कालीकोट । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियामा सरकार र संसद गम्भीर नभएको भन्दै संयुक्त ट्रेड यूनियन सञ्जालमा आबद्ध तीन प्रमुख निजामती कर्मचारी संगठनहरूले कालीकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय संसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै ११ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी नभएको र संसदमा पेश भएको विधेयकमा युनियनहरुले राखेका प्रमुख मागहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको सदस्य हुन दिने व्यवस्था, पदपूर्तिमा खुला, बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सन्तुलन, पाँच वा दस वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई तह वृद्धि, र समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः समायोजनको अवसर दिनुपर्नेलगायत मागहरू समेटिएको छ ।
साथै, सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, सेवा निरन्तरता र निवृत्तिभरणको हक सुनिश्चित गर्ने, र करार र अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थायीत्व वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरू पनि छन् । ज्ञापनपत्रमार्फत संयुक्त ट्रेड युनियनहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग वार्ता गरी यी मागहरू विधेयकमा समावेश गराई प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकअघि नै पेस गर्न जोडदार माग गरेका छन् ।
सरकार र संसदले पुनः बेवास्ता गरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता आउने पनि स्पष्ट पारिएको छ । ज्ञापनपत्र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कालीकोटका अध्यक्ष भक्ति प्रसाद पाण्डे, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अबिराज शाही र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुनम विश्वकर्माको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईमार्फत संघीय संसद सचिवालयलाई बुझाइएको हो ।
कालिकाेट
प्रतिक्रिया