पाठक पत्र

देश बचाउन कर्मचारीको संख्या घटाउ

विगत ४ वर्ष यताका बजेट हेर्ने हो भने राज्यको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्न छाडेको स्पष्ट देखिएको छ । राज्यको वार्षिक आम्दानी ११ खर्ब रुपैयाँ छ, तर साधारण खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसबाहेक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको अभावमा विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आएको सुस्तताका कारण राज्यको आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

जबसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदैन, तबसम्म राज्यको आम्दानी बढ्न सक्दैन । पुँजीगत खर्च बढाउने भनेको साधारण खर्च कटौती गरेर हो । किनकी अब ऋण लिन सक्ने अवस्थामा देश छैन । साधारण खर्च कटौतीका लागि भरपर्दो अस्त्र भनेकै कर्मचारीको संख्या कटौती हो । कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सकिने प्रशस्त संभावना रहेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । थोरै पनि होइन, एकतिहाइभन्दा बढी अनावश्यक कर्मचारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने १ जना कर्मचारीका लागि सरदर वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लोकसेवा आयोगले दिएको सुझावअनुसार ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्ने हो भने साधारण खर्च वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ घट्छ । यो त लोकसेवा आयोगले दिएको सुझाव अनुसारको निजामती कर्मचारीहरूको मात्रै हिसाब हो ।

सेनाको संख्या कति आवश्यक हो ? भनेर अध्ययन गर्ने तथा तथ्यलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । छिमेकी देश चीन र भारतमा जनसंख्याको अनुपातमा सैनिकको संख्या जति छ, नेपालमा पनि त्यति नै अनुपात कायम गर्ने हो भने आधा घटाउन सकिन्छ । अर्थात १ लाखबाट ५० हजारमा झार्न सकियो भने साधारण खर्च थप ३० अर्ब बचत हुन्छ ।

मोहनजंग रायमाझी, बाणगंगा ४, कपिलबस्तु

०००

उपभोक्ता ठग्दै व्यापारी, राजस्व, अनुगमन गर्ने निकायलाई हाइसञ्चो

साना व्यापारीहरूले महाबौद्ध, न्युरोड, असनमा भएका पसलबाट रेडिमेट कपडा खरिद गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा लगेर बेच्छन् । ठुल्ठुला व्यापारीहरूले छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट सामान मगाउँछन् । भन्सार छलेर सामान ल्याइन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ ।

उनीहरूले होलसेल व्यापारीलाई १०० को सामान ३०० मा बेच्छन् । ससाना व्यापारीहरूले होलसेल व्यापारीबाट ५०० मा लगेको सामान १ हजार ५०० मा बेचिरहेका छन् । होलसेल होस् या खुद्रा व्यापारी, कसैले भ्याट बिल दिँदैन । खोइ त राज्य ? राजस्व छलेर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको छ ।

सर्वसाधारणले १०० को सामान १ हजार ४०० बढी मूल्य हालेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खुलेआम रूपमा यस्तो गैरकानुनी धन्दा भइरहँदा राज्य निदाएको छ । कपडामा मात्र होइन, खाद्यान्न र तरकारीमा पनि त्यस्तै छ । अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने व्यापारीले राजस्व छलेर वा न्यून राजस्व तिरेर सामान ल्याउँछन् । गोदाममा थन्क्याउँछन् । २ गुणा नाफा खाएर होलसेल व्यापारीलाई बेच्छन् । होलसेल व्यापारीले त्यसमा पाँचौँ गुणा थपेर खुद्रा पसललाई बेच्छन् । उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा सो सामानको मूल्य धेरै बढिसकेको हुन्छ । अहिले त ठग्नका लागि सबैभन्दा सजिलो सामान बनेको छ, व्यापार ।

हामीले देख्दा महँगिएको मात्र देख्छौँ । तर, सामान महँगिएको होइन, धेरैले आफ्नो हिस्सा छुट्याउँदा बढेको हो । किसानहरू बन्दा कोभी २ रुपैयाँ किलोमा बिक्री नभएको बताउँछन् । तर, बजारमा सोही बन्दाको मूल्य किलोको ५० रुपैयाँ माथि छ । अनि मूल्यवृद्धि गर्नुमा बिचौलियाको हात भएको प्रष्ट छ ।
अर्कोतर्फ, बाटोमा गलैंँचा बोक्दै हिँडेकाहरू यत्तिकै भेटिन्छ । उनीहरूले बोकेको एउटै गलैँचा हजारौँ मूल्यको हुन्छ । तर, महाबौद्ध, असन, ढल्कुतिर गएर बुझ्ने हो भने त्यो गलैंँचा ५०० देखि हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । उनीहरूले कति नाफा खाइरहेका छन् ? त्यसपछि आफैँलाई थाहा हुन्छ ।

व्यापारीहरू राजस्व छल्छन् । अधिकांश पसल दर्ता नै नगरिकन सञ्चालन भइरहेको छ । तर, राज्य अनुगमन गर्दैन । जसका कारण ठुलो राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ । बजार अनुगमनका लागि सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई पनि सो अधिकार दिइएको छ ।
तर, कसैलाई पनि बजार अनुगमनमा चासो छैन । सरकारको लापरवाहीले व्यापारीहरूमा राजस्व छल्ने मनोबल बढेको हो । कुनै व्यवसायले भ्याट बिल दिँदैनन् । न उपभोक्ताले नै माग्छन् । सामान किनेपछि भ्याट बिल माग्नु जनताको कर्तव्य र अधिकारको कुरा हो । तर, दर्ता नै नभएका पसलहरूले कहाँबाट भ्याट बिल ल्याएर दिऊन् ?

सुन पसलकै कुरा गरौँ । १ तोला सुनको लगभग २ लाख रुपैयाँ पुग्न थालिसक्यो । सुन खरिदकर्तालाई उनीहरूले भ्याट बिलको साटो एउटा सानो चिट दिन्छन् । कानुन मान्ने हो भने व्यापारीले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ । कसैले सामान किनेपछि पसलेले बिल दिनैपर्छ । सिंहदरबार पछाडि धेरै पसल छ ।
कानुन व्यवसायीदेखि चिया पसल, मःम पसल, लन्ड्री र ड्राई क्लिनर्स, मासु पसल, मोबाइल पसल लगायत दर्जनौँ व्यवसाय छन् । तर, कुनैको पनि दर्ता छैन ।

अनुषा थापा, भक्तपुर