खोलै सुकाएर बनाइन्छन् आयोजना, उर्वर तटीय क्षेत्र बाँझै

काठमाडौँ । नेपालमा जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास भएको छ, त्यही गतिमै तल्लो तटीय क्षेत्रले मार खेप्नुपरेको छ । अक्सर हिउँदका महिनामा जलविद्युत् आयोजनाहरूले पूरै खोला सुकाउँदा तटीय क्षेत्रका उर्वर जमिन बाँझै छन् भने कतिपय प्रजातिका जलचर लोप हुन थालेका छन् ।

व्यवसायीहरूले पहुँचको भरमा आयोजना लिने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि आफू अनुकुल बनाउने तथा त्यसलाई थन्क्याएर राख्ने प्रवृतिले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । नेपालका झन्डै ८० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले नदीको कम्तीमा १० प्रतिशत पानी बग्न दिनुपर्ने नियमको पालना नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) ले केही समयअघि अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

५० वटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दा ८० प्रतिशतमा हिउँदमा नदीको प्राकृतिक बहाव सुकाएर पानी फर्काएको पाइएको सो अध्ययनले देखाएको थियो । यो अध्ययनले देखाएकै निष्कर्ष खोटाङको साप्सुखोला जलविद्युत्का कारण तल्लो तटीय क्षेत्रले भोग्नुपरेको समस्याले देखाएको छ ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीस्थित साप्सुखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक थ्री–स्टार हाइड्रोपावर कम्पनीले खोलामा पानी नै सुकाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्दा किसानलाई धान रोप्न समस्या भएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी खोलामा छाड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सबै पानी ड्यामतर्फ लगिएको छ । साप्सुखोलामा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले स्थापनाकालबाटै खोलामा पानी नछाडी जलविद्युत् उत्पादन गरेपछि समस्या भएको बताइएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न खोला नै सुकाएर पानी फर्काएपछि खेतीपाती गर्न समस्या भएको स्थानीय कुमार बुढाथोकीले गुनासो गरेका छन् । ‘साप्सुखोलामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको बाँधभन्दा मुनिका भागमा पानी सुकेर समस्या भएको छ । यति मात्रै होइन, यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बसेर गरेको सम्झौतासमेत आयोजनाले कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘खोलै सुक्ने गरी पानी फर्काएर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेपछि आफूलाई चाहिएको समयमा खेतबारीमा पानी लगाउन पाएका छैनौँ । यसले गर्दा यस वर्ष चैते धान रोप्नसमेत समस्या भयो ।’

प्रवद्र्धक कम्पनीले खोलाको पानी नै सुकाएर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको विषयमा आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएको स्थानीयबासीले बताएका छन् । खोला सुक्ने गरी जलविद्युत् आयोजनाले पानी फर्काएको विषयमा आफूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट जानकारी नआएको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
साप्सुखोला असला माछा पाउने जिल्लाका खोलामध्ये सबैभन्दा बढी पाउने खोलामा पर्छ । बाँधदेखि ड्यामसम्मको करिब ४ हजार २०० मिटर क्षेत्रमा पानी सुकेपछि चराचुरुंगी तथा जंगली जनावरलाई समेत पानीको समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

खोलाको पानी नै सुकाएर साप्सुखोलाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाका स्थानीय प्रमुख प्रदीप दाहालले हिउँदको समयमा खोलामा पानीको बहाव घटेकाले कम भएको बताएका छन् । ‘खोला नै सुकाउने गरी ड्याममा पानी लगेका छैनौँ । तर, सुक्खायामका कारण खोलामा पानी कम भएको छ,’ उनले भने, ‘खोलामा भएको पानीको मात्राअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत हुने गरी पानी छाडेका छौँ । यसलाई सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्न मिल्दैन ।’

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था बढ्दै गए जैविक प्रणालीमै ठुलो समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । नियम, निर्देशिका र अनुगमनको अभावका कारण वातावरणीय बहावबारे नियमको पालना हुन नसकेको बताइन्छ । वातावरणीय बहाव नदी वा खोलाको पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यो प्रणालीमा निर्भर मानव जीविकोपार्जन कायम राख्न अत्यावश्यक भएको विज्ञहरूको सुझाव छ ।

अनुगमन हुनु जरुरी छ : अनुपकुमार उपाध्याय, पूर्वसचिव

आयोजना अध्ययन गर्दा मुख्यगरि दुइटा विषय हेरिन्छ । पानीको अन्य प्रयोग जस्तै सिचाइँ, खानेपानी वा अन्य प्रयोजनमा बचेको पानी बिजुली उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै, पानीको बहाव १० प्रतिशत खोलामै छाड्नुपर्छ । इआइएमा यी विषय प्रष्टसँग लेखिएका हुन्छन् । आयोजनाले गलत गरेको हो वा अन्य कारण खोला सुकेको हो, नियामक निकायले अनुगमन गरेर कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । इआइए प्रतिवेदनमा लेखिएका सर्तहरू पालना नगरी वातावरणमाथि खेलबाड गरिएको भए आयोजना बन्द गारउनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुन जरुरी छ ।