ओलीका कारण व्यवस्था नै संकटमा

स्वास्थ्यकर्मीहरू सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनको कथाव्यथा निकै लामो छ । बास्तवमा शिक्षकहरूले उठाएका माग निकै पेचिला छन् । सिधा भन्न नसके पनि शिक्षकहरूले आफ्ना मागका कतिपय बुँदामा शिक्षकहरूले संघीयता खोरजीको मर्म समावेश गरेका छन् । शिक्षक भनेको समाजको प्रबुद्ध वर्ग हो । उनीहरू संघीयताविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका कारण अब यो व्यवस्थाको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ ।

केही समयदेखि मुलुकको हरेक क्षेत्र, वर्ग, तह र तप्का असन्तुष्ट र निराश छ । यो निराशा सडक आन्दोलनमार्फत्समेत प्रकट भइरहेको हामी सबैले देखेभोगेकै छौँ । यो असन्तुष्टि, निराशा तथा सडक प्रदर्शन भनेका रोगका लक्षण मात्रै हुन् । मुख्य रोग भनेको राजनीतिमा देखापरेको दिशाहीनता र गतिहीनता हो । जनताको ठुलो संघर्ष तथा बलिदानद्वारा देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । लामो अन्योल र रस्साकस्सीपछि बल्लतल्ल संविधान जारी भयो । तर, संविधान जारी भएको एकदशक पुग्दासमेत देश सुध्रने तरखरमा देखिएन । किनकी शासकीय भूमिकामा रहेका पार्टीहरूले देशको लक्ष्य तय गर्न सकेनन् ।

कुनै पनि यात्राका लागि सर्वप्रथम गन्तव्य तय गर्नुपर्छ । गन्तव्यबिनाको यात्राले पहिलो कुरा त गति लिनै सक्दैन । यदि गति लिइहालेछ भने पनि बीचमै दुर्घटना हुन्छ । देशको अहिलेको राजनीतिक अवस्था पनि गन्तव्यविनाको यात्रा भइरहेको छ । यो अवधिमा शासनसत्तामा रहेका पार्टीका नेताहरूले आफू धनी बन्ने लक्ष्य त तय गरे, तर देशको भविष्य निर्धारण गर्न सकेनन् । लक्ष्य नै निर्धारण नभएपछि सकारात्मक परिणाम आउने सम्भावना रहँदै रहन्न ।

अहिले देशमा उत्पन्न सबै क्षेत्रको कचिंगल त्यसैको परिणाम हो । देशमा ६५ प्रतिशत किसान छन् । किसानको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ ? भन्ने कुरा सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ । किनकि ६५ प्रतिशत जनता संलग्न कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउन सकेको अवस्था छैन । चाहे उखु किसान हुन् वा दुग्ध तथा तरकारी उत्पादन किसान हुन्, आफ्नो उत्पादनको बक्यौता पाएका छैनन्, ऋणले चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अझै ८० प्रतिशत बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ, तर आधाभन्दा बढी इन्जिनियर बेरोजगार छन् । देशमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ, तर हरेक वर्ष ५०० को हाराहारीमा डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने गरेको तथ्यांक छ । निराश बनेका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनको कथाव्यथा निकै लामो छ । बास्तवमा शिक्षकहरूले उठाएका माग निकै पेचिला छन् ।

सिधा भन्न नसके पनि आफ्ना मागका कतिपय बुँदामा शिक्षकहरूले संघीयता खोरजीको मर्म शिक्षकहरूले समावेश गरेका छन् । शिक्षक भनेको समाजको प्रबुद्ध बर्ग हो । उनीहरू संघीयताविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका कारण अब यो व्यवस्थाको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था छ । प्रहरीभित्रको असन्तुष्टि पनि त्यस्तै छ । सहकारी पीडितको संख्या मात्रै ७० लाखको हाराहारीमा रहेको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

