पाठक पत्र : सडक गाडी गुडाउन बनाएको कि आन्दोलन गर्न ?

सडक गाडी गुडाउन बनाएको कि आन्दोलन गर्न ?

काठमाडौँको सिफल र तीनकुनेस्थित खाली चौर छ । टुँडिखेलमा पनि खाली चौर छ । भक्तपुरको सल्लाघारीको तीनकुनेमा समेत खाली चौर छ । शिक्षक आन्दोलनको १९औँ दिन बितिसकेको छ । आन्दोलनको नाममा शिक्षकहरूले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड कब्जा गरेका छन् । जसका कारण आमसर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरू सुत्दा, नाचगान गर्दा आमनागरिक भने अस्पताल जानसमेत सकिरहेको अवस्था छैन । अहिले माइतीघरबाट कोटेश्वर आउनु परेमा हिँड्दै आउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी शिक्षक आन्दोलनका कारण त्यहाँ सवारीसाधन चल्न पाएको छैन । उता, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्कलगायत स्थान जानुपर्ने मानिसहरू पनि समस्यामा परेका छन् ।

कोटेश्वरदेखि हिँडेर जानुपरिरहेको छ । सडक जनताले तिरेको करबाट बनाइएको हो । सर्वसाधारणको घर भत्काएर सवारीसाधन चलाउनका निम्ति सरकारले सडक बनायो । गाडी गुड्न बनाइएको सडकमा आन्दोलनका नाममा शिक्षकहरूको रमिता चलेको छ । सडक कब्जा गरेर नाटक प्रदर्शन गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारचाहिँ मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।

आन्दोलनका नाममा बाटो कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई अनाहकमा दुःख, हैरानी दिइँदा सरकार न माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्छ न खाली चौरमा आन्दोलन गर्न शिक्षकहरूलाई निर्देशन नै दिन्छ । शिक्षकसामु सरकार लम्पसार पर्दा त्यसको असर जनताले भोग्नुपरिरहेको छ । शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत जनताको नजर बदलिँदै गएको छ ।

अनुषा थापा भक्तपुर

०००

बालेनमाथि चुनौती, कहिले हटाउने तारमुनिका संरचना ?

बिजुलीको तार भुइँमा लत्रेकै कारण ताप्लेजुङमा ४ जनाको ज्यान गएको दुःखद् समाचार आएको छ । काठमाडौँ सहरमा रहेका हाइटेन्सनका तार यसरी नै लत्रे भने दुर्घटनाले निम्त्याउने क्षति अकल्पनीय हुन सक्छ ।

यही अवस्थालाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत मंसिर १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रसारण लाइनमुनिका भौतिक संरचना हटाउन अपिल गरेको थियो । ३५ दिनभित्र यस्ता संरचना नहटाइए आफैँले भत्काइदिने जनाउ पनि महानगरपालिकाले दिएको थियो । यसका लागि महानगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट तथा सार्वजनिक मिडियामार्फत सूचना जारी मात्रै गरेको थिएन, घरघरमा पुगेर माइकिङसमेत गरिसकेको थियो ।

महानगरपालिकाले कर्मकाण्डका लागि यो सूचना जारी गरेको हो या साँच्चै नै कदम चाल्छ ? भन्ने प्रश्न जनाले उठाएका थिए । ३५ दिने सूचना जारी भएको ३ महिना बितिसक्दासमेत कसैले पनि यस्ता संरचना आफँै हटाउने सुरसार गरेका छैनन् । अटेरी गर्ने मनस्थितिमै सबैजसो देखिन्छन् । किनकी विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले यो प्रयास गरेको थियो । अन्य मामिलामा सफल भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा भौतिक संरचना निर्माणका लागि अतिक्रमण गर्नेप्रति निरीहजस्तै भएका थिए । कानुनतः विद्युत् प्राधिकरण आफैँले यस्ता संरचना भत्काउन सक्छ, तर नेपाल प्रहरीको असहयोगका कारण प्राधिकरण यो मामिलामा सफल हुन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार कति–कति मिटरसम्मको दुरीमा घरटहरा निर्माण गर्न नपाइने ? भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट उल्लेख छ । विद्युत् प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा खेतिपातीबाहेक अरू प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन । यस्ता जग्गाधनीले सरकारबाट पहिले नै मुआब्जा लिइसकेका हुन्छन् । यस्ता जग्गा घरघडेरीका लागि खोटो हुने भएकोले सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरेको हो ।

विद्युत् प्रसारण लाइनमुनि बस्नु हरेक दृष्टिकोणले खतरा हुने भएकोले घरटहरा बनाउन नमिल्ने नीति सरकारले ल्याएको हो । यस्ता जग्गामा घरटहरा निर्माणका लागि स्थानीय तहले नक्सा पास गर्न मिल्दैन । नक्सा पास नभएका घर–टहरामा विद्युत् तथा खानेपानी सेवा आपूर्ति गर्न पनि मिल्दैन । तर नक्सा पास नगरी जबरजस्ती घर–टहरा निर्माण भएका छन् । छिमेकीको घरबाट सब मिटर राखेर विद्युत् उपभोग गरेका छन् । खानेपानी कार्यलयका कर्मचारीलाई घुस दिएर धारा जडान गरेको पनि देखिएको छ । सरकारी निकायमा रहनेको कमजोरी तथा लापरबाहीकै कारण यस्तो विकृति मौलाएको हो ।

शम्भुराम धमला, बनस्थली बालाजु