जनसांख्यिक लाभबारे नेताहरू अनविज्ञ

बिडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, हाम्रो देशको बजेट नेताको पहुँचका आधारमा निर्माण गर्ने र वितरण गर्ने गरिन्छ । नेता, प्रशासक र शक्तिशाली मान्छेको जिल्लामा यथेष्ट बजेट पठाउने र भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्र र शक्तिशाली व्यक्ति नभएको जिल्लामा बजेट निक्कै कम पठाउने गर्नाले असमानताका रेखाहरू कोरिन जान्छन् ।

वर्तमान नेपाली राजनीतिको आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका दृश्यहरू देखिन थालेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाका विरूद्ध सडकमा नारा लाग्न थालेका छन् । यथास्थितिवादी, प्रतिगामी, पुनरूत्थानवादीहरूले गणतन्त्रका विरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्दैछन् । यस्ता संकेतहरूले भोलिका दिनमा कुन रूप लिन्छन् ? त्यो त अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, एउटा कुरा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि गणतन्त्रवादी दल र दलका शीर्ष नेताहरू सच्चिन सकेनन् भने सकिनेचाहिँ पक्का हो ।

हेक्का रहोस्, उनीहरू आफू मात्रै सकिनेवाला छैनन्, वर्तमान व्यवस्थालाई समेत थप कमजोर बनाउने छन् । गणतन्त्रवादीहरूका नालायकी र कमजोरीका कारण प्रतिगामी तत्वहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका हुन् भन्ने कुरा घामजस्तै छ । गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेमा गणतन्त्रवादी दलका मुख्य नेताहरूका नालायकी, अक्षमता, दम्भ, घमण्ड, पदलोभ, नातावाद, गुटवाद, फुटवाद र भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ । यहि निष्कर्ष निकालेर अबका ३ दशकभित्र हामीले के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्ने बारेमा चर्चा गर्नु जायज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

औचित्यका आधारमा बजेट वितरण

मुलुकको विकास र समृद्धि बजेटले निर्धारण गर्छ । आगामी ३ दशकलाई समृद्धिका दशकमा रूपमा लिने हो भने बजेट निर्माण र वितरण आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनुपर्छ । अनि मात्रै मुलुक र जनताले समानताको अनुभूति गर्न सक्छन् । मुलुकमा राज्य भएको भान हुनसक्छ । तर, बिडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ, हाम्रो देशको बजेट नेताको पहुँचका आधारमा निर्माण गर्ने र वितरण गर्ने गरिन्छ । नेता, प्रशासक र शक्तिशाली मान्छेको जिल्लामा यथेष्ट बजेट पठाउने र भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्र र शक्तिशाली व्यक्ति नभएको जिल्लामा बजेट निक्कै कम पठाउने गर्नाले असमानताका रेखाहरू कोरिन जान्छन् ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट निर्माण र वितरण नगर्ने हो भने वर्तमान व्यवस्था र नेतृत्वमाथि जनताहरू थप रूष्ट बन्ने देखिन्छ । यथेष्ट बजेट नभएकै कारण आज गाउँमा सडक बाटो नामका मृत्यु मार्गका रेखाहरू कोरिएका छन् । एकातिर भ्यूटावर निर्माणमा अर्बौं रकम पठाउने र अर्कातिर बाटोका नाममा मृत्यु मार्गका रेखाहरू कोर्नेसम्मको बजेट वितरण गर्ने काम भइरहेका छन् । यस्ता काम आगामी बजेट कार्यक्रममा रोक्नुपर्छ । नेताको पहुँचको आधारमा नभएर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट वितरण गरिनुपर्छ ।

जनसांख्यिक लाभबारे नेताहरू अनविज्ञ

विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका संघ संस्थाहरूले अघि सारेका विकासको मोडललाई हेर्दा प्रविधिको विकासतर्फ बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । खासमा मानव संसाधनलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । हरेक राजनीतिक दलहरूले युवाका कुरा उठाउँछन् । तर, युवाहरूलाई देशमा रोजगारी दिने र मुलुक निर्माणमा लगाउने ठोस् योजना र कार्यक्रम नल्याउदा नयाँ पुस्ता राजनीति र नेताप्रति रुष्ट बनेको देखिन्छ । उनीहरू आशावादी छैनन् । निराश छन् । यो मुलुकको निम्ति गम्भीर र सोचनीय विषय हो ।

नेताहरूले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने ठोस् कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्ने हो भने आगामी तीन दशक मुलुक समृद्ध बनाउने स्वर्णिम अवसर हुनसक्छ । तर, यतातिर नेताहरू बेखबर जस्तै छन् । नेताहरूले जनसांख्यिक लाभ, वातावरण परिवर्तन, जातीय विभेद र महिलाअधिकार जस्ता विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सकेका छैनन् । बरू उल्टै आफू नमरूञ्जेल कसरी पार्टीको अध्यक्ष भइन्छ भनेर पार्टीका विधान परिमार्जन गर्नतिर लागेका देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री कति पटक बन्ने, आफ्नो गुट कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा हाम्रा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित छ ।

