अर्थतन्त्रमा झिनो सुधारको संकेत

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सुधारात्मक देखाए पनि सरकारले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा हुने संकेत छैन । यद्यपि यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम नहुने संकेत भने स्पष्ट देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ३ दशमलव ८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले हालै जारी गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक–२०२५’ ले र विश्व बैंकले केही दिन पहिले गरेको प्रक्षेपणले झिनो सुुधारको संकेत भने देखाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुुमान गरेको छ । एडिबीले गत साउनमा जारी प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । गत असोजमा विश्वबैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र राजस्व परिचालन ७ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भएको उल्लेख हुनुले पनि देशको आर्थिक अवस्था अझै धरापमै छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । देशको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अवस्था र वार्षिक साधरण खर्चसँग राजस्व आम्दानीको वर्तमान स्थितिलाई तुलना गर्ने हो भने लगातार ५ वर्षसम्म कम्तिमा ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल नगरेसम्म अर्थतन्त्र लयमा आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

सरकारले खासगरी रेमिट्यान्स भएको वृद्धि र विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिलाई सकारात्मक आर्थिक सूचकका रूपमा लिएको देखिन्छ । तर यो अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको भाउ उल्लेख्य घटेका कारण रेमिट्यान्स वृद्धि भएको हो । रेमिट्यान्स वृद्धि सकारात्मक भए पनि यसैलाई उपलब्धि मान्न सकिन्न । समान्यतया विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्नुलाई आर्थिक उपलव्धिका रूपमा लिने गरिन्छ, तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भरखर बामे सर्दै गरेको हाम्रोजस्तो देशका लागि विदेशी मुद्राको ठुलो सञ्चितिले सकरात्मक परिणाम दिँदैन ।

लगानी पक्ष कमजोर भएकोले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । लगानी वृद्धि र थप रोजगारी सिर्जनामा सरकार चुकेको छ भन्ने कुरा राष्ट बैंकको यो प्रतिवेदनले स्पष्ट संकेत दिएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयात तथा निर्यात बढेको छ, तर यो वृद्धिले देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन खासै ठुलो मद्दत पुर्याएको देखिन्न । डलर तिरेर कच्चा पदार्थ आयात गरी नाम मात्रैको मूल्य अभिवृद्धिका साथ भारत निर्यात गर्ने धन्दा फष्टाएका कारण बढेको आयात निर्यात भनेको रोगले सुुन्निएको व्यक्ति मोटाएको देखिएजस्तो मात्रै हो । जबसम्म पुँजी परिचालन र रोजगारीमा वृद्धि भएको तथ्यांक आउँदैन तबसम्म ढुक्क हुन सकिने अवस्था रहन्न ।

देशको आर्थिक अवस्था यसरी नै अघि बढ्यो भने ५ वर्षभित्र भयावह परिणाम आउने कुरा सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । किनकी राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर हरेक वर्ष ऋणको साँवाब्याज तिर्न कुल राजस्वको करिब एकतिहाई अंश खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अंश बढ्दो छ । राजस्व वृद्धिका लागि रोजगारीमूलक कार्यक्रम अनिवार्य मानिन्छ, तर रोजगारीमूलक कार्यक्रममा सरकारी लगानी शून्य जस्तै छ ।

सञ्चित विदेशी मुद्रा तथा बैंकमा थन्किएको निक्षेप उत्पादनको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका विषयमा सरकारमा रहनेहरूले चर्को वकालत गरेको देखिन्छ, तर मुख्य औद्योगिक कोरिडोरको चालु आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने नयाँ दर्ता भएका व्यवसायभन्दा बन्द भएका व्यवसायहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई धरापमा पर्नबाट जाोगाउने सन्दर्भमा अझै गम्भीर ढंगले सोच्न वाञ्छनीय भएको छ ।