काठमाडौँ । गत चैत १५ गते काठमाडौँको तिनकुनेमा राजावादीहरूको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने विषयमा संसदीय समिति अनिर्णीत बनेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पेस भए पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरूको असहमतिका कारण समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको हो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा राजावादीहरूको प्रदर्शनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमाथि छलफल गर्न भनी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा मन्त्रीसँगै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसमेत उपस्थित थिए ।
बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले तिनकुने घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले घटनाको छानबिन गर्न माग गरे । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि उक्त घटनामा सरकारले दमन गरेको भन्दै छानबिनको माग गरे ।
सांसदहरूलाई जबाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले तिनकुने घटना आपराधिक प्रकृतिको भन्दै सरकारले नियमित प्रक्रियामा छानबिन गरिरहेको बताए । उनले कानुनअनुसार छानबिन गरिरहेकाले कुनै न्यायिक आयोग गठन नगर्ने स्पष्ट पारे ।
सभापतिको प्रस्तावमा सत्तारुढ सांसदको असहमति
बैठकको अन्त्यमा समिति सभापति विमला सुवेदीले बैठकको निर्णयका लागि प्रस्ताव गरिन् । उनले तिनकुने घटनामा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न तथा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति गराउन ‘राज्य पक्षको कमी कमजोरी देखिएको’ उल्लेख गर्दै छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरिन् ।
तर, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राज्यको कमी, कमजोरी पुष्टि नहुने भन्दै असहमति जनाए भने छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिनु नहुने अडान राखे । उनको कुरामा सत्तारुढ दलका अन्य सांसदहरूले पनि होमा हो मिलाएपछि बैठकले कुनै निर्देशन दिन नसकेको हो । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य तथा एमाले सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले समिति सभापतिको प्रस्तावलाई आफूहरूले अस्वीकार गरेका कारण निर्णय हुन नसकेको बताए । त्यस्तै, सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै समिति सचिव रामहरि थापाले पनि सांसदहरूको असहमतिका कारण सभापतिले प्रस्तुत गरेको निर्णयको मस्यौदाले अन्तिम रूप नपाएको बताए ।
पूर्वराजा शाहलाई समितिमा बोलाउन माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले तिनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नताका बारेमा बुफ्न उनलाई समितिमै बोलाउन माग गरे । उनले यस घटनाप्रति पूर्वराजा शाहलाई कहीँ न कहीँ जबाफदेही बनाइनुपर्ने भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आन्दोलनको योजनाकारलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रतिक्रिया