटा सुरक्षाको जोखिम र आयातमा महँगीजस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन् । यद्यपि, नेपालले वैकल्पिक साझेदारी (भारत, जापान, युरोप), हरित प्रविधिको उपयोग र डिजिटल उद्यममा नयाँ अवसरहरू पनि पाएको छ । भू–राजनीतिक रूपमा भने अमेरिका र चीनको दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्नु एउटा गाह्रो तर अनिवार्य रणनीति बनेको छ । त्यसैले, नेपालले डिजिटल स्वावलम्बन, साइबर सुरक्षाको कानुनी व्यवस्था, प्रविधि शिक्षाको सुदृढीकरण र सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाएर आफ्नो प्रविधि भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ । यस्तो बहुआयामिक रणनीतिबिना नेपालजस्ता साना देशहरू विश्व प्रविधि युद्धको ‘साइड इफेक्ट’ मा फस्ने खतरा उच्च छ ।

नेपालमा पर्ने नकारात्मक असरको न्यूनीकरण

चीन–अमेरिका प्रविधि प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई दुई ध्रुवीय टेक्नोलोजी संरचनातर्फ धकेलिरहेका बेला नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू टेक्नोलोजी निर्भरता, डाटा सुरक्षाको कमजोरी र कूटनीतिक दबाबका कारण विशेष रूपले संवेदनशील बनेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले नकारात्मक असरबाट जोगिन विविध उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो, प्रविधिको विविधीकरण गर्दै चीन वा अमेरिका कुनै एक देशमा मात्र निर्भर नहुनु अत्यावश्यक छ । फाइभजीजस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ओपन आरएन जस्ता मिश्रित मोडेल र भारत, जापान, युरोपेली कम्पनीहरूसँग साझेदारी विकल्पको खोजी हुनुपर्छ ।

दोस्रो, डाटा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न नेपालमै डाटा सेन्टरहरूको विकास गर्नुपर्छ । क्लाउड सेवामा क्षेत्रीय विकल्पहरू प्राथमिकता दिनुपर्छ र डाटा प्रोटेक्शन ऐन तथा साइबर सुरक्षाका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु जरुरी छ ।

तेस्रो, स्वदेशी प्रविधिको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । एआई र साइबर सुरक्षामा स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ‘नेपाल इनोभेसन फन्ड’ स्थापना गरी टेक्नोलोजी शिक्षालाई उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा समावेश गरिनुपर्छ ।

चौथो, कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै अमेरिका र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न असंलग्न नीति सशक्त रूपमा पालना गरिनुपर्छ, साथै भारत, जापान, युरोपेली युनियनसँग प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, प्रविधिमा लाग्न सक्ने आपतकालीन परिस्थितिको तयारी गर्न आवश्यक छ । जसमा वैकल्पिक आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता, सेटलाइट इन्टरनेट ब्याकअपको तयारी र इलेक्ट्रोनिक्स असेम्ब्ली उद्योगको प्रवद्र्धन प्रमुख छन् । यी सबै उपायहरूलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि दीर्घकालीन ‘नेपाल डिजिटल स्ट्राटेजी २०३०’ लागू गर्नु र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कडाइका साथ लागू गर्न अपरिहार्य छ । यस्तै, युवाहरूलाई एआई, रोबोटिक्स र डाटा साइन्सजस्ता नवीन प्रविधि शिक्षामा समावेश गरेर नेपालको डिजिटल भविष्यलाई सुरक्षित र सशक्त बनाउनु पर्छ । यदि यी रणनीतिहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गरियो भने टेक्नोलोजीको भू–राजनीतिको नकारात्मक प्रभावबाट नेपालले आंशिक मात्र होइन, रणनीतिक रूपमा सुरक्षित उन्मुक्ति पाउन सक्नेछ ।

(यादव आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन् ।)