सामाजिक नागरिकतन्त्रको उदय र औचित्य

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२ सालको १२ बुदे सम्झौताको उपजका रूपमा बनेका सरकारहरूले जनताको पक्षमा काम गरेको भए आज देशी तथा विदेशी प्रतिगमनकारीले शिर उठाउन पाउने थिएनन् । यो अवधिमा शासनरूढ राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रमा आर्थिक एवं न्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाको निर्माण प्राथमिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् । यो यथार्थतालाई देख्न सक्ने मानवीय सोच नै भएन ।

जनताले ज्यादै उत्साहका साथ नेतालाई भोट दिए । यसपटक नभए अर्कोपटक गर्लान् भन्ने आशामा जनताले भोट हाल्दै गए, तर आज ३५ वर्षपछि पनि जनता निराश, निरीह छन् । सरकारको कामबाट आजित र आक्रोशित छन् । प्रधानमन्त्री जहाँ जहाँ गएर भाषण सुरु गर्छन् जनता उठेर हिँड्न थाल्छन् अर्थात प्रधानमन्त्रीको भाषण जनता सुन्न चाहँदैनन् । नैतिकवान सरकार भएको भए यो सब रमिता हुने थिएन ।

सरकारको नारा त छ ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ तर एक जना नेपालीको टाउकोमा ८४ लाख रुपैयाँ ऋणको भार बोकाइएको छ । समाज अराजक बनेको छ । सरकार सुशासनको कुरा गर्छ । सत्य कुरा बोल्न नपाउने स्थिति सृजना भएको छ । गरिब ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । गरिबले न्याय पाउँदैन । सरकारी कार्यालयहरूमा कर्माचारीलाई घुस नदिई काम बन्दैन । जताततै बेथिति व्याप्त छ । विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन्छ, भरिया पक्राउ पर्छ, तर मालिक पक्राउ पर्दैन यसरी मिलिभगतमा माथिकाहरूले खुलेयाम लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् ।

सक्कली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्र्थी बनाएर अमेरिका पठाएर पैसा खानेहरू नै उच्च पदमा आसिन छन् । देशका प्रधानमन्त्रीले नै कम्बोडियामा करोडौँ लगानी गरेको, स्वीसबैंकमा करोडौँ रुपैयाँ राखेको भन्ने समाचारहरू भारतीय मिडिया र सामाजिक सन्जालहरूमा छापिन्छ तर सरकार मौन रहन्छ । खण्डन गर्ने कुनै नैतिक जिम्मेवारी ठान्दैन । यो के हो ?

यस्तै सबै कुराको अति पराकाष्ठाको परिणाम प्रतिगमनकारीहरू ‘राजाआउ देश बचाउ’ को नारासहित सडकमा उत्रिए । सरकारको संयन्त्र प्रहरी आन्दोलनमा भेला हुँदै गरेको निहत्था जनतामाथि अश्रु ग्यास र गोली प्रहार गर्छन् । तीनकुने र जडिबुटीमा तोडफोड र जघन्य अपराधिक घटनाहरू हुन्छन् । सरकारको धैर्यता र भिडलाई सन्तुलित नियन्त्रण गर्ने योजना देखिँदैन, मानौँ सरकार आत्तिएको छ, आमजनता रमिता हेरिरहेका छन् । कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी राजा आए मन्त्री बन्न पाइन्छ भन्ने दाउका लागि खुब जोडले भुक्दैछन् ।

यस्तै दलाल पुँजीपतिका मतियारहरू आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र भाषण छाँट्छन् तर गरिबहरू सहकारीमा ठगिएको दूध र उखुको पैसा नपाएको बारे बोल्छन् ? देशको अखण्डता र गरिब जनताको दैनिकी समस्यासँग यी दलाललाई के मतलब ? यिनीहरू मन्त्री हुँदा के गरे ? राजतन्त्रमा पनि थिए यिनीहरू पञ्चायतमा पनि यिनीहरू नै थिए । गणतन्त्रमा यिनीहरूले ठाउँ पाएन । राजा ल्याउने जनतालाई देखाउने रोड म्याप के छ यिनीहरूसँग ? अदृश्य शक्तिहरूको र खेल भएमा यहाँ जे पनि हुन सक्छ । किनभने आफ्नै असक्षमताले सत्ताको जग हल्लिसकेको छ ।

