खेलकुदमन्त्रीको मनोमानीले जेठमा पनि नहुने भयो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद

काठमाडौँ । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठमा पनि नहुने भएको छ । पूर्वघोषित मितिमा प्रतियोगिताको तयारीको विषयमा निर्णय गर्न शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठकमा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रतियोगिता स्थगनको प्रस्ताव राखेपछि स्वीकृत भएको हो ।

यसअघि सरकारले ३ देखि १० जेठसम्म कर्णाली प्रदेशमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी घोषणा गरिए पनि कमजोर तयारी, दलीय खिचातानी र आयोजक कर्णाली प्रदेशलाई गरिएको बेवास्ताका कारण सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् ।

बिहीबार राखेप उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यसहित बोर्ड सदस्यहरूले खेलकुदमन्त्रीलाई भेटेर प्रतियोगिताको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारको अहिलेको तयारी र समयले तोकिएको समयमा प्रतियोगिता हुन सक्ने सम्भावना नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । समाचार स्रोतका अनुसार यसअघि भएका बोर्ड बैठकमा उपाध्यक्ष आचार्य र मन्त्री चौधरीबीच प्रतियोगितालाई लिएर विवाद हुने गरेको थियो । मन्त्रीले सामूहिक निर्णयभन्दा बढी व्यक्तिगत मनोमानी गरेको गुनासो आचार्यले आफू निकटसँग राख्दै आएका थिए ।

राखेप उपाध्यक्ष र एमाले निकट बोर्ड सदस्यको ध्यानाकर्षणपछि १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीको सन्दर्भमा निर्णय गर्न शुक्रबार बोर्ड बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठकमा खेलकुदमन्त्री चौधरीले जेठमा प्रतियोगिता नहुने बताए । तर, यसअघि उनै चौधरीले राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका मिच्दै प्रतियोगिता तयारीको सन्दर्भमा ११ वटा उपसमिति गठन गरिसकेका थिए ।

सो उपसमितिमा पनि व्यक्तिगत मनोमानी गरेका कारण मन्त्री चौधरी आलोचित भएका थिए । खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खेलकुदमन्त्री चौधरीले ३ पटक प्रतियोगिताको मिति सारिसकेका छन् । सुरुमा प्रतियोगिता मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रतियोगिता अन्योलमा परेको थियो । त्यसपछि प्रतियोगिता २३ देखि ३० चैतसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसलाई पनि सारेर जेठ पहिलो साता पु¥याइएको थियो । सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशले पहिलो पटक प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको हो ।

कांग्रेसनिकट खेलकर्मीकै नजरमा चौधरी असफल मन्त्री

यो घटनाले नेपाली कांग्रेस निकट खेलकर्मी भने मन्त्री चौधरीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन् । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचनले मन्त्री चौधरी असफल भएको ठहरसहित पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेको बताए । उनले पार्टी संगठनको तर्फबाट मन्त्री चौधरीका कारण सरकार असफल भएको ठहरसहित लिखित जानकारी गराएको बताए ।

गत महिना सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमै मन्त्री चौधरीलाई कालो झन्डा देखाइनुका साथै उनको राजीनामा माग गर्दै नारा जुलुस गरिएको थियो ।

बोर्ड सदस्यहरूको असहमति

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित गर्ने निर्णयमा ५ जना सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । बोर्ड सदस्यहरूले संघ निलम्बन गरेर तदर्थ समिति गठन गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयमा समेत असहमति जनाएका छन् । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, नेपाल ह्यान्डबलको निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ह्यान्डबल महासंघ र ओलम्पिक कमिटीमार्फत् निर्वाचन समिति गठन भएको हुँदा मन्त्रालयले तदर्थ समिति गठन गर्न नसक्ने बोर्ड सदस्यहरूको धारणा छ ।

माओवादी केन्द्रबाट बोर्ड सदस्य रहेका प्रकाशकुमार कुसारी, दिपेन्द्र विष्ट, अञ्जन धमला, अञ्जना श्रेष्ठ र विना नवादे श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पेस गरेका हुन् । उनीहरूसँग विश्वविद्यालयबाट बोर्ड सदस्यमा आएका डाक्टर मधुसूधन सुवेदीले समेत नोट अफ डिसेन्टमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।