काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आयोगले ऋणको सीमासँगै खर्च गर्ने क्षेत्र पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा संघ सरकारले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक स्रोत तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्तसमेत कुल राजस्वको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ऋण उठाउन पाउने व्यवस्थासहितको सुझाव आयोगको छ । संघ सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणबारे व्याख्या गर्दै आयोगले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको अनुमान र बजार सहजताको विश्लेषण गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको छ ।
अहिले देशको जिडिपी ६३ अर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यस हिसाबमा संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि जिडिपीको ५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ खर्ब २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने उनीहरूले उठाउने राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरणबापत पाउने रकम नै फरक–फरक हुने भएकाले आयोगले तोकेको १२ प्रतिशतको अंक प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार फरक पर्ने छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् । तर, बाह्य ऋण भने संघ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व वित्त आयोगको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरूले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ ।
चालु खर्च धान्नकै लागि ऋण नउठाउन सुझाव
वित्त आयोगले चालु खर्च धान्न ऋण उठाउन नहुने भन्दै आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी सिर्जना गर्ने र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीका अवसर सिर्जना, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाहरूका लागि विनियोजन गरिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले
आन्तरिक ऋणलाई चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगको सिफारिस अनुसार उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण हुने पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकिनेछ । तर, अर्थविद् अनलराज भट्टराई भने पुँजी निर्माण र पूर्वतयारी मात्र भन्नुभन्दा पनि लगानी र प्रतिफल सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा मात्र ऋणको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘ऋणको सदुपयोग गर्ने भन्दै पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित त भएको छ । तर, निर्माण भएका संरचना सञ्चालन गर्ने पूर्वतयारी र दूरदृष्टि नहुँदा राम्रै ठाउँमा भएको लगानी पनि खेर गइरहेको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल तथा भ्युटावरहरू यसका उदाहरण हुन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्र मात्र भन्नुभन्दा पनि प्रतिफल सुनिश्चित हुने ठाउँमा मात्र लागनी गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।’
ऋण उठाउनै सक्दैनन् प्रदेश र स्थानीय तह
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने गरी घाटा बजेट पनि जारी गर्न सक्छन् । जसअनुसार केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्न वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई देखाउँदै आए पनि उनीहरूले हालसम्म आन्तरिक ऋण संकलन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाएर उपयोग गर्न नसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । तर, प्रदेशहरूले भने आफूखुसी बजेट स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण देखाउँदै आएका छन् । तीनै तहका सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन त पाउँछन् । तर, अहिलेसम्म संघ सरकारबाहेक अरूले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् ।
यसको मुख्य कारण भनेको लगानी क्षेत्र र लगानी उठ्ने सुनिश्चितताको अभाव भएको अर्थविद् भट्टराईको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघ सरकारमार्फत् नै आन्तरिक ऋण लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कतिपय पालिकाहरूमा लगानी उठ्ने सुनिश्चितता भए पनि उनीहरूले ऋण उठाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले आन्तरिक ऋणको सवालमा संघ सरकारबाटै ‘बास्केट फन्डिङ’ जस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
प्रतिक्रिया