नेपाल दण्डहीनताको मार्गमा : भ्रष्टाचारको स्वर्गमा

देशमा बेरोजगारी छ, जुन शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरकै कारण छ । नेपालका शिक्षित जनशक्तिहरू विदेशमा रोजगारीमा जाँदा जागिर नपाएको अवस्था नै छ । एकातिर विद्यालय शिक्षाको कमजोर जग, अर्कोतर्फ कलेज र विश्वविद्यालयमा रातदिन राजनीतिक हस्तक्षेप, हडताल र तालाबन्दीले सताएको छ ।

कानुुनी राज्य, समाजवाद, बहुलवाद, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता आदि सबै कुरा संविधानले निर्दृष्ट गरे मात्र काफी छैन । यसमा जनता चनाखो तथा सचेत खबरदारी गर्ने र अन्य निकाय पनि चनाखो बन्नुु पर्छ । राष्ट्रसेवक नैतिकवान र निःस्वार्थी हुुनुुपर्छ, नकी आफ्नो भागमा एक गेडा तलमाथि हुँदैमा कोकोहोलो गर्ने ।

शिक्षा :

राज्यमा २०४६ सालदेखि शिक्षालाई बढी बिक्रीकरणतर्फ लगियो । हुन त २०४६ पूर्व पनि बुढानीलकण्ठ, गण्डकी र सेन्ट मेरी, जेभियर जस्ता केही बोर्डिङहरू थिए, तैपनि यति धेरै विकृति थिएन । निजी विद्यालयका नाममा छाडापन र दण्डहीनता मौलाएको २०४६ सालपछि नै हो । यद्यपि शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कतै सरकारी स्कुल पनि अब्बल छन् । अभिभावकले चुकाएको मूल्यको अनुपातमा नभए पनि सरकारी स्कुलमा गरिएको राज्यको लगानीभन्दा केही बढी प्रतिफल निजी विद्यालयले पक्का दिएका छन्, जुन अति न्यून सूक्ष्म उपलव्धि हो, गहन होइन । आजको दिनमा दण्डहीनता अधिक बढेको छ । संविधानले तोकेका विषयमा बढी बेथिति छ । यो दण्डहीनताको उदाहरण हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा बढी विकृति छ । उजुरी लिने निकाय नगरपालिका र गाउँपालिका बनेका छन्, तर स्थानीय सरकारहरू स्कुुलका अगाडि निरीह छन् । स्कुल र अस्पताललाई स्थानीय सरकार अनुुगमन तथा नियमन त के एउटा निर्देशन दिन पनि डरले काम्छन् । अभिभावक बोल्न डराउँछन् र तर्सिन्छन् । लोकतन्त्रमा तर्सिने डराउने पनि हुन्छ ? नागरिकको हक अधिकार कहाँ गयो ? किनकी बोल्यो कि बच्चा अन्यत्र लैजानुस् भन्ने उत्तर आउँछ । यो नै दण्डहीनताको उदाहरण हो ।

नांगा डाँडामा बेहिसाबले बिनाइन्जिनियरिङ माटो खोतल्नेबाहेक स्थानीय सरकार बेकामी छ । पालिकाहरूमा भत्ता खाने प्रतिनिधिहरू धेरै छन्, त्यो अनुपातमा काम नै भएको छैन । सबै दलको ट्याग र परस्त भएकोले चुक्क बोल्ने हैसियत छैन् । आफ्नो मातहतका स्कुल र अस्पतालबाट २–४ पैसा झार्ने, आफन्तीलाई जागिर खुलाउने, चुनावमा चन्दा लिनेबाहेक अन्य काम जनप्रतिनिधिहरूद्वारा हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारसँग न दक्ष, विज्ञ जनशक्ति नै छ न त इच्छाशक्ति नै ।

आन्दोलन गर्दै गरेका शिक्षकको आत्मामा पनि जजेको छैन होला कि, समस्या नै समस्या भएको देशमा सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारले बढी हेरोस् । एकातर्फ नतिजा शून्य छ, अर्कोतर्फ अभिभावक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य र पीडामा छन् । देशमा बेरोजगारी छ, जुन शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरकै कारण छ । नेपालका शिक्षित जनशक्तिहरू विदेशमा रोजगारीमा जाँदा जागिर नपाएको अवस्था नै छ । एकातिर विद्यालय शिक्षाको कमजोर जग, अर्कोतर्फ कलेज र विश्वविद्यालयमा रात दिन राजनीतिक हस्तक्षेप, हडताल र तालाबन्दीले सताएको छ । जसको दोष शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई स्वभाविक रूपमा जान्छ ।
एकातिर शिक्षण पेसामा राजनीतिकरण तथा व्यापारीकरण, अर्कोतर्फ निजी विद्यालयको एकछत्र शुल्क ठग्ने प्रवृत्ति छ । त्यो नै दण्डहीनताको उदाहरण होइन र ? कति जना शिक्षकले आजको दिनमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्न पठाएका छन् ? त्यो आँकडा हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि, कति बौद्धिक बेइमानी छ ।

