रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको छ । आज आइतबार रविलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

लामिछानेले यसअघि उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेश विरुद्धपनि सर्वोच्च सर्वोचचमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

इजलासले चैत्र २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनउपर आइतबार सुनवाई हुने भएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो । सो आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए भने सरकारी वकिल कार्यालयले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनप्रति सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । लामिछाने हाल रुपन्देहीको जिल्ला कारागारमा थुनामा छन् ।