शक्तिको आडमा प्रधान र शाहको मनोमानी

ओलम्पिक कमिटी र खेल संघबीच विवाद

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई वैधानिकता दिएको छ । गत मंसिरमा भएको कमिटीको निर्वाचनलाई नेपालमा कानुनी अड्चन भएको भन्दै आइओसीले मान्यता दिएको थिएन ।

कुबेतमा गत महिना ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को रोहबरमा बसेको बैठकमा नेपालका विवादित २ पक्षबीच समझदारी भएपछि आइओसीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई वैधता प्रदान गरेको हो । आफूले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्यता नपाएको भन्दै नेपाल बेसबल एन्ड सफ्टबल संघ, नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ एसोसिएसन, नेपाल रग्बी संघ, नेपाल मोर्डन पेन्टाथलन संघ र नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघले पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै आइओसीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई मान्यता दिएको थिएन । तर, ओसिएको रोहबरमा कुबेतमा भएको वार्तामा यी संघलाई सदस्यता प्रदान गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।

यता, आइओसीका कारण विवाद समाधानतर्फ गइरहेको समयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने समस्यालाई पुनः गिजोल्ने काम गरेको छ । अहिले ओलम्पिक कमिटीको विवाद बढाउन सरकारलाई साथ दिएको पुरस्कार स्वरूप केही व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने काम सरकारले गरेको छ ।

अक्षम नेतृत्वमा सरकारको लगाव

गत साता राखेप बोर्डले लामो समयदेखि निर्वाचन गर्न असमर्थ रहेको भन्दै ७ राष्ट्रिय संघ विघटन गर्दै तदर्थ समिति घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरिएका तदर्थ समितिमा ५ संघमा अहिलेको भन्दा फरक नेतृत्व तोकिएको थियो । २ संघमा भने वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिइएको थियो ।

नेपाल जिम्न्यास्टिक संघको अध्यक्षमा ध्रुवबहादुर प्रधान तथा नेपाल एथ्लेटिक्स संघमा राजीवविक्रम शाहलाई राखेपले तदर्थ समितिमा पनि निरन्तरता दिएको छ । यसरी विघटन गर्ने क्रममा लामो समयदेखि विवादका कारण बारम्बार परिषद्ले निर्वाचन गर्ने समय दिए पनि असमर्थ रहेका नेपाल एथ्लेटिक्स संघ र नेपाल ब्याडमिन्टन संघसमेत परेका थिए ।

राखेपको निर्णय भने संघको समस्यामा केन्द्रित हुनुभन्दा जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई साथ दिए÷नदिएको भन्ने आधारमा थियो । विवाद नै नभएको नेपाल टेनिस संघ, नेपाल साइक्लिङ संघ र नेपाल भारोत्तोलन संघमा पनि राखेपले तदर्थ कमिटी गठन गरेर विवाद निम्त्याएको छ । यसैगरी, विवाद समाधानोन्मुख भएर निर्वाचनको तयारीमा रहेको नेपाल ह्यान्डबल संघमा पनि राखेपले तदर्थ समिति गठन गर्दै विवाद निम्त्याएको छ ।

यसरी धेरै संघको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा राखेपले तदर्थ समितिको पनि संयोजक तोकेका एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्ति हुन् । शाहले सन् २०२३ मा हंगेरीको बुडापेस्टमा भएको विश्व एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपमा बिनाछनोट अमेरिकामा रहेका आयुष खत्रीलाई सहभागी गराएका थिए ।

वल्र्ड एथ्लेटिक्सबाट हरेक सदस्य देशलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि भन्दै वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ वल्र्ड एथ्लेटिक्सले पठाउने गरेको छ । नेपालले पनि सो बजेट पाए पनि एथ्लेटिक्स संघको कार्यालय छैन । थापाथलस्थित निजी निवासबाट उनले कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि नेपालको उपस्थिति कमजोर छ । गत मंगलबारदेखि साउदी अरेबियामा एसियन यु–१८ च्याम्पियनसिप आयोजना भइरहेको छ । सो च्याम्पियनसिपमा ३१ राष्ट्रको सहभागिता भए पनि नेपालले सहभागिता गराएको छैन ।

काठमाडौँमा सन् २०२३ को मार्च महिनामा भएको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता नेपाली खेलाडीले संघले पहल नगरेकै कारण राज्यबाट पाउने पुरस्कार पाएका छैनन् । अध्यक्ष शाह नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत हुन् । उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट मानिन्छन् ।

यसैगरी, प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन् । उनको नेतृत्व गरेका संघमा ग्यालेक्सी स्कुलकी गीता राणा, इपिएसका प्रमिला सिंहदेखि जेम्सका राजेश खड्कासम्मका नाम चलेका विद्यालयका सञ्चालक छन् । तथापि सो खेलको नेपालमा न कुनै पूर्वाधार छ, न त संघले कुनै प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ ।

कांग्रेसकै खेल नेतृत्व असन्तुष्ट

खेलकुदमन्त्री तथा राखेप अध्यक्ष तेजुलाल चौधरीको कार्यशैलीप्रति नेपाली कांग्रेसनिकट खेलसँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्व नै असन्तुष्ट छन् । ‘ओलम्पिक कमिटीको विषयमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा केही नबोलौँ भन्दा उहाँ फैसला नै भएकोझैँ प्रस्तुत हुनुभयो,’ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचनले भने, ‘अहिले अदालत हुँदै आइओसीबाट समेत सफाइ पाएपछि उहाँको नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदसम्म आयोजना गर्न असफल भएपछि उहाँ झनै असफल हुनुभयो ।’ उनी यस सवालमा पार्टी नेतृत्वसमेत गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।