विकास निर्माणको काम नगन्य रूपमा अघि बढेको छ, तर देशको ढुकुटी रित्तो भएकोले निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ ।
लक्ष्यविहीन राजनीतिले यति ठुलो दुस्परिणाम ल्याइसक्दा पनि शासकीय दलहरूले सुधारको प्रयास नगर्नु, मोजमस्तीलाई नै निरन्तरता दिनु हाम्रो देशको ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ हो । जनताले आन्दोलनद्वारा प्राप्त गरेको उपलव्धीलाई संस्थागत गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लैजाने मूल लक्ष्य निर्धारण गरेर दलहरू अघि बढेको भए निश्चिय नै देशको यस्तो हालत हुने थिएन । देशको यस्तो हालतप्रति जनताले खबरदारी गर्ने शासकीय दलहरूलाई नै हो ।

तर उनीहरू भन्दैछन्, ‘देश आज आएर कंगाल भएको होइन, विगतदेखिकै निरन्तरता हो ।’ उनीहरूले गरेको दावी गलत होइन, तर कंगाल अर्थतन्त्रलाई नै नितरन्तरता दिनका लागि उनीहरू सत्तामा आएका होइनन् । यदि विगतकै जस्तो विकृतिलाई निरन्तरता दिनु थियो भने किन नयाँ व्यवस्था चाहियो ? किन नयाँ पात्र चाहियो ? आजको सचेत पुस्ताले उठाएको यो प्रश्नको सम्बोधन नभए देश थप दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु नै हरेका देशको प्रारम्भिक लक्ष्य हुन्छ । किनकी अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर नभएसम्म देश विकासले गति लिँदैन । तर हाम्रो देशको शासन सत्तामा बस्नेहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सोचेकै देखिएन । देश आत्मनिर्भर हुन नसकेपछि हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिनु स्वभाविकै हो । किनकी राज्यले दिने तलबले खान, लाउन र बस्न नपुग्ने अवस्था भएपछि कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्नु स्वभाविकै हुन्छ । एकातिर देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएकोले राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा भविष्यका कर्णधार उत्पादनकर्ता शिक्षकहरूलाई खान लाउन र बस्न पुग्ने तलब दिन सकिने अवस्था छैन । अर्कातिर राज्यले दिएको तलबले खान, लाउन र बस्न नपुगेपछि उनीहरूले दायाबायाँ गरिदिँदा देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । शिक्षाको गुणस्तर ध्वस्त भएको छ । स्वदेशका शिक्षालयबाट स्नातक गरेका विद्यार्थीले खाडी देशमा गएर उँट चराउने अवस्था उत्पन्न हुनको अर्थ हो, शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सबै लगानीसमेत खेर गइरहुनु ।

राजस्व संकलन न्यून हुँदा कर्मचारी तथा शिक्षकलाई खान लाउन र बस्न पुग्ने तलब दिन नसकिने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर उनीहरूले लामो हात गरिदिँदा राजस्व संकलन वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्दासम्म देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ अघि जाने संभावना छैन । राजनीतिक तहमा रहनेहरू अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा तल्लीन रहेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रको जग थप मक्किँदै गएको छ । कुन दिन गल्र्यामगुर्लम्म ढल्ने हो र कुकुरले मृग खेदेझैँ जनताद्वारा उनीहरू खेदिने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

छिमेकी देश भारत र चीनको तुलनामा ज्यादै थोरै जनसंख्या तथा सानो भूगोल भएको हाम्रो देश नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि खासै ठूलो समस्या छैन । विगतमा विकास निर्माणको काम सुस्त गतिमा भए पनि देश आत्मनिर्भर थियो । आयात र निर्यातको अनुपात खासै ठूलो थिएन । आज वर्षको १८ खर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदै गर्दा निर्यात भने २ खर्ब रुपैयाँ आसपासमा रहेको अवस्था छ । कुनै बेला कृषि उपज नियात गर्ने हैसियतको हाम्रो देश आज वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा वन पैदावर उपज आयात गर्ने अवस्थामा छ ।

पेट्रोलियम, मेसिनरी उपकरण लगायतका बस्तु आयात गर्नु हाम्रो देशका लागि वाध्यता हुन सक्ला तर कृषि तथा वनपैदावार उपज आयात गरिनु भनेको दुर्भाग्य हो । यस्ता बस्तुहरू त हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हो । सरकारमा रहनेहरूले यदि बेइमानी नगर्ने हो र आफ्नो देशको साधन स्रोतको सदुपयोग गर्ने हो भने वार्षिक ४–५ खर्बको कृषि तथा वन पैदावार उपज निर्यात गर्न सक्छौँ । जलस्रोतको सही सदुपयोग गर्ने हो भने इन्धनको आयात पनि खासै धेरै गर्नु पर्दैन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यति सहज हुँदाहुँदै पनि परनिर्भरता बढ्दै जानु ज्यादै नै दुःखद् हो ।