स्वास्थ्य :

शिक्षाबाहेक स्वास्थ्यमा पनि यही स्थिति छ । निजी अस्पतालले सरकार चलाइरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो लगानी प्रतिफलमा नागरिकको जिउज्यानको मोलमोलाइ गरिरहेका छन्् । पैसा कमाउनका लागि सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नदिई अन्य क्षेत्र दिनुपर्नेमा जनतालाई बढी आवश्यक निम्नतम कुरामा नै व्यापारीलाई एकछत्र व्यापार गर्न दिनु राजनीतिमा रहेको अपराधीकरण नै हो । संसदीय लोकतन्त्रको उपहास र संविधानमा लेखिएको समाजवादको खिल्ली नै हो । अनि संविधानको उल्लंघन हो ।

सरकारमा रहनेहरू र पार्टीका मानिसद्वारा सिधै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिनु अनि सरकारद्वारा सेटिङ मिलाउनुु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आजको दिनमा नेपाली कांगेस, एमाले र माओवादीका कतिजना केन्द्रीय सदस्य र पोलिटब्युुरो सदस्यको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवसाय, उद्योग छन् । यसरी सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको छ ।

शिक्षण अस्पताल र नर्सिङ कलेजका लाइसेन्स बेच्न, सम्बन्धन दिन आफन्त निःशुल्क पढाउन, कलेज अस्पतालले मनपरी शुल्क उठाउन, विद्यार्थी अभिभावक लुट्न र ठग्न पार्टीहरूले, सरकारका प्रतिनिधिहरूले सहज वातावरण मिलाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रले नदेखेजस्तो गरेको छ । बिरामी तथा विद्यार्थी दुुबै निजी अस्पताल र निजी शिक्षण अस्पताल तथा कलेजको कोमामा छन् । उजुरबाजुर लाग्दैन । यो भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । हुन त र सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन । उहाँले आफँै आदेश दिने पनि होइन । तर क्याबिनेट मिटिङ प्रधानमन्त्रीले राख्ने होला, एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले हेर्ने होला, विषय उठान तथा निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने होला । कि प्रधानमन्त्रीले केही गर्नुहुन्न केवल पद मात्र लिनुुहुन्छ ? बोली रहनुुहुन्छ ? कि उहाँ यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा सत्ता डगमगाउने भयमा हुुनुुहुन्छ ?

बचत तथा ऋण सहकारी

अर्कोतर्फ सहकारी ठगीमा पर्ने कुन कुन माउ पार्टीका मानिसहरू छन् ? उनीहरू कसरी निष्फिक्र छन् ? यो नै लोकतन्त्र लुटतन्त्र बनेको उदाहरण होइन र ? प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनमा ३ चोटी हरेक ठाउँमा भाषण गर्दा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्नुुहुन्छ तर व्यवहारतः यो ठिक उल्टो भइरहेको छ । सहकारी सञ्चालकमा बढी एमालेकै छन्, कांग्रेसकै छन्, सरकार उनीहरूकै छ र पनि कसैलाई कारबाही छैन । सरकार आफ्नालाई कारबाही गर्न चाहान्न । किनकी सरकार गिर्छ । सरकारले चाह्यो भने सहकारी समस्या केही होइन, तर सरकार सहकारीको समस्या समाधान गरेर आफ्ना कार्यकर्ता बिच्काउन चाहान्न । यो सरकारको भ्रष्टाचार हो कि होइन ?

