सांसदले पुँजीगत खर्चमा र्याल नचुहाऊ

संघीय संसद्को अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले राखेका धारणाले संसदीय व्यवस्थामाथि जनप्रतिनिधिहरूबाटसमेत खतरा भएको संकेत देखाएको छ । उनीहरूले ‘कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने’ माग गरे ।

संघीय शासन पद्धति तथा संसदीय व्यवस्थाको मर्म नबुझेका अथवा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा गरेको फैसला थाहा नपाएका सांसदहरूले यस्तो माग राखेको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो, तर अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरिसकेकादेखि उद्योगपति विनोद चौधरीसम्मका सांसदहरूले यस्तो माग राख्नु भनेको देश अझै गम्भीर समस्यातिर धकेलिँदै छ भन्ने संकेत हो । किनकी उनीहरूले आफ्ना माग पुष्टि गर्न प्रस्तुत गरेका तर्कसमेत लोकतन्त्रको मर्मसँग मेल खाँदैनन् । जनतासँग भोट माग्न गरेका वाचा कार्यान्वयनका लागि पुँजीगत बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका, उद्योगपतिका रूपमा प्रतिष्ठा कमाइसकेका सांसदहरूले समेत पुँजीगत बजेट भनेको के हो ? भन्ने हेक्का नराखी व्यक्तिगत स्वार्थमा लबिङ गर्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि राम्रो संकेत होइन ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु, राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने गरी आर्थिकरूपमा देश कंगाल हुँदै जानु, बिकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु नसक्नु लगायतका समस्याका कारकहरू धेरै छन्, तर यसमध्येको मुख्य कारक हो, ‘सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु ।’ देशका लागि विधि निर्माण गर्ने र विधि अनुसारको काम सरकारले गरेको छ वा छैन ? भन्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हुन्छ ।

सरकार तथा राज्यका अन्य अंगमा रहनेहरूले विधि विपरीत काम गरेको अवस्थामा दण्डित गर्न सक्ने अधिकार पनि संसद्को हुन्छ । तर सांसदहरू व्याक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भइदिँदा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सांसदहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा के कसरी लिप्त हुने गरेका छन् ? भन्ने सन्दर्भमा कैयौँ उदाहरणहरू छन् । जसमध्ये सबैभन्दा विभत्स उदाहरण हो, ‘पुँजीगत खर्चमा हिस्सा खोज्नु ।’ यो हिस्सालाई सरकारले सुरुमा ‘संसद् विकास कोष’का नाममा र त्यसपछि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा अघि बढाएको थियो । तर २०८० भदौमा सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई पुँजीगत खर्चको हिस्सा दिनु संविधानको मर्म विपरीत रहेको फैसला गरेको थियो । तर, यसपटक बजेट निर्माणका विषयमा संसद्को अर्थ समितिमा छलफल चल्दै गर्दा अधिकांश सांसदहरूले संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्ले पारित नगरी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकोले बहुमत सांसदहरूले राखेको माग सरकारका लागि वाध्यकारी हुने संभावना बढ्छ । त्यसैले सांसदहरूलाई समयमै खबरदारी गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

संविधानले ३ तहको सरकारलाई के काम गर्ने र नगर्ने भनेर स्पष्टसँग संविधानमै क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय भौतिक विकाससँग सम्बन्धित अधिकांश क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीयतहलाई प्रदत्त गरेको देखिन्छ । यसैगरी विकास आयोजनाको छनौट तथा पुँजीगत खर्च सांसदको जिम्मेवारी भित्र पर्दैन । योजनाको छनौट कार्यपालिकाले विज्ञहरूको रायअनुसार गर्नुपर्छ ।

आर्थिक प्रतिफल हेरेर मात्रै योजनाको छनौट तथा बजेट विनियोजन गर्नु हाम्रो देशको वर्तमान आवश्यकता पनि हो । सांसदहरूसँग न त योजनाको छनौट गर्ने विज्ञता हुन्छ न त बजेट परिचालन गर्ने संयन्त्र हुन्छ । त्यसैले सांसदलाई योजना छनौट तथा बजेट परिचालनको जिम्मा दिनु आफैँमा विकृति हो । दोस्रो कुरा हाम्रो देशमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।

करिब २ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा र करिब ८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको डोल्पा जिल्लामा दामाशाही हिसाबले सांसद विकास कोष विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर माग राख्नेहरूलाई देशप्रति शुभचिन्तक मान्न सकिन्न । गरिब जनताले तिरेको करबाट आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने असंसदीय प्रयत्नलाई रोक्न संबन्धित दलहरूले तत्काल कदम चालून् ।