हिन्दुराष्ट्र मान्ने सनातनीहरूको संख्यालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैमाथि ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देशले राजा ब्युँत्याउने र हिन्दुराज्य स्थापना गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । जनताले चाहेको परिवर्तन भनेको यो भ्रष्ट र लुटतन्त्र दलहरूको विस्थापन हो । नियोजित, नियन्त्रित अस्थिरताको अन्त गरी स्वनिर्णयको सामथ्र्यमा उभिएर भ्रष्ट संरचना परिवर्तन हो । आफ्नो मौलिकतामा नयाँ दृष्टिकोणका साथ सामाजिक नागरिकतन्त्र अबको नेपालको आवश्यकता हो । राष्ट्रमा विषम परिस्थिति सृजना भएको छ । थप आर्थिक संकट मडारिँदै छ ।

राजतन्त्र फर्काउनेहरूका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंले क्षमता देखाए भने जनपरिचालनको प्रमुख पञ्चायतकालीनमन्त्री ८६ वर्षका नवराज सुवेदीले पनि देखाउँदै छन् । पञ्चायतको समयमा सुवेदीले देखाएको स्वाभिमान तथा विशेष खुबी उदाहरणीय छ । दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाधीले बोलाउँदा पनि भेट्नुको औचित्य नदेख्दा नभेटी फर्केको दृष्टान्त अहिलेका नेताहरूका लागि अनौठो नैतिक सवक हुन सक्छ । अहिले त भेटन कति विन्तीभाव गर्दा पनि वास्तै गर्दैनन् । तर उनीजस्तो व्यक्ति जनताका लागि के एजेन्डा लिएर राजा फर्काउन आएका होलान् ?

प्रख्यात संस्कृतविद् जगमान गुरुङ गणतन्त्रवादीहरूको अनैतिक कामकारबाही र भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भएको देखेर हिन्दुराष्ट्र बनाउने एउटा अठोटका साथ निष्ठापूर्वक राजालाई नारायणहिटी दरबारमा राख्न सक्रीय भएका छन् । तर उनको बौद्धिकताले पनि राजाको विरासत मात्र देखेको छ । जनता भाँडमा जाओस् । यो देशका बौद्धिकहरू कतै न कतै र कसैको चारो खाएकोले होला देशमा जटिल परिस्थिति आएको देख्दा पनि मौन नै रहन्छन् ।

राजातत्र फर्काउने तर्क सान्दर्भिक नलागे पनि जनता किन यो भिडमा सामेल भइरहेका छन् ? सत्ता पक्षले बुझ्न जरुरी छ । काठमाडौँ खाल्डोमा राजनीतिक सुनामी आएको हो तर कता बग्ने ढलान पाएको छैन । राजनीतिक दलहरू दलाल, पुँजीपति माफिया र विदेशीको इसारामा उनीहरूले अह्राएअनुसार गर्ने हुँदा आज देशको यो हाल भएको हो ।

त्यसकारण अबको राजनीति मौलिकताको आधारमा नागरिकतन्त्रद्वारा नियन्त्रित हुनुपर्छ । दक्षजनशक्तिद्वारा भूराजनीति परराष्ट्र र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र अँगालेर अघि बढ्नुपर्छ । विश्वको जटिल भूराजनीति बुझ्ने विश्लेषण गर्न सक्ने, दुई विशाल छिमेकीसँग समदुरीमा राखी कूटनीतिक क्षमता राख्ने शिक्षित नेतृत्वले मात्र अब यो देशको, राजनीतिक द्वन्द्वलाई सही दिशा दिन सक्छ । यसर्थ विचारमा स्पष्टता भएका विष्लेशक प्राध्यापक, वकिल, शिक्षक सबै मिली देशलाई आधुनिकीकरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गरौँ । गणतन्त्रले ३५ वर्षमा आफैँ पस्ने खाडल बनाएको छ ।

यदि राजतन्त्र फर्किएछ नै पनि जनताको आर्थिक र सामाजिक सुधार हुने के आधार छ ? इतिहास हेर्दा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । तर, यतिका वर्षपछि राजाले पनि ‘पृथ्वीपथ’को जालो फालेका छन् । अब जनता जाग्नुपर्छ हामी आफ्नो निर्णयअनुसार विकास निर्माण गर्न राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि जागरुक हुनैपर्छ । देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि जनता नउठी अर्को विकल्प छैन ।