काठमाडौँ । आवरणमा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर वर्तमान सरकार गठन भएको ९ महिना पूरा भएको छ । तर, यो ९ महिनाको बीचमा सरकार बनाउन गरिएको अस्वाभाविक गठबन्धनको विरोधमा उठ्ने आवाज दबाउन दलका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा संशोधनको ‘बिन’ बजाउनेबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन ।
यति लामो समयसम्म मुख्य एजेन्डा भनिएको ‘संविधान संशोधन’का लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु नभएपछि सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भित्रै संविधान संशोधनको काम सुरु नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन् । सरकार आफ्नो एजेन्डाको मूल विषयबाट पन्छिँदै सामान्य प्रशासनिक र प्राविधिक विषयमा मात्रै अल्झिन थालेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेबीच गत १७ असारमा संविधान संशोधनलगायत विभिन्न ७ वटा विषयमा सहमति जुटेपछि असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संविधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डामा परेपछि संशोधनको माग गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । तर, सरकार गठनको ९ महिना पूरा भइसक्दा पनि संशोधनको विषय अघि नबढेपछि सरकारलाई सघाएका दल पनि सशंकित बन्दै गएका छन् ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ कांग्रेस–एमालेको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । सहमतिमा पहिलो २ ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरको चुनावसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिअनुसार पालो आएपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेका छन् । देउवा आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका छन् । ओलीले दिन कटाउने र देउवाले पालो कुर्नेबाहेक संविधान संशोधनको मुद्दामा कुनै काम भएको छैन । बरु प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अहिले संविधान संशोधन गर्न सम्भव नभएकाले संशोधनका लागि २०८७ सालसम्म कुर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । सो अभिव्यक्तिको सत्तारुढ दलहरूबाटै तीव्र विरोध भयो ।
यसबीचमा २ दलले सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाए । संयन्त्रले समेत मूल विषयमा सरकारलाई झक्झक्याउन सकेन । संयन्त्रले ३ वटा कार्यदल नै बनाएर संविधान संशोधन, सरकारको काम कारबाही र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव लिने भने पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल अझै बन्न सकेको छैन । बरु सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बराललाई राजीनामा गराउन बाध्य पारेको लगायतका विषयमा नागरिक तहमा बदनाम भइरहेको छ ।
सरकार सक्रिय बन्नुपर्छ, ढिलाइ गर्ने छुट छैन : प्रकाशशरण महत, कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाउन ढिलो भइसकेको स्वीकार गरे । सरकारले संशोधनको मूलभूत विषयको आधार तयार पारेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले २ तिहाइका लागि सबैलाई कन्भिन्स गराउनुपर्ने बताए । ‘यसका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । ढिलो गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
संख्या पुगेपछि अघि बढाउँछौँ : पद्मा अर्याल, एमाले सचिव
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट सरकार विचलित नभएको बताउँदै राजनीतिक स्थायित्वलाई बाधा पु¥याउने संविधानका प्रावधान पहिचान जरुरी रहेको जनाइन् । सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्छौं । सहमति नभए पास गर्ने संख्या जहिले पुग्छ, त्यही बेला अघि बढाउँछौँ ।’
सत्तारुढ साना दल भन्छन्– सरकार निकम्मा भयो
संविधान संशोधनको एजेन्डासँगै सरकारलाई समर्थन गरेका साना दल यतिबेला बिच्किएका छन् । बाचा पूरा नगर्ने सरकार परिवर्तन जरुरी रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले करिब दुई तिहाइ सांसदको समर्थन हुँदा पनि सरकारले संविधान संशोधन अघि बढाउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘सामान्य बहुमतको सरकार हुँदा बरु डरले भए पनि काम हुन्थ्यो । यो शक्तिशाली सरकारले त केही पनि गर्न सकेन । सबै कुराको निकास र विकासका लागि सरकार परिवर्तन आवश्यक छ ।’
जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी भने सरकारले आफ्नो एजेन्डा छाडिनहालेको भन्दै उपयुक्त समयमा संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन सक्ने आशा राख्छन् । यद्यपि जनजीविकाको सवालमा सरकार पूर्ण असफल भएको उनको भनाइ छ । लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले कबुल गरेको वाचा पूरा गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । मधेसवादी दलहरूसँगको सहमतिअनुरूप संशोधन प्रक्रिया बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया