मध्यस्थता गरिरहेकी मन्त्री नै बाहिरिएपछि ऐन आउनेमै आशंका
काठमाडौँ । शिक्षकहरूको आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने आफ्नो प्रयत्नमा प्रधानमन्त्रीले नै साथ नदिएपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छिन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै उनले राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षक आन्दोलनको २०औँ दिनमा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएकी हुन् । उनी गत ३१ असारमा शिक्षामन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउन ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । भट्टराईले उपसमिति बन्नासाथ विधेयकका सन्दर्भमा आफ्नो सक्रियता बढाएकी थिइन् ।
शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि उनको सक्रियता झनै बढेको थियो । शिक्षण पृष्ठभूमिबाटै आएका कारण पनि उनले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएकी थिइन् । मन्त्री बन्नुअघि उनी शिक्षा समिति सदस्य थिइन् । शिक्षालाई नजिकबाट बुझेका कारण पनि उनलाई शिक्षामन्त्री बनाउन पार्टीलाई दबाब परेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय भट्टराईको बढ्दो सक्रियता पार्टीभित्रै रुचाइएको थिएन । समितिमा विधेयकको बारेमा होस् वा त्रिवि उपकुलपतिको विषयमा, उनले सधैँ पार्टीभन्दा पनि शिक्षाको दृष्टिकोणबाट आफ्नो मत राख्दै आएकी थिइन् । जसकारण प्रधानमन्त्री ओली पनि उनीदेखि असन्तुष्ट थिए ।
प्रधानमन्त्री नै समस्या समाधानको पक्षमा देखिएनन्
विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री भएदेखि नै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बेलाबखतमा राय सल्लाह दिन मन्त्रालय पुग्थे । कोइरालाका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले दिएको हरेक सल्लाहमाथि अध्ययन गर्ने भट्टराईको बानी थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण उनले काम गर्न गर्न नसकेको र अहिले राजीनामा दिन बाध्य भएको कोइराला बताउँछन् ।
‘शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नटेरेपछिको परिणाम हो यो । शिक्षामन्त्रीले सोमबार ७ वटा बुँदा लिएर जाने भन्ने थियो, तर उहाँलाई फेल गराउने हिसाबले उद्यत् भएर प्रधानमन्त्रीले टेरेनन्,’ भट्टराईको राजीनामाबारे कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षकको आन्दोलनबारे सहमतिका लागि कुरा गरिरहनुभएको थियो । पेलपाल पार्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टिकोण देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको त्यो दृष्टिकोणसँग शिक्षामन्त्री सहमत हुनुभएन । र, आफ्नै प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा नखाएपछि राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।’
त्यसो त भट्टराईले यसअघि नै आफूले ऐन ल्याउन नसके राजीनामा दिने घोषणासमेत गरेकी थिइन् । १७ माघ, २०८१ मा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकमा बोल्दै उनले शिक्षा ऐन ल्याउन नसके राजीनामा दिने घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसबेला उनले भनेकी थिइन्, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन आउँदैन, विधेयक बन्दैन भने म पद छाड्छु । विधेयक ल्याउने भनेर बसेको हो । सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने बस्दिनँ ।’
विधेयक टुंग्याउन र आन्दोलन रोक्न सक्रिय थिइन् भट्टराई
शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएदेखि नै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न भट्टराईले सक्रियता बढाएकी थिइन् । यसलाई शिक्षक महासंघले पनि स्वीकारेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाउँदा महासंघले ‘शिक्षामन्त्री तातेको, तर प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको’ प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।
शिक्षक महासंघकी उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली पनि अघिल्ला शिक्षामन्त्रीहरूभन्दा भट्टराई आफ्ना मागप्रति बढी सकारात्मक र चिन्तित देखिएको, तर उनको राजीनामाले आफूहरूलाई नै अचम्ममा पारेको बताउँछिन् ।
शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि मण्डललाई प्रधानमन्त्रीसँग होस् वा सभामुखसँग भेटाउन भट्टराईले नै बन्दोबस्त मिलाएकी थिइन् । त्यसबाट कुनै निकास निस्किने आस गरे पनि उनको सक्रियतालाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै शिक्षकहरूप्रति दमन गर्ने प्रयत्न गरिरहे । २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सम्झौताहरूलाई २४ बुँदा र त्यसलाई पनि ७ बुँदे बनाएर त्यसमा सहमति हुन सक्छ कि भन्ने पहल भट्टराईले गरेकी थिइन् ।
२०७५ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षकहरूसँग ३० बुँदे सहमति गरेका थिए भने त्यसको ३ वर्षपछि २०७८ मा शिक्षकहरूले फेरि आन्दोलन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल । त्यसबेला ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । पछिल्लो पटक २०८० मा ६ बुँदे सहमति गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शिक्षामन्त्री अशोक राई थिए । यसरी ३ पटक गरी शिक्षकहरूसँग सरकारले ८७ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
ती ८६ वटा बुँदालाई भट्टराईले २४ बुँदामा ल्याएकी थिइन् र त्यसलाई पनि शिक्षकहरूसँगको छलफलबाट ७ बुँदामा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तयारी गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि आफूलाई असहयोग भएको निष्कर्षमा पुुग्दै भट्टराईले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले मानिदिएको भए रोकिन सक्थ्यो आन्दोलन
राजीनामा दिने निर्णयमा पुग्नुअघि भट्टराई कसरी हुन्छ आन्दोलन रोक्ने र त्यसका लागि शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने निर्णयलाई ७ वटा बुँदामा तयार पारेकी थिइन् । शिक्षक महासंघले पनि ती ७ बुँदामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएमा आन्दोलनको स्वरुप फेर्न सकिने बताएको थियो ।
शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान, इसिडी शिक्षकको तलब, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज, दुर्गम भत्ता, निजामती अस्पतालबाट उपचारमा छुट, राहतलगायत ७ वटा बुँदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकिदिए ।
यदि सोमबार नै ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर निर्णय भएको भए आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन भएर शैक्षिक गतिविधि सुचारु हुन सक्थ्यो । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सहयोग गरिदिएको भए ७ बुँदामा सहमति गर्न सकिन्थ्यो । ७ बुँदेमा शिक्षकहरूको केही विमति थियो । तर, ती विमतीलाई सल्टाउन सक्ने बाटो पनि थियो । उहाँले आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर छाड्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन् ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्न भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसामु अर्को प्रस्ताव पनि लगेकी थिइन् । जसमा विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता पत्रमा ३ शीर्ष नेता र तत्कालीन समयमा शिक्षकहरूसँग सहमति गर्ने ३ शिक्षामन्त्रीहरूको हस्ताक्षर गराउने । तर, त्यसलाई मान्न केही पनि तयार भएका थिएनन् ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र शिक्षकहरूप्रतिको बेवास्तामा मुख्य दोषी तीनै ६ जना रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा र प्रचण्ड अनि पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू पोखरेल, पौडेल र राईले पनि विद्या भट्टराईलाई सहयोग गरेनन् । यदि भट्टराईको जस्तै प्रयत्न सबैले गरिदिएको भए आन्दोलन रोकिइसक्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया