राष्ट्रिय मुद्दामा दलीय सहमतिको खाँचो

विगत १९ वर्षदेखि मुलुकको राज्यसत्ता गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख ३ राजनीतिक दलकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तर मुलुकको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अझै चुनौतीमुक्त हुन सकेको छैन । केही वर्ष चुपचाप बसेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्ला केही महिनादेखि दलहरूमाथि शासनसत्ता सञ्चालनका लागि अयोग्य भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । उनको आह्वानमा गणतन्त्र खारेजीका लागि सडक आन्दोलन सुरु भएको छ । पूर्वराजा शाहको मनसाय गलत होला, तर शासनसत्ता सञ्चालनका लागि दलहरू असक्षम भएको आरोपलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संविधान जारी भएयता शासनसत्ता सम्हाल्ने तथा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भूमिका पाएका दलहरूका गतिविधिले पूर्वराजा शाहको आरोपलाई पुष्टि गर्छ ।

देश र जनताको स्वार्थभन्दा दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित भएको कुरा पुष्टि हुने धेरै आधार खडा भएका छन् । भ्रष्टाचार र अनुत्पादक क्षेत्रमा ढुकुटी खर्च गरिएकोले देशको ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । संविधान अनुकूलका कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरिएका कारण यतिबेला शिक्षक, कर्मचारी तथा विभिन्न तह तप्का आन्दोलनमा उत्रेका छन् । राज्यको अनुगमन प्रणाली निकम्मा भएकै कारण सहकारीका करिब ७० लाख निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको हो । राजनीति भनेको देशको मूल नीति हो । मूल नीति सञ्चालन गर्नेहरू नै देश र जनताको स्वार्थमा विमुख भएपछि त्यसको असर देशको समग्र क्षेत्रमा पर्नु स्वभाविकै हो ।

निरंकुश शासन व्यवस्था फाल्नका लागि एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने, तर आन्दोलनको सफलतापछि सत्ताका लागि आपसी विवाद गरेर उपलव्धिलाई खेर फाल्ने रोग नेपालमा नयाँ होइन । २००७ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेस र राजाबीच भएको विवाद, २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच भएको विवादले ल्याएको परिणामबाट राजनीतिक दलहरूले अझै पाठ सिकेको देखिँदैन । यदि पाठ सिकेका हुन्थे भने विस्तृत शान्ति संझौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दासमेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम अलपत्र पर्ने थिएन ।

लोकतन्त्र भनेको सहमतिमा अघि बढ्ने शासन व्यवस्था हो । तर, देशको हितका मुद्दामा सहमतिद्वारा अघि बढ्न दलहरू चुकेका छन् । दलहरूबीच आपसी प्रतिस्पर्धा हुनु बहुदलीय व्यवस्थाको विशेषता नै हो । छिमेकी देश भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षीदलका नेताबीच व्यक्तिगत भेटघाट तथा उठबसका समाचार ज्यादै दुर्लभ मानिन्छन्, तर राष्ट्रिय मुद्दामा उनीहरू एकजुट भएको देखिन्छ । नेपालमा भने फरक फरक दलका नेताहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध ज्यादै उदाहरणीय देखिन्छ, एउटै परिवारका सदस्यकोजस्तो व्यवहार देखिन्छ । तर राष्ट्रिय मुद्दामा भने एकले अर्काको खुट्टा तान्ने रोग जारी छ । जसका कारण पुराना समस्या थाति छन् भने नयाँ समस्या बढ्दै गएका छन् । यिनै समस्याको भारीले देशको शासन व्यवस्था थिचिँदै गएको छ । समस्याको भारी हल्का गर्नेतर्फ दलहरू एकजुट हुनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

न्यायपालिकामा जनशक्ति नियुक्तिका लागि भागबन्डा गर्ने प्रस्तावमा तत्काल दलीय सहमति जुट्छ, तर न्यायपालिकालाई विश्वसनीय बनाउने विधि निर्माणमा दलीय सहमति जुट्दैन । बहुदलीय शासन प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका संवैधानिक अंगहरूको हुन्छ । संवैधानिक अंगले विधिअनुसार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने हो भने धेरै समस्या समाधान हन्छन्, सुशासनले गति लिन्छ । संवैधानिक अंगको जनशक्ति नियुक्तिका लागि भागबन्डा गर्ने प्रस्तावमा तत्काल दलीय सहमति जुट्छ, तर संवैधानिक अंगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरणका लागि विधि निर्माण गने प्रस्तावमा दलीय सहमति जुट्दैन । गणतन्त्र माथि पूर्वराजा शाहले दिएको चुनौती सामना गर्ने मामिलामा यतिबेला सत्तारूढ दल कांग्रेस–एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी एक ठाउँमा उभिनु आफैँमा सकारात्मक सन्देश हो । तर भौतिक रूपमा एक ठाउँमा उभिनुको कुनै अर्थ रहन्न । भौतिक रूपमा त अहिलेसम्म एक ठाउँमा उभिएकै छन् । मानसिक रूपमा एक ठाउँमा उभिन नसकेकै कारण गणतन्त्रमाथि चुनौती उत्पन्न भएको हो । गणतन्त्रमाथि पूर्वराजा शाहले दिएको चुनौती त रोगको लक्षण मात्रै हो । गणतन्त्रमाथि संक्रमित मुख्य रोग भनेको नेताहरूको दलीय स्वार्थ तथा आत्मकेन्द्रित राजनीति हो । देशहितका एजेन्डामा दलीय सहमतिका साथ अघि बढ्ने हो भने गणतन्त्रलाई चुनौती दिने पश्चगामी शक्तिहरू स्वतः किनारा लाग्ने छन् ।