३ दिनभित्र शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई ३ दिनभित्र विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले देशभरका विद्यालय ठप्प पारेर चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । यसले देशभरका विद्यार्थीहरू पठनपाठनबाट वञ्चित भएको सन्दर्भमा अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेशमा सरकारले उचित र आवश्यक निर्णय गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत् मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू÷नगराउनू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन पनि आदेश दिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमै गर्न, परीक्षा नसार्न र सार्न नलगाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ । उक्त आदेश प्राप्त भएको चौथो दिन शिक्षा मन्त्रालयले अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।