सरकार ठुला सञ्चालकलाई जोगाएर साना ऋणीलाई कारबाही गर्दै छ, जसको सरकारमा पहुँच कम छ । ठुला सहकारी ठग मन्त्री, सरकारसँग दैनिक उठबस गर्छन् । जनता अज्ञान मात्र छैनन्, जान्ने पनि छन् । सरकारले सोचे हुन्छ, जनताले देखाउने दिन आउँछ । त्यो बेला सरकार पार्टी सच्चिन ढिला हुन्छ । सहकारीको अनियमिततामा सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी डिभिजन सबैको करतुत छ । मात्र सञ्चालकले चाहेर यतिका ठगी लुट मच्चाउन सक्दैनन्, यसमा निकायको साथ छ नै ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना

सरकारले वैदेशिक ऋण लिन्छ । त्यो ऋण नेता विशेष पार्टीलाई पत्याएर चिनेर र विश्वाश गरेर प्रदान गरेको पक्कै होइन होला । यो ऋण नेपाल देशलाई दिएको हो जनतालाई दिएको हो । त्यो ऋण हामी नेपालीको टाउकोमा ९८ हजार छ । तर सरकार त्यो ऋण ल्याएको पैसा लगानी गरेर विकास निर्माण गर्दासमेत भ्रष्टाचार गर्छ । फास्ट ट्रयाक, बुटबल–नारायणगढ खण्ड, थानकोटको सुरुङ, मेलम्ची त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । ऋण ल्याएको पैसाबाट गरिने विकासमा समेत ठेक्कामा लुट, अवधि लम्ब्याएर लुट, नापनक्सा र गुणस्तरमा लुट छ यो सबै दण्डहीनता नै हो ।

राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने अनि त्यही योजनालाई लम्ब्याएर लुट मच्चाउने, सरकार दल उच्च सरकारी कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्तिले ऐन नियम र कानुनलाई मिचेर दण्डहीनतालाई बढाइरहेका छन् ।

अख्तियार, सर्तकता, सिबिआईको निरीहता

राजनीतिक मूल नै धमिलो भएपछि तल धाराको पानी धमिलिने नै भयो । अख्तियारको नियुक्तिदेखि सेटिङ सुरु भएर कारबाही, दण्ड जरिवाना मुुद्दा हाल्ने सम्ममा राजनीतिक दाउपेच र बदलाको भाव हुन्छ, भइरहेको छ । दूधले नुहाएका मानिस बस्ने ठाउँमा अन्य खालका मानिस छन्, जुनमा इमानदारी नैतिकता र मूल्य मान्यता छैन । उदाहरण प्रष्ट छ, भ्रष्टाचारी निर्वाद समाजमा बिनाडर हिँडिरहेका छन् । आखिर आशीर्वाद निकायको छ नै ।

अदालतको साख

सर्वसाधारणका मुद्दा वर्षौं लगाउने झगडियालाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने, हदम्यादको मनपरि व्याख्या गर्ने, तर नेताका राजनीतिका मुद्दा तत्काल पेसी तोक्ने, मुद्दा सकाउने टार्गेट भन्दै हतारमा प्रमाण राम्रो नबुुझी हतारमा निर्णय फैसला गर्ने गरिएको जनगुुनासो छ । एउटै राज्यमा दुुई थरी कानुन, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन लगाउने, धनीलाई तत्काल धरौटीमा छाड्ने गरिबलाई थुन्ने गरिएको गुनासो पनि त्यतिकै छ । यसैगरी नेताको चाकडीको भरमा योग्यता नभएका न्यायाधीश बन्ने अनि अदालत सर्वोपरि बन्ने मत्स्य न्याय गर्ने जस्ता काम दण्डहीनता नभएर के हो ? भन्ने जनताको प्रश्न छ । यी सबै भ्रष्टाचारका नमुना भएको जनता बताउँछन् । एकै खालका मुद्दा कसैलाई हतकडी लगाउने, कसैलाई नलगाउने अवस्था छर्लंग छ ।

समाधान के त ?

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट सुुरु गर्नुपर्छ शुुसासन । म बाहेक अरू भन्ने सोच गलत छ । पदमा आउँदा जाँदाको सम्पत्ति विवरण खै ? सबैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पदमा पुुगेको विरोधीलाई सखाप पार्न हो भन्ने सोच हटाउनुपर्छ । संवैधानिक पदमा बस्ने नै योग्य नैतिकवान तथा इमानदार पारदर्शी बन्नुपर्छ । सबै संस्थामा प्रधानमन्त्री नै प्रमुख हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जनतालाई प्रतिप्रश्न गर्ने होइन कि समाधान बताउनुपर्छ । दण्डहीनता हटाउन दल नेता पथप्रदर्शक बन्नुपर्छ ।