गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया शून्यमा !

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया शून्यमा पुगेको छ । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया शून्यमा पुगेको हो ।

गठन भएको २४ दिनसम्म पनि समितिको बैठक नै बस्न नसकेपछि सरकारको गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत चैत १८ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जसमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद्बाट डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एक पटक पनि समितिको बैठक नबोलाएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएको बताए । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘समिति बनाइयो, तर कुनै पनि बैठक नबोलाइएपछि मैले बसिरहन उचित देखिनँ, छाडेँ ।’ उनले राजनीतिक खिचातानीले गर्दा गभर्नर पदको गरिमामै आँच आउने काम भएको बताए । यस्तो तरिकाको खिचातानी यसअघि कहिल्यै नभएकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २५ मा सकिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनु १ महिनाअगावै नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर पद रिक्त हुनु ६ दिनअघि मात्र सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भएपछि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ । त्यसको सुनुवाइ पनि हुन सकेको छैन । भावी गभर्नरमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न लागेको र उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन परेको थियो ।

समितिले नयाँ गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले १ जना डेपुटी गभर्नरसहित ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।