सरकार यतिबेला बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको १ महिनाभित्र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ । आगामी जेठ १५ गते बजेट आउँदै छ । यो बजेटमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याइएन भने विद्रोहमा उत्रनेबाहेक जनताका लागि अर्को विकल्प हुँदैन ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य संभावना भनेकै कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा हो । तर कृषि उपजको आयातको हालतका बारेमा माथि नै चर्चा गरियो । पर्यटनको क्षेत्रमा भन्ने हो भने विदेशी पर्यटकद्वारा जति रकम भित्रिन्छ, त्योभन्दा बढी रकम विदेश घुम्न जान नेपालीहरूले बाहिर लैजाने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक छ । सरकारको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । विदेश घुम्न जाने नेपालीसँग चर्को कर लिएर त्यो रकम स्वदेशमै पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी विदेशबाट आयात हुने कृषि उपजलाई कर लगाएर त्यो रकम स्वदेशी किसानलाई प्रोत्साहनका लागि खर्च गर्न सकिन्छ ।

किसानले प्रोत्साहन पाए भने सुन फलाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण कतिपय उपजमा देखिएको पनि छ । केही दशकअघिसम्म विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको माछा आयात हुन्थ्यो । आयातमा कडाई गर्नासाथ देश माछामा आत्मनिर्भर भएको छ । लुकिछिपी हुने गरेको आयातलाई कडाइ गर्ने हो भने अझै राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी एक दशक अघिसम्म करोडौँ रुपैयाँको खसीबोका आयात हुन्थ्यो, तर आयतमा कडाइ गर्नासाथ देश खसीबोकामा आत्मनिर्भर बनेको छ । संभावनाका यस्ता क्षेत्र दर्जनौँ छन् । खाने तेल तथा तेलहन पदार्थको आयतमा कडाइ गर्ने हो भने देशमै वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तोरी उत्पादन हुनसक्छ । लसुन आयातमा कडाइ गर्ने हो भने स्वदेशमै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लसुन सजिलै उत्पादन हुनसक्ने अवस्था छ ।

नेपाली अदुवाको अन्तर्राष्ट्रिय माग तथा मूल्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भन अदुवा निर्यातबाट नेपालले ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा कम गर्नसक्ने अवस्था छ । तर, विश्वमै गुणस्तरीय अदुवा उत्पादन हुने पहिचान बनाएका नेपालका पहाडी क्षेत्रका बारी बाँझा हुन थालेका छन् । तर, शासन सत्तामा रहनेहरूको दिमागमा चेत आएको देखिन्न ।

हुन त संयोग मात्रै पनि हुन सक्ला तर जुन बेलादेखि केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाले त्यसको १ वर्षपछिदेखि नै देश द्रुतगतिमा कंगाल हुँदै गएको देखिएको छ । यसको मुख्य कारण ओलीको गलत दृष्टिकोण हो । किनकी उनले विदेशबाट लिइएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न थाले । उनको पालामा स्थापना गरिको पानीजहाज कार्यालयले अहिलेसम्म कति बजेट खर्च गर्यो ? त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । तर दमकको भ्युटावार निर्माणमा गरिएको २ अर्ब रुपैयाँ खर्च वालुवामा पानी हालेजस्तो भएको मात्रै छैन, सेतो हात्ती बनेको छ ।

अहिले मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पालिएको यो संरचनाले आम्दानी दिने संभावना छैन । दकम भ्युटावर त उदाहरण मात्रै हो । ओलीको नेतृत्वमा यस्ता धेरै सेतो हात्तीजस्ता संरचना निर्माण भएका छन् । ८ वर्षअघि ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देशको ऋण ५ खर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा थियो । ओली अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहँदै गर्दा देशको ऋण करिब २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको कुराले नै यो पुष्टि गर्छ ।