आज मुलुकमा उत्पादनशील उमेर भएका मानिसहरूको संख्या अधिक छ । विश्वको कुनै देश छैन, जुन देश युवाहरूले नबनाएको होस् । आज युरोप अमेरिका प्रविधिले सम्पन्न भएता पनि मानवसंशाधानको खोजीमा छ । हाम्रोमा प्रविधिको विकासको बढी चर्चा गरिन्छ । तर, हामीसँग भएको जनसांख्यिक लाभ कसरी लिने भन्ने बारेमा धेरैको चासो नै देखिँदैन । विभिन्न तथ्यांकलाई हेर्दा हाम्रो देशमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आश्रित जनसंख्याभन्दा अधिक छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनसंख्याको उमेर संरचनामा आउने परिवर्तनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाबारे अध्ययन–विश्लेषण गरेको छ ।

जसअनुसार आर्थिक रूपले सक्षम जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर (–१.२५) को विश्लेषणका आधारमा नेपाल २०४८–५८ सालतिरै जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र यो स्थिति २१०८ सालसम्म रहने कार्यालयको अनुमान छ । नेपाल अहिले मध्यम चरणमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार आश्रित जनसंख्याको अनुपात ५३ दशमलव ३ प्रतिशत छ । आश्रित जनसंख्या प्रति १०० मा ६० पुगेको अवस्थामा जनसांख्यिक लाभ कम हुन जान्छ । नेपाल २०४८ सालबाटै आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या धेरै रहेको मुलुकमा प्रवेश गरेको थियो ।

अब के गर्ने ?

मुलुकको समृद्धि, शान्ति, सुशासन, कानुनी राज, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समाजवादका कुरा गर्ने नेताहरू यसका बारेमा चिन्तत छन् भन्ने लाग्दैन । ऊर्जाशील उमेर भएका नौजवानहरूलाई मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा हिँडाउन सकिएन भने आगामी ३ दशकपछि नेपालले अनेकथरीका समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ । जुन कहालीलाग्दो र भयावह अवस्था हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई जान नदिनका निम्ति वर्तमान राजनीतिक दल र राज्य सत्तामा रहेका मान्छेहरूले मुलुकको दीर्घकालीन हितका बारेमा ठोस योजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताका दृष्टिले विश्वकै समृद्ध देश नेपाललाई उन्नत देशका रूपमा विकास गर्न जनसांख्यिक लाभ लिनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय र उत्पादनशील जनशक्ति हामीसँग बढी छ । हामीसँग भएको युवा जनशक्तिलाई दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासमा लगाउन सकेनौँ भने ठूलो मौका गुमाउनेछौँ । जुन आगतमा फर्केर आउने छैन । यो मौका विगतको इतिहास बनेर गुम्नेछ ।

उत्पादनशील जनशक्तिलाई क्षमतायुक्त र दक्षतायुक्त बनाउनका निम्ति सीपमूलक शिक्षा र तालिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उत्पादनशील उमेरको जनस्रोतमध्ये पुरूषभन्दा महिलाको संख्या धेरै छ । त्यसैले महिला सहभागिताबिना देश विकास र समृद्धिको सम्भवना छैन । नेपाली चुल्हो कसरी आत्मनिर्भर र स्वस्थकर बनाउने भन्नेबारेमा पनि पुरूषको भन्दा महिलालाई बढी जानकार छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति बढिछ । यस्तो सम्भावना बोकेको महिला जनशक्तिलाई नीति बनाउने, नेतृत्व लिने र जिम्मेवारी दिने स्थानमा पु¥याउन आवश्यक छ ।

जनसांख्यिक लाभांशबाट फाइदा उठाउनका निम्ति उपयुक्त नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । जनसांख्यिक लाभ लिने सुशासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र जिम्मेवारिता अनिवार्य सर्त हुन् । राज्यका संरचनाहरू पारदर्शी भएनन् र मुलकमा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिष्पर्धा, दलाली, घुसखोरी जारी रहिरह्यो भने जनसांख्यिक लाभ लिन सकिन्न । त्यस्तै पूर्वाधारको विकास र स्वदेशमा रोजगारी र्सिजना गर्ने कुरा नारामा लेखेर मात्रै हुँदैन । आवश्यक पूर्वाधार, उद्योग, कम्पनि खुलेका छैनन् भने जनशक्ति भएर मात्रै हुँदैन ।

अहिलेको ऊर्जाशिल जनशक्तिले आफ्नो देश बनाउनेभन्दा पनि खाडी बनाइरहेको वर्तमान सच्याइ हो । एकातिर हाम्रो राज्यसँग व्यवसायमूलक–व्यावहारिक तालिम र ज्ञानसीप सिकाउने क्षमता र चासो छैन । अर्कोतिर विकास पूर्वाधारहरू छैनन् । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने देशभित्र रोजगारीका अवसर छैनन् । अर्को स्मरण गर्न लायक कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारी दिगो समाधान होइन भन्ने हो । यसको विकल्प भनेको स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । वर्तमान बेरोजगारीले सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई असन्तुलित बनाएको देखिन्छ ।

गाउँघरमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरूको संख्या बढी छ । काम गर्ने युवा जनशक्ति बिदेसिँदा खेतीयोग्य भूमि बाँझो छ । उत्पादन कम हुँदै जाने र उत्पादन हुने भूमि बाँझो रहने हो भने खाद्य संकट निम्त्याउने, आयात बढ्ने तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक–प्रगतिमा गिरावट आउने निश्चित जस्तै छ । यस्ता विषयमा वर्तमान नेतृत्व चिन्तित बन्नुपर्छ । सचेत बन्नुपर्छ । मलुकको दीर्घकालीन भलाइका बारेमा गम्भीर बन्नुपर्छ । युवाहरूको चिन्ता गर्नुपर्छ ।